संसद् विघटनमा जवाफी बहस सकियो, भोलिबाट एमिकस क्युरीको बहस

काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्धको सुनुवाइमा निवेदकतर्फबाट जवाफी बहस सकिएको छ । आइतबार र सोमबार निवेदकको तर्फबाट डेढ दर्शन वकिलले जवाफी बहसमा भाग लिए ।

अब भोलिदेखि एमिकस क्युरीमा रहेका पाँचजनाले बहस राख्नेछन् । एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एसोसिएसनका तर्फबाट अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौला छन् ।

उनीहरुले कुनै पक्ष विपक्षमा नरही अदालतलाई राय दिनेछन् । एमिकस क्युरीको रायपछि सर्वोच्चले फैसला दिनेछ ।

याे पनि पढ्नुस  संसद् विघटनविरूद्व कांग्रेसद्वारा थप आन्दोलनको घोषणा

संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

याे पनि पढ्नुस  संसद् विघटनविरूद्व देशव्यापी प्रदर्शन गर्दै कांग्रेस

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।

याे पनि पढ्नुस  प्रतिनिधिसभा विघटनः इजलासमा निवेदकलाई १० मिनेट मात्रै समय

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्