ओलीलाई संसद् विघटन नगर्न सुझाव दिएको थिएँ तर मान्नुभएनः सुवासचन्द्र नेम्बाङ

काठमाडौं । संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा ओली समूहका नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूले संसद् विघटन नगर्न सुझाव दिएको तर ओलीले नमानेको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाका पक्षमा फैसला सुनाएको भोलिपल्ट बुधबार नेम्बाङले आफूले पहिले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक र कानुनी रुपमा सही नहुने सुझाव दिएको बताएका हुन् ।

यसअघि विभिन्न कार्यक्रममा नेम्बाङले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले फैसला आएको भोलिपल्ट यसबारे प्रतिक्रिया दिने बताउँदै आएका थिए ।

याे पनि पढ्नुस  गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्का नेकपाबाट निलम्बित

सर्वोच्चमा रिट पर्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न सुझाव दिए पनि नमानेको नेम्बाङले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो बाध्यता भयो, मसँग अरू विकल्प भएन भन्नुभयो । यो कानुनी र राजनीतिक रूपमा ठीक हुँदैन है प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर मैले भनेको हो, मिडियामा पनि केही कुरा त आएकै हुन्,’ उनले भने ।

याे पनि पढ्नुस  पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा फुट्न दिँदैनौंः वामदेव गौतम

नेम्बाङले आफूलाई लागेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने तर मान्ने÷नमान्ने कुरा उनकै निर्णयमा भर पर्ने बताए । उनले भने, ‘मैले जे कुरा भनेको थिएँ, त्यो स्थापित भएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुअघि मैले आफ्ना राय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष राखेको थिएँ । त्यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले जनतामा जाने मेरो निर्णय हो भनेर विघटन गर्नुभयो ।’

याे पनि पढ्नुस  नेकपाले बोलायो सचिवालय बैठक, के विषयमा हुनेछ छलफल?

सर्वोच्चले फैसला सुनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको पनि नेम्बाङले बताए । उनले भने, ‘मुख्यतः सम्मानित अदालतले फैसला गरेको छ। संसद् विघटनलाई बदर गरेको छ । त्यो अदातलको फैसलालाई मान्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा अर्को विकल्प छैन ।’

 

कमेन्ट गर्नुहोस्