काठमाडौं । संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा ओली समूहका नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूले संसद् विघटन नगर्न सुझाव दिएको तर ओलीले नमानेको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाका पक्षमा फैसला सुनाएको भोलिपल्ट बुधबार नेम्बाङले आफूले पहिले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक र कानुनी रुपमा सही नहुने सुझाव दिएको बताएका हुन् ।
यसअघि विभिन्न कार्यक्रममा नेम्बाङले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले फैसला आएको भोलिपल्ट यसबारे प्रतिक्रिया दिने बताउँदै आएका थिए ।
सर्वोच्चमा रिट पर्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न सुझाव दिए पनि नमानेको नेम्बाङले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो बाध्यता भयो, मसँग अरू विकल्प भएन भन्नुभयो । यो कानुनी र राजनीतिक रूपमा ठीक हुँदैन है प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर मैले भनेको हो, मिडियामा पनि केही कुरा त आएकै हुन्,’ उनले भने ।
नेम्बाङले आफूलाई लागेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने तर मान्ने÷नमान्ने कुरा उनकै निर्णयमा भर पर्ने बताए । उनले भने, ‘मैले जे कुरा भनेको थिएँ, त्यो स्थापित भएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुअघि मैले आफ्ना राय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष राखेको थिएँ । त्यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले जनतामा जाने मेरो निर्णय हो भनेर विघटन गर्नुभयो ।’
सर्वोच्चले फैसला सुनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको पनि नेम्बाङले बताए । उनले भने, ‘मुख्यतः सम्मानित अदालतले फैसला गरेको छ। संसद् विघटनलाई बदर गरेको छ । त्यो अदातलको फैसलालाई मान्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा अर्को विकल्प छैन ।’
