काठमाडौं । सरकार र प्रतिबन्धित विप्लव समूहबीच वार्ताको औपचारिक वातावरण बनेपछि दुबै पक्षले आ–आफ्ना रणनीति तयार पारिरहेका छन् ।
मंगलबार मात्रै सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको औपचारिक घोषणा गरेसँगै विप्लव समूहले पनि खडक विश्वकर्माको नेतृत्वमा दुई सदस्य टोलीको नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।
मंगलबारका घटना हेर्दा दुबै पक्षबीच अनौपचारिक संवाद जारी रहेको बुझिन्छ । यद्यपी यो वातावरण तयार पार्न सुत्राधार या मध्यस्थता कसले गरेको थियो भन्ने कुरा अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
केही दिनअघि मात्रै विप्लव समूह समेत सम्मिलित रणनैतिक संयुक्त मोर्चाको गठन भएको थियो । उक्त मोर्चाकै तर्फबाट विप्लवलाई समेत खुला राजनीतिक मोर्चामा ल्याउने गरी पहल भएको कतिपयको आँकलन छ ।
विप्लवको वार्ता टोलीका नेता सोमबार साँझै काठमाडौं भित्रिएका छन्। उनीहरूले मंगलबार साँझ टेलिफोनमार्फत सरकारी टोलीसँग अनौपचारिक संवाद गरेका छन्। दुवै पक्षबीच बुधबार औपचारिक वार्ता गर्ने तयारी छ।
सरकारले विप्लव समूहलाई खुला राजनीतिमा ल्याउने र उससँग रहेका हतियार व्यवस्थापनलाई उच्च चासो दिने देखिन्छ । विप्लवसँग हतियार रहेको अवस्थामा उसले कुनैपनि बेला हिंसात्मक गतिविधि या सशस्त्र युद्द गर्न सक्ने भएकोले हतियार व्यवस्थापनसँगै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने सरकारको रणनीति हुन सक्छ ।
उता विप्लवले भने एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा अघि सार्दै आएको छ । यसका लागि बेलाबखत उनीहरुले जनसेना निर्माण गरेको समेत बताउँदै आएका छन् । त्यसो त हतियार बुझाउने या नबुझाउने भन्ने कुरा वार्ताको मुख्य एजेण्डा बन्न सक्ने भएपनि विप्लव समूहले हतियार रहेको कुरा औपचारिकरुपमा स्वीकार गर्ने सम्भावना भने कम छ ।
रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको हालै गठन भएको, मोर्चाले अहिलेको कार्यनीतिक नाराका रुपमा समिक्षा सभा र गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई अघि सारेको र दीर्घकालिनरुपमा समाजवादी व्यवस्थाको कुरा गरेकोले तत्काल नै यी मागहरु पुरा नभइकन हतियार रहेको कुरा विप्लवले स्वीकार्ने अवस्था नभएको केहीले आँकलन गरेका छन् ।
विप्लवका लागि अहिले प्रतिबन्ध फुकुवा र आफ्नो कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिएर जेलमा रहेका कार्यकर्ता रिहाई पहिलो शर्त बन्न सक्छ । सरकारले यी मागहरु मानेको खण्डमा विप्लव समूहले खुला राजनीतिक गतिविधि गर्नेगरी सरकारसँग सम्झौता गर्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ मा विप्लवको पार्टी र उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
