अदालतले बढी फैसला दियो, सच्याउन सकिन्छः बिडारी

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा बरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतले मागेको भन्दा बढी फैसला दिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै बिडारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गर्यो, देश बिग्रिुनको धेरै कारणभन्दा एउटा कारण अदालतले ठिक समयमा ठिक निर्णय नगर्नु पनि हो, यो मुद्दा तीन वर्ष पहिले हालेको थियो । यो त ६ महिनाभित्र गर्नुपर्दथ्यो । अर्को कुरा, मागे भन्दा बढि नै फैसला दियो । नभन्नुपर्ने कुरा भयो । नभन्ने कुरा भनिसक्यो, तर सच्याउने र सुधार गर्ने तरिका छ ।’

उनले अदालतको फैसला सुधार र सच्याउने तरिका भनेको पूनरावलोकनमा जानु भएको सुनाए । उनले भने, ‘पूनरावलोकनबाट यो सच्चिन्छ । दलले पूनरावलोकन गर्छ कि गर्दैन्, त्यो अर्को कुरा हो । जेमा पनि मुद्दा हाल्ने वकिलहरुले मुद्दा हाल्छन् कि हाल्दैनन् ?’

बिडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनपनि सक्नुहुन्छ । विश्वासको मत लिनुभएन भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । अब मूल साँचो नेपाली कांग्रेससँग हुन्छ ।’

हिजो संसद् विघटनविरुद्ध उभिएका दलहरु अब एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको जोड थियो । उनले भने, ‘संविधान सच्याउने कदमविरुद्ध को–को एक भएका थिए ? ती सबै एक होलान् ।’

उनले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले तीन वर्ष अघि सहमति गरेको र दुई पार्टी मिलेर नै ४४१ को केन्द्रीय कमिटी बनाएको उल्लेख गर्दै अदालतको फैसलाले उक्त कमिटी भंग नगरेको सुनाए । उनले भने, ‘सर्वोच्चले केन्द्रीय कमिटी बदर गरेको छैन् । त्यो कमिटी कायम छ । अनि दुई दलबीचको सम्झौता कायम छ । अब निर्वाचन आयोगमा बहुमतको आधारमा निर्णय लिएर जान सकिन्छ, नाम त नेकपा रहेन, न्वारान गरिदेउ भन्न सकिन्छ । यसरी पनि यो फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’

उनले अदालतबाट फैसला हुँदा कार्यान्वयन गर्ने खालको हुनुपर्ने सुनाए । उनले भने, ‘अब १२ महिना आँप फलाउ भनेर परमादेश जारी भयो भने के १२ महिना नै आँप फल्छ त ? फैसला गर्दा कार्यान्वयन हुने खालको हुनुपर्छ ।’ उनले अदालतको फैसलाले गञ्जागोल पारिदिने नभएर जे समस्या हो त्यसको समाधान दिनुपर्ने थियो भन्ने पनि तर्क गरे ।

उनले अदालतको फैसला रिभ्युमार्फत सच्याउनुपर्ने धारणा राखे । अर्को कुरा, निर्वाचन आयोगमा गएर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने बिडारीको धारणा छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्