लुम्बिनीका चार प्रदेश सभा सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका चार जना मन्त्रीलाई प्रदेश सभा सदस्य पदमा पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टीले निलम्बन गरेका चार जना सांसदलाई पुनर्बहालीको आदेश दिएको हो ।

चार जना सांसद निलम्बनको प्रक्रियामा त्रुटि देखिएको र निलम्बन संविधान र कानुनअनुसार नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । सरकारमा सहभागी हुनेरनहुने विषयमा जसपाभित्र विवाद रहेको बेला चार जना सरकारमा सहभागी भएर मन्त्री बनेपछि जसपाको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्षले बहुमतको निर्णय गर्दै सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई निष्कासन गरेको थियो ।

याे पनि पढ्नुस  अहिलेको अवस्था आउनुमा ओली जिम्मेवारी, प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्छः राष्ट्रिय जनमोर्चा

जसपाको पत्रअनुसार प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले वैशाख १७ गते चार जना सदस्य पदमुक्त भएको घोषणा गरेका थिए । तर पार्टी र सभामुखको कदमविरुद्ध चार जना सदस्यले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्