प्रधानमन्त्री ओलीको सपथ विवादः लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथग्रहण बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले १६ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले विपक्षीहरुलाई १६ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ र अन्तिम निर्णय त्यसपछि हुने बताएको छ ।

रिट निवेदकले प्रधानमन्त्रीले पुन शपथ लिनुपर्ने र पुन शपथ नलिँदासम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।

सपथको व्यहोरा उच्चारण नगर्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी सन्तोष भण्डारी र राजकुमार सुवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

शुक्रबार शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । शपथ लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द उच्चारण गर्न मानेका थिएनन् ।

सम्बन्धित समाचारः राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले राज्यबिरूद्धको अपराध गरे, कारवाही अघि बढोस्ः भीमार्जुन आचार्य

राष्ट्रपति भण्डारीले दोहोर्याएर ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्न लगाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै राष्ट्रपतिलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि खिस्स हाँसेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको आदेश पालना गर्दै शपथ अगाडि बढाएकी थिइन् । जसको अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

नेपालममा २०६५ साउन ८ गते पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले लिएको शपथ विवादमा तानिएको थियो । उक्त शपथ संविधानसम्मत नभएको भन्दै अदालतले बदर गरिदिएको थियो । ।

अमेरिकामा सन् २००८ मा पहिलोपटक राष्ट्रपति बनेका बराक ओबामाले भूलवश एउटा वाक्यांश यताउता पारेर पढेपछि दोहोर्याएर शपथ लिनुपरेको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्