यस्तो छ गैरसांसद ७ जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्ने आदेश (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्री बनेका गैर सांसद ७ जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

याे पनि पढ्नुस  सर्वोच्च अदालतद्धारा नेकपा पार्टी आधिकारिताको निर्णय आइतबार सार्वजनिक

सम्बन्धित समाचारः सांसद पद खारेज भएपछि मन्त्री बनेका ७ जना पदमुक्त

सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।

याे पनि पढ्नुस  सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग नेपालको आधिकारिक नक्सा

आदेशको पूर्णपाठः

कमेन्ट गर्नुहोस्