केपी ओली गणतन्त्र पक्षधर कि विरोधी ?

आज गणतन्त्र दिवस । एउटा वंशले देशमा निरन्तर शासन गर्ने चलनको अन्त्य गर्दै जनताका छोराछोरीले शासन गर्ने गरी विधिवत घोषणा भएको दिन । राजनीतिक दलमाथी प्रतिवन्ध लगाउँदै नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखेर, सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रणमा लिएर जनतालाई स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल र बिचार अभिव्यक्तिमा प्रतिवन्ध लगाउने निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भएको दिन ।

गणतन्त्रका लागि धेरै नेपालीले ज्यानको बाजी लगाएर आन्दोलनमा होमिए । हतियार उठाए । आफ्नो रगत बगाए । जेल नेल भोगे । तर चुप लागेनन् । भलै त्यसताकाका शहिद परिवार र घाइतेको अहिलेपनि बिचल्ली छ । राजनीतिक दलहरुले शहिदको रगतको अपमान गरे, घाइतेको उपचारमा केही वास्ता गरेनन् भनेर चर्को आलोचना पनि हुन्छ । नेताहरुले शहिद परिवार र घाइते अपांगहरुको योगदानको अवमूल्यन गरेकै हुन पनि । यतिमात्र होइन, २०६३ सालमा स्थापना भएको गणतन्त्रले नेपालमा धेरै लामो यात्रा तय गर्न पाएको छैन । तर शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने नेताहरुको कार्यकलापले गर्दा १५ वर्षको किशोर गणतन्त्र नै आलोचनाको विषय समेत बनाउन थालेका छन् ।

यसमा कुन दलको कुन नेता कति भागिदार छन्, कुन नेताको प्राथमिकतामा कुन कुरा प¥यो भन्ने धेरथोर जनतामा जानकारी नै छ । तर बाहिर देखिएको जस्तो छर्लगैं नभएर शहिद घाइतेको सम्मानका साथै उनका परिवारलाई राहत, उपचार एवं गणतन्त्र संस्थागत हुनबाट रोक्न कसले कुटिल चाल चालिरहेको छ र सबैलाई गोलमटोल पारेको छ भन्ने कुरा छलंङ्गै भने हुन सकेको छैन ।

त्यतिबेला गणतन्त्रको नारा लगाउने धेरै नेता एकाएक हिरो बने । राज्यसत्ताको माथिल्लो तहमा पुगे । त्यसताका तेता कार्यकर्ताका कृयाकलाप र अभिव्यक्ति अहिलेपनि बेला बेला भाइरल हुन्छन् । कोही लोकप्रीय बन्छन त कोही आलोचनाको पात्र ।

गणतन्त्रको कुरा गर्ने वित्तिकै बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बेला बेला भाइरल हुने एउटा भिडीयोको सम्झना आउँछ धेरै लोकतत्र प्रेमीलाई जसमा ओलीले भनेका छन् ‘…गणतन्त्रमा पुगिन्छ भन्ने कुरा बयलगाडा चढेर अमेरिकका पुग्नु जस्तै हो, यो संभव छैन…।’

यो भिडियोलाई देखाएर धेरैले ओलीलाई गणतन्त्र बिरोधी थिए भन्छन् । तर के ओली साँच्चै गणतन्त्र विरोधी हुन वा उक्त भनाई अरु कुनै प्रसंगका थियो र काटकुट पारेर यसरी भाइरल बनाइएको हो ? धेरैलाई शंका छ । २०७३ सालको निर्वाचनमा जनताले लगभग दुईतिहाई बहुमत दिएर प्रधानमन्त्री बन्न पठाएको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता । देशको प्रधानमन्त्री, सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको नेता र गणतन्त्रपछि सबैभन्दा धेरैपटक केपी ओली गणतन्त्र बिरोधी हुन वा होइन, यसबारेमा प्रष्ट हुनु अहिलेको जरुर आवस्यकता हो ।

लेखक चन्द्र पाण्डेय (मिसन)त्यसका लागि पहिला नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको पृष्ठभूमि लाई सरसर्ती स्मरण गरौँ ।

देशमा गणतन्त्र, संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै २०५२ फागुन ७ देखि शसस्त्र शुरु गरको तत्कालिन नेकपा माओवादीले जनयुद्ध उत्कर्षमा पुग्दै थियो । राज्यका आधिकारीक शक्तिबीच जनयुद्धलाई दवाउने वा सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा चर्को विवाद थियो । बाह्या शक्तिकेन्द्र पनि आ अफनै स्वार्थ अनुकुल दलहरुलाई प्रयोग गरिरहेका थिए । २०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्ड भयो । माओवादी जनयुद्धलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका भनिएका राजा विरेन्द्रको वंशनास भयो । माओवादी र राजाबीच वार्ताको तयारी भैरहेको कुराहरु पनि सार्वजनिक भएपछि घटना झन् रहस्यपूर्ण बन्यो । बीरेन्द्रको वंशनासपछि राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर निरंकुश बन्न खोजेपछि देशको राजनीति अझ तरल हुँदै गयो ।

यत्तिकैमा कांग्रेसभित्र सत्ताको झगडाले २०५६ मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा तत्कालित प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले ८ असोज २०५९ मा भंग गरिदिए । संसद विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन ।

निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने श्रृंखला चल्यो । यस्तैमा सात दलको आन्दोलनको नाममा काठमाडौंको खुलामञ्चमा राजको विरुद्धमा दिनहुँ केही मानिस सम्मा भएर भाषण गर्ने क्रम चलिरहेको थियो । तर त्यहाँ केही राजनीतिक कार्यकर्ता बाहेक जनताको उत्साहजनक सहभागिता थिएन ।

याे पनि पढ्नुस  माधव नेपालले भने– ओलीसँग कुनै सहमति भएको छैन, २०७५ जेष्ठ २ नै बटम लाइन हो

यसपछि देउवालाई कठपुतली बनाएर विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिए। राजा निरंशुक बनेर दलहरुलाई प्रतिवन्ध लगाएपछि लोकतान्त्रिक शक्तिहरु विशेष गरी सात दल माओवादीको शरणमा पुगे । गणतन्त्र स्थापनाका लागि दुवै शक्तिबीच विसं २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारी भयो । माओवादीसँगको समझदारीपछि तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति दुई ध्रुवमा आए र आन्दोलनले गति लियो ।
२०६२ फागुनदेखि शुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो र विसं २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेके । राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनस्र्थापनाको घोषणा गरी बैठक समेत आह्वान गरे । यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ । यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रुपमा स्थापित बन्यो ।

विसं २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन ग¥यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टा पनि भनिन्छ ।

माओवादीको माग बमोजिम विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य ग¥यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपनि धेरै काम गरेको थियो ।
विसं २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधान बमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो । जस अनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले राजालाई विन्तिपत्र चढाएर प्रधानमन्त्री बन्दै राजाकै ईशारामा संसद समेत विघटन गरेर देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा पु¥याएका थिए । पछि राजाले उनैलाई असक्षम घोषणा गरेर सत्ताच्यूत गरे । देउवा राजाले सत्ताच्यूत नगर्दासम्म गणतन्त्र चाहेका थिएनन् । राजाको छत्रछायाँमा बसेर सत्तालिप्सामा टाँसिन चाहन्थे ।

त्यतबेला माओवादीसँग वार्ता र समझदारीका लागि नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरीजाप्रसाद कोइराला र एमाले महासचिव माधव कुमार नेपाल निकै सक्रियताका साथ लागे । जनयुद्धमा भूमिगत रहेका माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई उनीहरुले भूमिगत रुपमै भेटे र एक प्रकारको समझदारी कायम गरे । जसको फलस्वरुप भएको थियो १२ बुँदे सम्झौता र संयुक्त आन्दोलनमार्फत आएको थियो गणतन्त्र ।

अव विषयवस्तु तर्फ प्रवेश गरौं, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गणतन्त्र स्थापना र संस्थापनको लागि खेलेको भुमिका तर्फ । आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका नेताहरु भन्छन् ‘केपी शर्मा ओली जनआन्दोलनभरी लुकेर बसे ।’ त्यसमाथी गणतन्त्र स्थापनाका लागि जनता आन्दोलनमा रहँदा ओलीले आन्दोलनबाट गणतन्त्रमा पुगिन्छ भन्ने कुरा बयलगाडा चढेर अमेरिकका पुग्नु जस्तै हो, यो संभव छैन भनेर व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिले उनी गण्नतन्त्रका विरोधी नै हुन कि भन्ने पनि लाग्छ ।

अहिले गणतन्त्र स्थापना र संविधान जारी भएपछि सबैभन्दा धेरै समय शासन सत्तामा प्रधानमन्त्री केपी ओली छन् । गणतन्त्रकै लागि बन्दुक बोकेर १० वर्ष जनयुद्ध गर्ने प्रचण्डले समेत गणतन्त्र पछि ओलीसँग घाँटी जोडेर उनीलाई अध्यक्ष मान्दै एउटै पार्टी बनाए । उनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भोट मागे । आलो पालो चलाउने भनिएको प्रधानमन्त्री पद ५ वर्ष तपाइँले एक्लै चलाउनुस भनेर दिए । एक कार्यकाल चलाइसकेकी विद्या भण्डारीलाई ओलीकै प्रस्ताव अनुसार दोश्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा थमौती गरे । गणतन्त्र स्थापनाका एक अभियन्ताले यसरी सम्मान गरेका, मानेका र सर्वस्व सुम्पेका ओली कसरी गणतन्त्र विरोधी हुन सक्छन् ? धेरैको मनमा प्रश्न उठ्छ, गणतन्त्र बिरोधीहरुलाई हेर्नै नचाहने प्रचण्डले ओली गणतन्त्र बिरोधी हुन्थे यदी भने यसरी सवथोक सुम्पेर उनलाई गणतन्त्रमा सर्वेसर्वा बनाउने थिएनन् ।

याे पनि पढ्नुस  नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक फेरि स्थगित

तर अर्कोतरी भन्छन्, ओलीले हजारौँको बलिदानीपछि आएको संविधानको प्रावधानलाई कुल्चँदै प्रतिनिसभा २÷२ पटकसम्म विघटन गरे । त्यसैले उनी यो व्यवस्था बिरोधी हुन् । यी दुई तर्कको पछि लाग्नुभन्दा अगाडि केपी ओलीले जनआन्दोलनमा बयलगाडाको नारादेखि यता के के सम्म गरे एकपटक स्मरण गरौँ ।

१– जनताले गणतन्त्र स्थापनका लागि गरेको आन्दोलनलाई बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्ने भन्दै व्यंग्य गरे । आन्दोनभर कहिँ कतै देखिएनन, लुकेर बसे । यसले गणतन्त्र प्रतिको उनको प्रष्ट चित्र देखाउँछ ।

२– भर्खर शान्ति प्रकृयामा आएको एक शक्ति माओवादीलाई आउनेवित्तिकै देखि चर्को आलोचना गरे । आफनै मेहनेतले भूमिपति बनेका शनिश्चरेका जमिन्दार धर्मप्रसाद ढकाललाई २०२९ साल पुस १० गते बिनाकारण घाँटी रेटेर १४ वर्ष जेल बसेका ओलीले आफूलाई ठूलो क्रान्तिकारी सावित गर्न खोजे । तर १० वर्ष बन्दुक बोकेर १४ हजारको बलिदानी गरेर आएको शक्तिलाई हत्यारा, आतंककारी भन्दै उपेक्षा गरे । राज्यसत्तामा कुनै स्थान दिन नहुने भन्दै भरमग्दुर प्रयत्न गरे ।

३–पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउने क्रममा हरेक विषयमा निहुँ मात्र खोजे । संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको साटो लोकतन्त्र मात्र राख्नका लागि धेरै प्रयत्न गरे । पछि २०७७ मा देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नराखेर नेपाल मात्र राख्ने मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरे ।

४– युद्धबाट शान्ति प्रकृयामा आएको शक्ति माओवादीका मागहरु सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रकृया र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विपरित माओवादीलाई सँधै उपेक्षा गर्ने, दपेट्ने, आक्रोशित बनाउने र युद्धमै फर्काउन सकेसम्मको प्रयत्न गरे ।

५– माओवादीले शान्तिप्रकृयामा आउनेवित्तिकै लोकतान्त्रिक राष्ट्रवादी शक्तिहरुलाई एकतावद्ध हुन पटक पटक गरेको आह्वानलाई सँधै उपेक्षा गरे । पार्टी एकता नभएपनि चुनावमा तालमेल गर्ने कुरालाई समेत सँधै इन्कारमात्र गरे ।

६– संविधानको मस्यौदामा हरेक विषयमा बखेडा निकालेर पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नै दिएनन् । अन्तिम समयमा संविधन सभाको बैठक नै नराखेर लाखौँ जनताको त्याग र हजारौँको बलिदानीको अबमूल्यन गर्दै संविधानसभा नै भंग गर्ने अबस्थामा पु¥याए । यसका लागि उनका विश्वासपात्र तत्कालिन सभामुख सुवास नेम्बाङ्गले ठूलो भूमिका निर्वाह गरे ।

७ – ओली र नेम्बाङ्गका कारण विना कुनै उपलब्धि पहिलो संविधानसभा स्वतः विघटन हुनै लाग्दा रातको करिब १२ बजे ठूलो जोखिम मोलेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्को संविधानसभाको मिति घोषणा गरेर संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको चाहनालाई जिवित राखे । गणतन्त्रलाई धरापबाट जोगाए ।

८– दोश्रो संविधानसभाबाट संविधान बनाउने क्रममा पनि निकै व्यवधान खडा गरे । संविधानमा मस्यौदामा देखिएका विवाद समाधान गर्न संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले बोलाएको बैठकमा उपस्थित हुनुको साटो धरहराको टुप्पोमा पुगेर आनन्द लिए ।

९– उनको अनेक हत्कण्डा र उल्झनका बाबजुद पनि देशमा नयाँ संविधान जारी भयो २०७२ जेठ ३ गते । त्यसपछि माओवादीको बैशाखी टेकेर २०७२ असोज २५ मा ओली प्रधानमन्त्री भए । गणतन्त्र विरोधीलाई पुरस्कृत गर्ने, गणतन्त्र धरापमा पार्ने अनेक षड्यन्त्र गरे । प्रचण्डसँगको सहमतिमा बनेको सरकार छाड्नुपर्नेमा अनेक बखेडा झिकेर सत्तामै रही गणतन्त्र बिरोधी अभियान चलाउन प्रयास गरे । तर सकेनन, सरकार ढल्यो ।

१०– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बृहद कम्युनिष्ट एकताका लागि प्रयास गरे । नेकपा एमालैकै माधव नेपाल, वामदेव गौतम समूहले एमाले माओवादी एकताका लागि ठूलो प्रयास गरे । तर केपी ओलीले दर्जनौं पटक प्रचण्ड र माओवादीका नेताहरुलाई भाषण सुनाएर एकताको प्रयासप्रति वितृष्णा जगाउने काम गरेर निराश बनाएर फर्काए ।

याे पनि पढ्नुस  ६ युवा संगठनको एकै स्वर : राष्ट्रपतिलाई यथाशीघ्र कानुनी कठघरामा उभ्याइयोस्

११– माओवादीले चुनावी तालमेल र पछि पार्टी एकताको प्रस्ताव राख्यो, जसमा उनलाई भावि प्रधानमन्त्रीको समेत प्रस्ताव गरियो । चुनावी तालमेल गरेर करिब २ तिहाई बहुमतको सरकार आफ्नै नेतृत्वमा गठन गरे । तर पार्टी एकताका लागि कुनै प्रयास गरेनन । पार्टी एकताका लागि प्रयास गर्न पुगेका प्रचण्ड लगायतका माओवादी नेतालाई रुष्ट बनाएर फर्काए । तर पनि पार्टीभित्रकै अन्य नेताको दवावमा एमाले माओवादी एकता भयो ।

१२– माओवादीसँगको एकताले संविधान मिच्दै गणतन्त्र धरापमा पार्ने निर्णय गर्न नपाएपछि अनेक जालझेल र षड्यन्त्र गरे । संसद बैठक नबोलाई पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याए । संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्तिका लागि अध्यादेशबाटै संविधानको हुर्मत लिए। र अन्ततः २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरे । यसमा राष्ट्रपतिलाई आफ्नो खल्तिको व्यक्तिको रुपमा प्रयोग गर्दे विघटनको घोषणा गराए ।

१३– सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गराएपछि दुई तिहाइ नजिकको बहुमत सहितको नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी फुटाए । गणतन्त्र पक्षधरलाई आफूबाट अलग्याए ।

१४– अध्यादेशबाट देशमा शासन चलाए । लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित सबै निकायलाई पार्टीको भर्तिकेन्द्र बनाए । आफ्नो मनोमानीमा शासन चलाए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको चरम दुरुपायोग गर्दै तरलतामा रहेका जनतालाई गणतन्त्र प्रति नै वितृष्णा जगाउने काम गरे ।

१५– आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई कारबाही गरे, पार्टी एकताका लागि प्रयास गरेनन् तर सत्ता टिकाउनका लागि राष्ट्रियता बिरोधी र भारत परस्त व्यक्तिका रुपमा परिचित भएका जसपाका केही नेतालाई प्रलोभन र केहीलाई बन्धक समेत बनाएर सत्ता टिकाउने खेल खेले ।

१६– ाफ्नो सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि षड्यन्त्रपूर्वक प्रतिनिधिसभा दोश्रो पटक विघटन गरे । विवाद र छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयक संसदमा अड्काएर विदेशी नागरिकलाई राज्यको माथिल्लो पदमा पु¥याउने बाटो खोल्ने गरी राष्ट्रघाति नागरिकता समबन्धी अध्यादेश जारी गरे ।
यी मुख्य मुख्य विषयमात्र हुन् । जसले केपी ओली गणतन्त्र पक्षधर वा विपक्षी के हुन भन्ने चित्र देखाउँछ । भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्त गोयललाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा निर्वाध प्रवेश दिएर घण्टौँसम्मको गोप्य छलफल, त्यपछिका षड्यन्त्र र कार्यान्वयन जस्तै अन्य अदृष्य कुराहरु त धेरै छन् ।

विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारीले डरलाग्दो रुप लिँदा सुरक्षा र रोकथामका प्रयास गर्नुको साटो अम्बाको पात, बेसार पानी खान निर्देशन दिने, नेपालीको इम्युनिटी पावर धेरै भएको भन्दै जनतालाई जोखिमतर्फ धकेल्ने काम गरे । महामारीमा सुरक्षा नपाएर, उपचार नपाएर, अस्पतालमा बेड नपाएर, अक्सिजन नपाएर जनता मर्दा आफू विदेशी मिडियालाई अन्तरवार्ता दिँदै महामारी नियन्त्रणमै रहेको प्रचार गरे । जनताको ज्युज्यानको सुरक्षा गर्नुको साटो उखान टुक्का र कथा भनिरहे । पदीय दुरुपायोग गदै हप्ता हप्तामा सरकारी सञ्चारमाध्यम बोलाएर देशबासीलाई सम्बोधनका नाममा आत्म प्रशंसा गरे ।

तर जनताको मृत्युप्रति न कुनै चिन्ता व्यक्त गरे न मृत्यु रोक्न प्रयास नै गरे । जनतालाई यो व्यवस्थाप्रति नकारात्मक भावना बढाएर आक्रोशित पारे । त्यसमाथी राज्यको प्रमुख व्यक्तिलार्इ नै मुठ्ठीभर राखेर संबिधान र कानूनको सिमा मिचेर कार्यकारीको रबर स्टाम्प भई संस्थाको मर्यादा कायम गर्न नसक्दा आज गणतन्त्र प्रति नै नकारात्मक धारणा बढेको छ।

एउटा क्रुर र तानाशाही शासकको कृयाकलापले मात्र नेपाली जनताले समग्र व्यवस्थाप्रति अन्याथा सोँच्ने छैनन् । गणतन्त्र स्थापनाका लागि कुनै भूमिका नगरेका, ध्वंसका लागि प्रयत्नमा रहेका ओलीलाई संविधानका कुनै पनि प्रावधानमा टेकेर पनि हटाएर गणतन्त्रको रक्षा गर्न अहिलेको अनिवार्य आवस्यकता बनेको छ । यो हामीले लडेर ल्याएको ब्यवस्था बिरोधी पात्रहरुलाई बिदा गरौँ । ब्यवस्था बचाउँ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्