दुई न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा नराख्न माग, प्रधानन्यायाधीशलाई बिदामा बस्न सुझाव

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई नराख्न निवेदकले माग गरेका छन् ।

आइतबारको बहसको क्रममा सुरुमै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले केसी र श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न उठाएका हुन् । बन्दीले भने, ‘नेकपा विभाजनको फैसला गर्ने बमकुमार श्रीमानले नबस्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यो फैसलाले नेकपा विभाजन गर्दियो भन्ने चर्चा छ श्रीमान् । यसको रिभ्यु (पुनरावलोकन)मा तेजबहादुर श्रीमान् पनि बस्नुभो ।’

केसी र श्रेष्ठ रहँदा अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले इजलासमा नराख्न बन्दीले आग्रह गरे ।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले फैसला सही कि गलत भन्ने बहस नगर्न आग्रह गरे ।

बन्दीले फेरि भने, ‘म भन्दै छु श्रीमान् । यो इजलासमा बस्नु ठीक हुन्छ कि हुन्न, दुवैजनाले सोचौँ श्रीमान् ! तपाईंहरू नै विचार गर्नुस् ।’

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बहसमा आएका थिए । उनले प्रधानन्यायाधीशले बेन्च गठन गर्नुपर्ने भएकाले इजलासमा रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए ।

गत फागुन ११ गतेको फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर ठूलो दललाई संसद् चलाउ भनेको तर २३ गतेको फैसलाले ठूलो दललाई विभाजन गरिदिएको थापाको तर्क थियो । ‘पहिला ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले ठूलो पार्टीले हाउस चलाउ भनेर फैसला दियो । अनि अर्को फैसलाले पार्टी विभाजन गरिदियो । त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्यो,’ उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीशले पुनरावलोकन नदिनेमा आफू पनि भएको प्रसंग दोहोर्याउँदै सोधे, ‘मेरो के हुन्छ ?’ जवाफमा बेलायत लगायत उदाहरण दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले त्यसको पनि विकल्प रहेको भन्दै सुझाए, ’तपाईं लिभ (बिदा)मा बसे भइहाल्यो श्रीमान् !’

२३ फागुनमा बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपा एकतालाई भंग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहितले दायर गरेको पुनरावलोकनमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको इजलासले खारेज गरिदिएको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्