कांग्रेसले भन्यो- संसदको स्वीकृति बेगर कर लगाउनु स्थापित मान्यता विपरित

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनप्रतिनिधिको थलो संसदको स्वीकृति बेगर सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य पाइदैँन् भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरित भएको भनी टिप्पणी गरेको छ ।

सरकारद्वारा यही जेठ १५ गते सार्वजनिक आव २०७८/८९ को बजेट वक्तव्यका सम्बन्धमा आज कांग्रेस नेता डा मीनेन्द्र रिजालले पार्टीको सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । उनले नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट सरकार अझै मुक्त हुन नसकेको आरोप लगाए ।

याे पनि पढ्नुस  दलहरूमा अझैसम्म चुनाव सम्पन्न हुँदैन कि भन्ने आशंका

बजेटमा अघिल्ला केही वर्षहरूदेखि कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरूको फेहरिस्तलाई नयाँ योजनाका रूपमा प्रस्तुत गरेर निकै पो काम हुन लागेछ भन्ने भ्रम छर्न खोजिएको कांग्रेसको टिप्पणी छ । यो सरकारले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दा सार्वजनिक ऋण रु ८०९ अर्ब थियो, ठोस उपलब्धि बेगर नै त्यस्तो ऋण अहिले झण्डै दुई गुणा पुग्न लागेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नेता रिजालले भने, ‘योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन, भ्रमको खेती गरी अघिल्लो निर्वाचनमा झैं जनमत प्रभावित गर्ने भन्ने सरकारी दुराशय बजेट वक्तव्यमा प्रष्ट छ ।’

याे पनि पढ्नुस  संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै संवैधानिक नियुक्ति हुनुपर्छ : कांग्रेस

भौतिक उपलब्धिका लक्ष्य कुनै वास्तविकतामा आधारित नभएको, गठन भएदेखि हरेक वर्ष झण्डैै एक हजार अर्ब वा बढी राजश्वको लक्ष्य राख्ने यो सरकारले अहिलेसम्म कुनै वर्ष पनि राजश्व ८५० अर्ब नपुर्‍याएको उहाँको भनाई थियो । यही वर्षमा पनि स्वदेशी र विदेशी ऋणको भार थपिने, कोरोनाबाट संत्रस्त नागरिकबाट आगामी वर्ष एक हजार १५२ अर्ब राजश्व सङ्कलन गर्ने योजना विफल हुने कांग्रेसको टिप्पणी छ ।

याे पनि पढ्नुस  कास्की–२ अपडेटः खेमराजभन्दा विद्या दोब्बर बढी मतले अगाडि

कमेन्ट गर्नुहोस्