महामारीमा सहानुभूति बटुल्ने बजेट

काम चलाउ सरकारले कोरोना महामारीका बेला सहानुभूति बटुल्न खोज्ने बजेट ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ७४ खर्ब २६ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब ७ अर्ब ९७ करोड र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड बजेट छुट्याइएको छ । पहिले पहिले बर्षका बजेटहरूको कार्यान्वयन हेर्ने हो भने ठूलो बजेट ल्याउने तर खर्च गर्न नसक्ने र त्यसमा पनि अनावश्यक खर्च धेरै तर विकास खर्च कम रहने चलन रहेको छ ।

२०७७ सालको कोरोनाको संकटमा पनि जनमुखी विकासका कुराहरू गरिएको थियो भने यसपटक पनि तिनै कुरालाई निरन्तरता दिएको छ । यसले बैंककिङ्ग क्षेत्रमा पर्ने असर, जिम्मेवारीवहन, सत्यता र निस्पक्ष माथी बजेटका मुख्य निष्पक्ष विषयलाई पाखा लगाएको देखिन्छ ।

देश कोरोना महामारीको आक्रान्त भएका बेला बजेटलाई सही तरिका र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा अध्यादेशबाट आएको बजेट धेरै लोकप्रिय, चुनावी माहोलको झल्को दिएको छ । बजेट हेर्दा देशमा कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति छैन । सरकार आफैंले कोरोना रोकथामका लागि अपनाएका विषयवस्तुका कारण राजस्व परिचालन र खर्चको विवरण पूरा नहुने देखिन्छ । कोरोना संकटका कारण बजेट खर्च धान्न नसकिने अवस्था त छँदैछ, ठूलो बजेटले आर्थिकमा भार पर्ने देखिन्छ ।

पहिलेको वबर्ष आर्थिक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदर ऋणको बोझ बढने सम्भावना बढी हुँदा सोचे अनुसारको राजस्व संकलन हुने कुरा देखिँदैन भने बजेटले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत हुने अनुमान गर्नु लज्जास्पद छ । कोरोना महामारीले संसारभरि ल्याएको महासंकटबाट पाठ सिकेर नेपालले स्थायी रूपले अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन गति बढाउ छ कि बढाउँदैन ?

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अहिलेको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउनु, चुनावी सरकारले नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गर्नु वा संसदको परिक्षण विना करका संवेदनशील विषयमा जस्तै दर र मापदण्ड परिवर्तन गर्नु उचित हुँदैनथ्यो भने संसद पुनःस्थापना भए वा चुनावपछि अर्को सरकार आए यो बजेटले वैधानिकता नपाउनाले कोरोना महामारीको संकटलाई ध्यान दिएर छ महिनाका लागि सानो बजेट ल्याउनुपर्थ्यो ।

महामारी संकटका बेला बजेटलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बेलामा नयाँ बजेट झ्वाट्ट हेर्दा धेरै जनप्रिय, लोभ्याउने, चुनावी नारा र महत्त्वाकांक्षी बनाइएको छ । बजेट हेर्दा लाग्छ, देश कुनै कठिन अवस्थामा छैन जस्तो लाग्छ । सरकार आफैंले कोरोना रोकथामका लागि चालिएका पाइलाका कारण राजस्व परिचालन र खर्चको आवश्यकता पूरा नहुने आंकलन गरेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्