न्यायाधीश रोज्ने कानून व्यसायीको अधिकार होइन, निवेदन फिर्ता नलिए कारवाहीः प्रधानन्यायाधीश राणा

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनका सुनुवाइमा कुन न्यायाधीश राख्ने भन्ने कानून व्यवसायीको अधिकार नभएको बताएका छन् ।

सो विवादमा ११ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने जनाउँदै कानू्न व्यवसायीले दिएको निवेदन फिर्ता लिन उनले आग्रह गरे । प्रधानन्यायाधीश राणाले आज निवेदन पेस गर्ने अधिवक्तालाई निवेदन फिर्ता नलिए अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरिने चेतावनीसमेत दिए ।

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा आज समेटिएकासहित वरिष्ठता क्रममा रहेका ११ न्यायाधीशले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै निवेदन पेस गरेका थिए ।

निवेदनमा संसदीय सुनुवाइबाट आएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की हुँदा नियुक्त न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

संवैधानिक इजलासप्रति आपत्ति
प्रधानन्यायाधीशले आज गठन गरेको संवैधानिक इजलासप्रति महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आपत्ति जनाए । इजलासमा सुनुवाइ शुरू हुुनेबित्तिकै उनले प्रश्न गरे, ‘दुई जना न्यायाधीशलाई किन हटाइयो ? आफैंँ छाडेका दुई जनालाई किन फेरि राखियो ?’

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्न गठित इजलासप्रति पुनः प्रश्न उठेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाका अध्यक्षतामा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीश मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।

वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तेस्रो स्थानमा पर्ने भए पनि अघिल्लो ओली सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भएका विषयमा प्रश्न उठेपछि उनी इजलासमा बसका छैनन् । त्यसपछिका वरिष्ठता क्रमका आधारमा इजलास गठन गरिएको छ ।

वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन, को को परे त ?

कमेन्ट गर्नुहोस्