राष्ट्रपतिको प्रतिवाद गरे सभामुखले, भने- संविधान विपरित जाने अधिकार छैन

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्ध्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय विधिसम्मत नभएकाे बताएका छन् । सभामुखले  विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नरहेको दावी गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससमक्ष बिहीबार लिखित जवाफ पेस गर्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभामा १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल भनेको प्रतिनिधिसभामात्र रहेको दावी गरेका छन् ।

लिखित जपाफ पेश गर्दै सभामुखले धारा ७६ काे ५ तथा धारा ६६ अनुसार राष्ट्रपतिले गरेका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको बताएका हुन ।

बहालवाला प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विश्वास आफूलाई नरहेको घोषणा गरेसँगै धारा ७६ ९५० को दावी गर्न जम्मा २४ घण्टाको मात्र समय दिने, धारा ७६ ९५० बमोजिम पुनः आफै दाबी गर्ने र मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्न सिफारिस गर्ने कार्य लोकतन्त्रको मूल मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको प्रतिकुल रहेको सभामुख सापकोटाको भनाइ छ । यो कदम नेपाली जनताको स्थिरता र सुशासनको भावनामाथिको कुठराघात रहेको भन्दै उनले यो कार्यले संविधानको धारा ६१ को उपधारा ९४० बमोजिम संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कर्तव्यबाट राष्ट्रपतिसमेत विमुख देखिएको जिकिर गरेका छन् ।

धारा ७६९५० बमोजिमको आधार पूरा गरी १४९ जना प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पदमा संवैधानिक दाबी प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा विवाद सिर्जना गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको प्रश्न उठाई प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने कार्य संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक वस्तुनिष्ठता वा निष्पक्षतावाद, संवैधानिक सुशासन तथा वैधानिक संवैधानिक विश्वास तथा संवैधानिक संस्कार वा व्यवहारवाद समेतको प्रस्ट बर्खिलाप भएको उनले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

 

पढनुस पूर्ण पाठ

सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको लिखित जवाफ _1623911552

कमेन्ट गर्नुहोस्