अधिवक्ता कार्कीको तर्कः विश्वासको मत नपाएका ओलीलाई राष्ट्रपतिले भन्नुपथ्र्यो– यू आर नो मोर प्राइमिनिष्टर

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको लिखित बुझाएका केपी ओलीको पुनः प्रधानमन्त्री दावी स्वीकार गर्नु राष्ट्रपतिको गल्ती भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा संसद्‍बाट विश्वासको मत नलिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘अब प्रधानमन्त्रीमा रहनुभएन’ भन्नुपर्नेमा त्यसो नभनिएको कार्कीकाे तर्क थियाे ।

याे पनि पढ्नुस  प्रतिनिधिसभा विघटनबाट संविधान र जनमतको अपमानः नेपाल

‘नैतिकताको आधारमा राजीनामा पनि दिनु नपर्ने ? हाउसको कन्फिडेन्ट नपाइकन एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्नु हुँदैन, बस्न दिनु हुँदैन । विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन भनी स्वीकार गरेर लिखित रूपमा दिएको हुनाले राष्टपतिले भन्नुपर्थ्यो- यु आर नो मोर प्राइमिनिस्टर ।’ उनकाे जिकिर थियाे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार बन्न अवरोध गरेको भन्दै उनले त्यसरी अवरोध गर्नुको उद्येश्य के हो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । ‘संसद्‍बाट विश्वासको मत नपाएपछि पनि अर्को सरकार बन्न अवरोध गर्ने ? के गरेको हो यो ?,’ उनका प्रश्न थिए ।

याे पनि पढ्नुस  विद्यार्थीको प्रदर्शनमा प्रहरीद्धारा कुटपिट, संघर्ष समितिको निन्दा

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानको भूमिका खेल्नुपर्नेमा अवरोध खडा गर्ने काम गरेको कार्कीको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक नैतिकता नदेखाएको पनि दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्री पद खेलाँचीको पद होइन । राजनीतिक नैतिकता नहुने ?’

कमेन्ट गर्नुहोस्