भूमि आयोगकाे खारेजी जनविरोधी कार्य : मुख्‍यमन्त्री पोखरेल

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्‍यमन्त्री शंकर पोखरेलले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेकोप्रति सरकारको राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘भूमिहिन दलित र सुकुम्वासी समस्याको समाधान गर्नु राज्यको सम्वैधानिक दायित्व हो । विगतमा कानुको अभावमा समस्याको समाधानमा व्यवधान सिर्जना हुदै आएको थियो । यसपटक सरकारले संसदवाट कानुन वनाएर भूमि आयोग गठन गरेको थियो । अव्यवस्थित वसोवासको समस्या नेपालको तराई क्षेत्रको विकराल समस्या हो’, मुख्‍यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्‍जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्‍दै भनेका छन्, ‘यसको समाधान राज्यको सामर्थ्यवृद्धिसंग पनि गासिएको विषय हो । कानुनतः गठन भएको र लक्षित समुदायको पहिचान र जग्गाको उपलव्धता जस्ता आधारभूत कार्यादेश स्थानियतहलाई प्रदान गरिएको अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आयोगनै विघटन गर्नु सरकारको निकै ठुलो भुल हो । आयोगको विघटन भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको आशा र अपेक्षामाथिको घात हो । यस प्रकारको जनविरोधी कार्यको सबैले विरोध गरौ । आयोगलाई पुनस्थापित गर्नका लागि जनदवाव सिर्जना गरौँ ।’

आयोगको विघटन भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको आशा र अपेक्षामाथिको घात भएको भन्‍दै उनले यस प्रकारको जनविरोधी कार्यको सबैले विरोध गर्नु पर्ने र आयोगलाई पुनस्स्थापित गर्नका लागि जनदवाव सिर्जना गर्नु पर्ने बताएका छन्।

सरकारले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेको थियो । यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २ वैशाख २०७७ मा आयोग गठन गरेको थियो ।

उक्त आयोगले ७७ वटै जिल्लामा पदाधिकारी नियुक्ति र कार्यालय खडा गरेको थियो । उक्त आयोगले भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा जग्गा वितरण गरेर राजनीति प्रेरित काम गरेको आरोप लागेको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्