सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । नेकपा एमालेे र जनता समाजवादी पार्टीमा स्पष्टरुपमा दुई कित्ता देखिएकाेे अवस्थामा अध्यादेश आएकाे हाे । केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हो । यसअघि दुबैमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था थियाे ।
सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेत राहत मिल्ने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको बताएको छ ।
