काठमाडौं । देशमा प्रतिगमनको रक्षा गर्न अध्यादेश ल्याउनु परेको सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
संसदविघटनसँगै शुरु भएको प्रतिगमनको यात्रा दोश्रोपटक संसद पुनस्र्थापनासँगै अन्त्य भएको भएपनि प्रतिगमनकारी शक्तिहरुले पुनः चलखेल गर्ने सम्भावना अन्त्य गर्न अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको नेपाली कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले बताए ।
“कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विश्वासको मत लिएको भएपनि त्यसलाई ढाल्न बिभिन्न कोणबाट षडयन्त्र जारी नै रहेको थियो ।” कांग्रेसका एकजना पदाधिकारीले भने, “त्यसलाई रोक्न र गठबन्धनलाई बलियो अवस्थामा ल्याउन अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता भयो ।”
अहिलेको गठबन्धनको सरकार कमजोर हुने अवस्थामा संविधानमा लिपिबद्ध उपलब्धीहरु नै उल्ट्याएर २०४७ सालतर्फ फर्किने खतरा रहेको उनले बताए । संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक शासन प्रणालीलाई अन्त्य गर्ने शक्तिले गठबन्धनलाई कमजोर बनाएर पुनः अस्थिरता निम्त्याउने खतरा रोक्न अध्यादेश ल्याउन खोजेको उनको भनाई थियो ।
यसअघि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या जुटाउन सके दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान भएकोमा आज आएको अध्यादेशले २० प्रतिशत संख्या भएपनि दल विभाजन गर्न सक्ने गरी संशोधन गरेको हो ।
यसबाट नेकपा एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षलाई सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी हुन सहज हुने छ ।
माधव नेपाल पक्ष सरकारमा आउनु सरकार टिकाउनका लागि मात्रै नभएर केपी ओली प्रवृत्तिलाई नै रोक्न भएको ती पदाधिकारीले बताए । प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्धमा माधव नेपाल पक्षको निर्णायक भूमिका रहेको र विश्वासको मतमा आवश्यक संख्याका लागि समेत उनीहरुले पक्षमा मतदान दिएका थिए ।
“माधव नेपालहरुको भूमिका मन्त्री पाउनका लागि थिएन र हैन पनि ।” उनले अगाडि भने, “मुख्य कुरा प्रतिगमनको दिशामा देश गइरहेकोले त्यसलाई रोक्न थियो । अहिलेको अध्यादेश पनि त्यसकै लागि हो ।”
अध्यादेशलाई यसअघि ओलीले ल्याएको अध्यादेशको सन्दर्भममा जोडेर प्राविधिक विश्लेषण मात्रै गर्न नहुने उनको तर्क थियो । मुख्य कुरा कुन नियतले अध्यादेश ल्याइयो भन्ने महत्वपूर्ण हो भनेर बुझ्नुपर्ने उनले बताए ।
