बहसः एकल पुरुषलाई पनि किन भत्ता नदिने ?

अनुशा थापा, भक्तपुर
जन्मेको मितिले ७० पुगिसकेपछि पछि हामी ज्येष्ठ नागरिकको दर्जा दिन्छौ । जब मानिसहरु बढो हुदै जान्छन् । हात खुट्टा लुला हुन्छन् । काम गर्न सक्ने स्थिति रहदैन् । त्यो समय अन्तराललाई हामी ज्येष्ठ नागरिक भन्छौ । जब सत्तरी वर्ष पुरा भएर हामी एक्कतरमा टेक्छौ राज्यबाट भत्ता आउन सुरु ह्ुन्छ ।

ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिनको लागि सरकारले दिएको फर्म भर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलालाई भत्ता दिनु सरकारको अति राम्रो निर्णय हो । सरकारले यसरी दिएको भत्ताले बुढाबुढी आमाबुवाका धेरै नभए नि थोरै आवश्यकता पुरा हुन्छ । आर्थिक कमजोर भएकाहरु ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई राज्यको यो निर्णयले निकै ठुलो राहत दिएको छ ।

कसैको बुढेसकालमा कोही पनि सहारा हुदैनन्, काम गर्न सक्ने बल पनि हुदैन् । उमेर हुञ्जेल बिहानबेलुका नभनीकन आफ्नो छोराछोरीको आवश्यकता पुरा गर्दै ठिक्क हुन्छ । बुढेसकाल लागेपछि त्यही छोराछोरी लाखापाखा लाग्छन् । त्यतिखेर राज्यले दिने ज्येष्ठ नागरिक भत्ताले निकै ठुलो महत्व राख्छ ।

कतिको यस्तोसम्म स्थिति छ कि राज्यले दिएको त्यति भत्ताबाट खाध सामग्री खरिद देखि औषधीसम्म पुप्याउनुपर्छ । सरकारले दिएको त्यति राहतबाट आफ्नो हरेक आवश्यकता पुरा गर्न बाध्य छन् । किनभने कमाइको स्रोत छैन् । तर सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिनु नै सबैले राम्रो ठानेको छन् ।

राज्यले दिएको भत्ताबाट बुढाबुढी आमाबुवाले आफ्नो पेट भरि राखेका छन् । त्यसैले सरकारलाई एकल महिला र बुढाबुढी आमाबुवाले मनैदखि धन्यवाद दिएको छन् । सरकारले गरेको एउटा निर्णयमा चाहि भेदभाव देखियो । कुनै महिलाको श्रीमान मर्छ भने श्रीमतीले भत्ता पाउछन् । तर पुरुषले त एकल पुरुषको भत्ता पाउदैनन् ।

सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । सरकारले नै भेदभाव नै मिल्दैन नि । नेपाली नागरिक भइसकेपछि नेपाल संविधानले दिएको हकमा सबैको बराबरीको अधिकार हुनुपर्छ । कसैको श्रीमती मरेको हुनसक्छ । उसको कमाइको स्रोत नहुन पनि सक्छ । तर ऊसंग नेपाली भएको नागरिकता छ । नागरिकता भएको आधारमा पुरुषले पनि भत्ता पाउनुपर्छ । कतिको बुढीको मुत्यु भइसकेपछि छोराबुहारीले घरबाट निकालिदिन्छन् । उसलाई पनि भोक लाग्ला, जीउमा लुगा लाउर्नपर्ला । आफ्नो कमाइ नभएपछि कि बाटोमा मागेर खानपर्ने स्थिति आइपुग्छ । कि त ऊ मर्नैपर्ने हुन्छ ।

पुरुषहरुले पनि राज्यलाई कर तिरेको छ । देशविकासमा पुरुषको पनि महिलाजत्तिकै भुमिका छ । पुरुषहरुले पनि बलिदान दिएका छन् । सबैले आ आफ्नो ठाँउबाट राज्यलाई सहयोग गरेको छन् । नेपाल आमाको कोखबाट नेपाली भुमिमा जन्मेपछि ऊ नेपाली नागरिक हुन्छ ।

नेपाली संविधान र कानुन उसमा नि लागु हुन्छ । तर व्यवहारमा किन त्यस्तो देखिदैन् । महिला र पुरुषलाई समान हक दिनुपर्छ । सरकारबाटै भेदभावको थालनी भयो भने जनताले भेदभाव नगर्ने त कुरै भएन् । श्रीमान मरेपछि महिलालाई जीउन जति संघर्ष गर्नुपर्छ पुरुषले पनि श्रीमती मरेपछि त्यति नै संघर्ष गर्नुपर्छ ।

उसको पनि आम्दानीको श्रोत नहुन सक्छ । कतिले बिहे गर्छन् बच्चा हुदैन् । कति श्रीमती मरेपनि छोरीछोरा पालेर बस्छन् तर पछि गएर त्यही छोराछोरीले फुट्या आँखाले पनि हेदैन् । बुढेस्कालको सहारा त त्यतिखेर कोही पनि हुदैनन् । त्यही भएर जबसम्म श्रीमान श्रीमती एकै साथ छन् तबसम्म सबै कुरा छ होइन् भने केही पनि छैन् ।

छोराछोरी भएर मात्र के गर्नु मर्ने बेलामा एकमुठ्ठी पानी दिनेसम्म त कोही पनि हुन्नन् । छोराछोरी हुर्काउन बाउआमा केसम्म गर्दैनन् । आफु भोको पेट बसेर हुन्छ कि । आफ्नो पेट आधा भरेर आफ्नो छोराछोरीलाई पेटभरि खान दिन्छन् । तर त्यही छोराछोरीले बाउआमालाई लाखापाखा लगाउदा कति चित्त दुख्छ होला ।

हाम्रो समाज मै एउटा सतये कुरा पहिल्यैदेखि प्रचलनमा छ । त्यो के हो भन्दा लोग्ने बितेमा स्वास्नीले दश नड.ग्रा खियाएर भनेपनि खान सक्छन् । तर पुरुष एक्लीय भने उनीहरुलाई बाँच्न साह्रै गाह्रो हुन्छ । किनभने महिलाले जति दुःखकष्टको सामना पुरुषले गर्नुपरेको छैन् ।

समाजमा जुन हेपिएको महशुश महिलाले गरिसकेका छन् । त्यही महशुश अरुले नगरुन् । सबैले शान्तिपुर्ण रुपमा बाँच्न पाऊन् । सरकारले एकल पुरुषलाई पनि भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । श्रीमती नभएका पुरुषहरुलाई बाँच्न गाह्रो भइरहेको छ । एकल पुरुषहरुलाई पनि राहतको महशुश हुन्छ ।

यो निर्णयलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लान जरुरी देखिन्छ । यो निर्णयले जसको श्रीमती मरेको छ उसलाई एकदमै राहत दिन्छ । भत्ता स्वरुप आएको पैसाले उसले बिहान बेलुका आफ्नो छाक टार्न पाँउछ । आफ्नो छोराछोरीले नहेरेपनि सरकारले दिएको भत्ताले ऊ बाँच्न त सक्छ ।

सरकारले यस्तो निर्णय गर्न सक्नुपर्छ जसबाट कोही पनि अन्यायमा नपरोस् । कानुन सबैको लागि बराबर भइसकेपछि भत्ता पनि बराबर हुनुपप्यो । राज्यबाट पाउने सेवासुविधा हरेकले बराबर प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । केटाकेटी सबै बराबर हुन् । हरेक क्षेत्रमा महिला र पुरुषको समान समावेश हुनुपर्दछ ।

छोराछोरी बराबर भन्न भ्याउने हाम्रो समाजले महिला पुरुष पनि बराबरी हुन् भन्न किन भ्याएन् । संसदमा यो विषयमा आजसम्म पनि कुनै सांसदले बोलेको छैनन् । बेसहारा पुरुषहरुलाई भत्ताको व्यवस्था नगर्दा उनीहरु मर्नपर्ने स्थिति आएको छ ।

श्रीमती मरेको एक्लो पुरुषले भोट दिएर सांसद भएको हो नि । बिहे नभएको महिलापुरुषले पनि भोट दिएर सांसद भएका हुन् । तर प्रदेश सांसद र संघीय सा.सदले सदनमा यो कुरा उठाएको सुनिएको छैन् । गाँउ, चौतारा, किसानी गर्न जाँदा श्रीमान मरेको एकल महिलाहरुले भत्ता लिएर आँउछन् । तर एकल पुरुषले भत्ता लिएर आएको सुन्नमा आएको छ ? कुनै जिल्लामा एकल पुरुषले पनि भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ ? यो व्यवस्था ७७ वटै जिल्लामा लागु गर्नुपर्छ ।

अहिले ७० लागेकाले मात्र ज्येष्ठ नागरिकको फर्म भर्न पाउछन् । २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुदाँ ७० वर्ष पुगेपछि फर्म भर्ने ७१ वर्षमा भत्ता पाउने पुरानो निर्णयलाई हटाएर ६५ वर्षमा भत्ता दिने निर्णय गरेको थिए । ६५ वर्ष पुगेको सबैलाई भत्ता दिने भनेको उनको निर्णय एकदमै राम्रो थियो ।

यो निर्णयले शेरबहादुर देउवा निकै लोकप्रिय भएको थिए । मेरुदण्ड, क्यान्सर र मिर्गौलाबाट पिडितलाई २०७४ सालमै भत्ता दिने निर्णय भएको हो । तर केपी ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै शेरबहादुर देउवाले गरेको निर्णय उल्टाइदियो । अर्कोचोटि जनताले काग्रेंसलाई भोट दिन्छ भने डरले केपी ओलीले जनताको हितमा भएको निर्णयलाई लात हाने । केपीले जनताको केही पनि मतलब गरेनन् । शेरबहादुर देउवा पुन २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्ती भइसकेपछि उनले बजेटमार्फत भदौ २६ गते पिडितहरुलाई ५ हजार दिने निर्णय गरयो ।

यो निर्णयले मेरुदण्ड, क्यान्सर र मिर्गौलाबाट पिडित सर्वसाधारणलाई निकै राहत पुगेको छ । तर ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता दिने उमेर घटाएन् । शेरबहादुर देउवाले ६५ मा झारेनन् । ६५ वर्ष पुगेको मान्छेलाई अन्याय भयो । अहिले नेपाली बाच्ने औसत उमेर ६५ वर्ष छ । ७१ वर्ष कोही बाच्दै बाच्दैन् । अनि कसरी भत्ता खाने ? अझ अरुपनि दीर्घकालीन रोग भएकालाई भत्ताको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

सरकारको यो निर्णयलाई तत्कालै संशोधन गर्नुपर्छ । अहिलेको यस्तो गुणस्तर खानाले कोही पनि ७१ वर्षसम्म बाच्दैन् । अनि उसलाई भत्ता दिन आवश्यकता पर्दैन् । सरकारको कति राम्रो रणनिति । आर्थिक कमजोर भएकाहरु ५० वर्ष नपुग्दै बुढो भइसक्छन् । ५५ वर्ष नपुग्दै मरिसक्छन् । अनि भत्ता चाहि कहिले लिने ?
यो त सरकारले देखाउनको लागि मात्रको भत्ता दिए जस्तो भएको छ । सरकारले भत्ता दिने नै हो भने ऐनकानुन संशोधन गरेर भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । भत्ता व्यवस्थालाई परिणत गरेर ५५ वर्षमा झार्नुपर्छ । जनताले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधामा सबैका समान हक हुनैपर्छ ।

हरेक आर्थिक बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब र भत्ता बढाउने होइन् । बरु ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाइयोस् । राजनितिक दल र सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी गाडी चढाउन तर्फ राज्यको ध्यान नजाओस् । त्यो सरकारी गाडी किन्ने पैसाले दीर्घकालीन रोगीहरुको उपचार गरियोस् ।

जनताले एक जोर राम्रो नलगाई, खाली खुट्टा हिडेर सरकारलाई तिरेको कर बेकारमा खर्च नहोस् । करको उचि संरक्षण हुनेपर्छ भने चाहिने ठाँउमा मात्र खर्च हुनुपर्छ । मिगौला, क्यान्सर र मेरुदण्डका रोगीहरु अझैपनि सडकमा छट्पटाइरहेको छन् । उनीहरुको उपचारमा बजेट खर्च गर्न जरुरी देखिन्छ ।

सांसदहरुले पनि यो विषयमा संसदमा कुरा उठाएको छैनन् । जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि यसबारे केही मतलब छैन् । आफ्ना तीन पुस्तालाई पुग्ने गरी भ्रष्ट्रचार गरेको छन् । अनि के भत्ता न सत्ता । बिरामी हुदाँ सरकार कै खर्चमा उपचार पाइहाल्छन् । आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति खर्च गर्नुपर्ने होइन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्