तिहारअघि नै उपसभामुख छान्ने र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने कसरत

काठमाडौँ — सरकारले तिहारअघि नै उपसभामुख छान्ने र विवादित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउने कसरत थालेको छ । अध्यादेश ल्याउन संसद्मा विचाराधीन चार विधेयक फिर्ता लिइसके पनि उपसभामुख चयनकै लागि अधिवेशन तत्काल अन्त्य नगरिने एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उनले सत्ता गठबन्धन दलबीच सहमति गरेरै उपसभामुखको निर्वाचनका साथै एमसीसी सम्झौता अघि बढाइने बताए ।

सत्ता गठबन्धनका एक नेताले मन्त्रालयसँगै मुख्यमन्त्री, उपसभामुख, राजदूत र अन्य पदमा समेत भागबन्डा भइसकेको बताए । उनका अनुसार उपसभामुख जनता समाजवादी पार्टीको भागमा परेको छ । ‘मैले सुनेअनुसार उपसभामुख जसपालाई दिने भन्ने छ,’ एकीकृत समाजवादीका नेता एवं स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले भने । जसपाका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले पनि उपसभामुख आफ्नो पार्टीको भागमा परेको जानकारी पाएको बताए ।

शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि २०७६ माघ ६ देखि उपसभामुख पद रिक्त छ । तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाले अर्को दललाई उपसभामुख पद दिन नचाहँदा लामो समय नयाँ नियुक्ति हुन सकेको थिएन । एमाले र माओवादीले एकीकृत पार्टी नेकपा बनाउनुअघि फरक–फरक दलबाट सभामुख र उपसभामुख चयन गरेका थिए । सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तुम्बाहाङ्फेले उपसभामुख पद छाडेपछि मात्र तत्कालीन नेकपाले अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखमा निर्वाचित गरेको थियो । सापकोटाले अहिले माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान पनि छ । सरकारले विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेश ल्याउने बाटो बनाए पनि उपसभामुखको निर्वाचन र एमसीसी सम्झौता अघि बढाउनका लागि दसैंपछि पनि अधिवेशनलाई निरन्तरता दिएको हुन सक्ने संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । भदौ २३ मा सुरु भएको संसद्को अधिवेशनमा एमालेले निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ ।

संसद्को गाँठो फुकाउनका लागि प्रधानमन्त्री र सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि एमाले सहभागी भएन । ‘हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म विरोध जारी रहन्छ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद्को आगामी बैठकको बिजनेस टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षको माग सम्बोधन गरेर नियमित संसद् बैठक जारी राख्न सरकार प्रतिबद्ध छ । बैठकअघि नै सरकारले यसमा कसरत गर्नेछ,’ उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षको मागको सुनुवाइ संसद्बाट गर्छौं ।’ फिर्तापछि पनि ५३ विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् ।
कान्तिपुरबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्