विप्लव समूहले जेलबन्दीको सूचि उपलब्ध गराउने, प्रक्रिया पुर्याएर रिहा गर्न सरकार सहमत

काठमाडौँ — सरकार र नेत्रविक्रम चन्द समूहबीच सरकारसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा वार्ता भएको छ । आइतबार गृह मन्त्रालयमा सरकार र चन्द समूहका प्रतिनिधि मण्डलबीच सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा वार्ता भएको हो ।

छलफलमा दुवै पक्षले तथ्यांक संकलन गरी ‘भेरिफाइ’ गर्ने र कानुनसम्मत चन्द समूहका विभिन्न घटनामा पक्राउ परेका बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने तथा मुद्दा फिर्तालाई अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

वार्तामा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती सहभागी थिए भने चन्द समूहबाट प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा सहभागी थिए ।

महान्यायाधिवक्ता खातीले विभिन्न स्थानमा रहेका कानुनसम्मत फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिने र बन्दीलाई रिहाइ गर्ने विषयमा दुई पक्षबीच सकारात्मक रुपमा छलफल भएको बताए । उनकाअनुसार अब नेकपाले पार्टीका विभिन्न जेलमा रहेका कैदीबन्दी र मुद्दाको सूची सरकारलाई जानकारी गराउनेछ ।

प्रवक्ता विश्वकर्माले आफूहरु संविधान र कानुनबमोजिम पार्टीको संगठन निर्माण जुट्ने र त्यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए । त्यसमा सरकारका तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने प्रतिबद्धता जनाएको खातीले जानकारी दिए ।

गृहका अनुसार अब चन्द समूहले सूची उपलब्ध गराएपछि त्यसमा सरकारीतर्फबाट भेरीफाई गर्ने र सूचीलाई अन्तिम रुप दिइनेछ । त्यहीअनुसार उनीहरुमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिइनेछ । प्रवक्ता विश्वकर्माले वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढेको र केही दिनमै नतिजा निस्किने बताए ।

यसअघि ३१ असोजमा गृहमन्त्री खाँणले सहमति कार्यान्वयनबारे सरकारी पक्षसँग तयारी बैठक गरेका थिए । सरकार र चन्द समूहबीच ०७७ फागुन २० गते तीन बुँदे सहमति भएको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्