त्रिविद्वारा करार प्राध्यापकलाई स्थायी गर्ने निर्णय

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयले करारमा कार्यरत प्राद्यापकहरुलाई स्थायी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको त्रिवि सभा बैठकले १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत ४ सय ८० प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः स्थायी गर्न सकिने निर्णय गरेको हो ।

करार शिक्षकहरु लामो समयदेखि आन्दोलनरत थिए । यो निर्णयले करार प्राध्यापक र श्रेणीविहीन कर्मचारी स्थायी हुने बाटो खुलेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण हुन नसकेका ४ सय ८० प्राध्यापकलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था मिलाउन त्रिवि पदाधिकारीलाई ठाडो निर्देशन दिएका थिए ।

कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रजिस्ट्रार पेशल दाहालले सभामा कार्यकारीबाट पास भइसककेको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पास भएको ती सदस्यले बताए । बिभिन्न विद्यार्थी संगठन, बुद्धिजीवि तथा अन्य प्राद्यापकहरुले भने यो निर्णयको बिरोध गरेका थिए । आन्तरिक प्रतिष्पर्धा भनिएपनि त्यहाँ फेरी चलखेल हुनसक्ने र खुला प्रतिष्पर्धाबाट योग्य र सक्षम प्राद्यापक आउनसक्ने बाटो यो निर्णयले बन्द गर्ने उनीहरुको जिकिर रहँदै आएको थियो । १० वर्षदेखि काम गरेकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न दिने भनेर यसअघि उत्तीर्ण हुन नसकेका प्राध्यापकलाई लक्षित गरी निर्णय भएको उनीहरूले बताएका छन ।

बैठकमा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावका विरुद्धमा कोही पनि बोल्न नसकेपछि उक्त प्रस्ताव पारित भएको बताइन्छ ।

त्यस्तै, त्रिविमा ठेक्का करार कार्यविधि लागू हुनुभन्दा अघि करारमा नियुक्त श्रेणीविहीन कर्मचारीले पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन पाउने निश्चित भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विश्वविद्यालयलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने पदपूर्तिलाई प्रभावित पार्ने गरी आन्तरिक विज्ञापनबाट शिक्षक–कर्मचारी नियुक्त नगर्न निर्देशन दिएको थियो । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक–कर्मचारी नियुक्त नगर्न विद्यार्थी संघ संगठनले समेत विरोध गर्दै आएका थिए ।

त्रिवि नियममा सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै शिक्षक कर्मचारी लिने व्यवस्था छ । तर करार र आंशिक प्राध्यापकको दबाबमा सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापनसमेत रोकेर राखेको छ । देउवाले त्रिविका आंगिक क्याम्पसमा कार्यरत करिब एक हजार नौ सय प्राध्यापकलाई ऐन नियम मिचेर स्वतः करार र स्थायी बनाउन प्रधानमन्त्री भएदेखि नै अनुचित दबाब दिँदै आएका थिए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्