बहसः स्थानीय निर्वाचनअघि वैशाखमै संसदीय निर्वाचन किन नगर्ने ?

व्यवस्थापिका संसदलाई नरुचाउने नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएदेखि नै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। यस्तो लाग्छ, मानौं एमालेका लागि प्रतिनिधि सभा भनेको दुश्मन शक्ति हो र त्यसको बैठक सुचारु ढंगले बस्यो भने उसको अस्तित्व नै सकिने छ । लाग्छ, संसद यो स्तरको अरुचि भएर नै होला, केपी ओलीले दुई दुईपटक संसदको घाँटी समेत निमोठे। सर्वोच्चले पुनस्र्थापना गरे पनि उनले संसदलाई चल्न नदिएको घटनाबाट यसको पुष्टि हुन्छ।

अहिले संसद डेडलकको अवस्थामा छ। प्रतिपक्षीले संसद चाहेको छैन। उसका लागि संसद भनेको बेकारको थलो हो। यदि यस्तै हो भने अहिले स्थानीय तह र संघीय निर्वाचनको चर्चा चलिरहेको बेला सोझै संसदकै निर्वाचन किन नगर्ने प्रश्न समेत उठाउनु पर्ने भएको छ।

सत्तारुढ गठबन्धनको उच्चस्तरीय समन्वय संयन्त्रले स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा सहमति जुटाइरहेको बेला संसद अवरुद्ध नै राखिराख्ने ओलीको मनशाय हेर्दा स्थानीय तहभन्दा पहिला केन्द्र अर्थात संसदकै निर्वाचन किन नगर्ने? भन्ने प्रश्न उब्जेको हो।

नेकपा एमालेले लगातार सदन अवरोध जारी राखेको र उसको उद्देश्य नै यो संसद्लाई सफल हुन नदिने भएकाले वैशाखमा संसदीय चुनाव गर्नुपर्ने देखिएको हो। यसले केपी ओलीले आखिर के खोजेका रहेछन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुने र उनको लोकतन्त्रको मुकुण्डोसमेत उदांगो हुने देखिन्छ।

त्यसैपनि आगामी वर्ष संसदीय निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ। यो अवस्थामा पहिला संसदीय चुनाव गर्ने र त्यसपछि बन्ने सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गर्ने कुरा निकै व्यवहारिक हुन सक्छ। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार समेत स्थानीय तहको निर्वाचन यसअघिको निर्वाचनपछि सपथ लिएको मितिभन्दा ६ महिना अघि गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन दुइ चरणमा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो। अहिले भने मधेसदेखि पहाडसम्म स्थानीय तहहरु सुचारु ढंगले सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिका आधारमा देशैभरी एकै पटक गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। त्यसैले त्यो अघि संघीय निर्वाचन गर्न सकियो भने यसले कैयन राजनीतिक र व्यवहारिक प्रश्न हल गर्नसक्ने देखिन्छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत यही आशयको प्रस्ताव गठबन्धनमा राखेका छन्। “नेकपा एमाले र त्यो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जुनसुकै षडयन्त्र गरेर पनि गठबन्धन फुटाउने खेलमा छन्,” उनले भनेका छन्, “त्यसमा उनी सफल हुने छैनन्। त्यसैले उनले यो सदन पनि चल्न दिँदैनन्। चल्नै नदिने सदन यसरी राखिरहनुभन्दा सदनबाटै एउटा प्रस्ताव पारित गरौँ, अनि संसदीय चुनावमा जाऔँ। यो लोकतान्त्रिक पनि हुन्छ।”

नेकपा एमालेले सदनसँग रिसिइबी खोजेकै कारण नेपालमा वामपन्थीहरुको बहुमत भएको अवस्थामा समेत राजनीतिक संकट निम्तिएको हो। निरंकुशताको चरम अभ्यास गर्ने क्रममा ओलीले प्रचण्ड, माधव नेपाल र देउवासँग रिसिइवी साँध्नका लागि दुई दुईपटक संसदको विघटन गरेका थिए। ओलीले त्यतिखेर आफ्नो कमाण्डमा, आफू सरकारको नेतृत्व गरेको बेला सदनको निर्वाचन गर्न खोजेका थिए। राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर पुनः सत्तामा टाँसिने सक्ने उनको अपेक्षा र अभिप्राय थियो होला।

तर नेपाली जनताको चर्को बिरोध, आम बुद्धिजीविदेखि सबै तहले प्रतिवाद गरेपछि सर्वोच्च अदालतले दुबै पटक केपी ओलीको निरंकुश कदमलाई गलत ठहर्याएको थियो। यसपछि सदन त पुनस्र्थापित भयो तर रस्सी जल गइ पर ऐठन ना गई भनेजस्तै केपी ओलीले सहजरुपमा सदन भने चल्न दिएनन। उनीहरुले नानाथरी अनावश्यक बहाना झिकेर अहिलेसम्म पनि सदन चल्न दिएका छैनन।

यो परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन त्यसै पनि अर्को वर्ष गर्नैपर्ने हो भने पहिला यसको निर्वाचन गरेर अनिमात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा के फरक पर्छ। त्यसै पनि स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा भएकै हो। पहिलो चरणको निर्वाचन वैशाख, जेठभित्र गर्नैपर्ने भए पनि अर्को चरणको निर्वाचन कार्तिक मंसिर अघि सम्भव हुँदैन। एउटै तहको निर्वाचनमा ५/६ महिनाको दूरी राखेर परिणाम घोषणा गर्नुभन्दा अर्को वर्ष शुरुमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने र त्यसपछि त्यही प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित हुने सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा त्यो स्वभाविक हुने देखिन्छ।

अध्यक्ष प्रचण्डले यसरी जाने हो भने यो कुरा सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरुद्धमा पनि नहुने जिकिर गरेका छन्। एउटा मिडियामा कुरा गर्दै उनले भनेका छन, ‘सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि यो सरकार बनेको हो। परमादेशमा भनिएको छ संसद् रहँदासम्म र संसद्भित्रै सरकार बन्ने सम्भावना रहँदासम्म विघटन गर्न पाइँदैन। सर्वोच्च अदालतले दिएको यो निर्णय सही छ। हामी त्यसलाई सम्मानमात्रै होइन अक्षरस पालना पनि गरिरहेका छौँ। दुर्भाग्य के भयो भने मुख्य प्रतिपक्ष भन्ने नेकपा एमाले छ। त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन्। उनले ६ महिनादेखि हामी गठबन्धनवाला र प्रधानमन्त्रीले पटक पटक सर्वदलीय बैठक बोलाएर सदन सुचारु गरौँ भन्दा मान्दैनन्। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बालकोटमै पठाइयो। जानुस् सहमतिका लागि गएर कुरा गर्नुस्, सदनै नचल्ने अवस्था राम्रो होइन तर सहमति जुटेन। केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेले बडो असंवैधानिक तरिकाले अलोकतान्त्रक र भन्नै नहुने कुरा गरिरहेका छन्। किनभने निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएर नै नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको छ र उहाँहरु सदनमा हुनुहुन्छ। केपी ओलीको भनाइ उहाँहरुलाई निकाल्नुपर्छ भन्ने छ। यो त निर्वाचन आयोगको निर्णय, सर्वोच्चको फैसलाविपरीत हुन जान्छ। त्यस्तो कुरा भनेर सदन अवरोध गरिरहन हुन्छ?”

राजनीतिक रुपमा हेर्दा सदनमाथि लगातार हमला गर्नु भनेको यो वा त्यो रुपमा अघिल्लो वर्षको पुस ५ को निरन्तरता हो। प्रचण्ड भन्छन, “जसरी अघिल्लो वर्ष पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। पछि फेरि दोस्रोपल्ट विघटन भयो त्यही विघटनकै जारी रुप हो अहिलेको अवरोध। ओली गुट अहिले परिवर्तन उल्ट्याउन चाहन्छ। हामीले दिँदैनौँ। त्यसकारण मेरो तर्क के छ भने सदन चल्नै नदिने हो भने पहिले संसद्को निर्वाचन गरौँ। प्रमुख प्रतिपक्षले नै नाराबाजी गरिसकेपछि विजनेस अघि बढ्न सक्दैन। सदनबाटै एउटा प्रस्ताव पनि पारित गरौँ र चुनावमा जाऔँ। हामी सर्वोच्चको पनि सम्मान गर्छौँ। संसद्ले नै पारित गरेपछि कसैलाई पनि आपत्ति हुँदैन। फेरि वैशाखमा हुने चुनाव अर्ली हुँदैन। त्यो वर्ष त चुनाव गर्नै छ। केही महिना अघिमात्रै गर्न लागेको हो। त्यसो गर्‍यो भने नेपालको अन्योल एकै पटक समाधान हुन्छ। सदनबाट पारित गरेपछि अदालतको पनि सम्मान हुन्छ।”

त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनको हतारो गर्नुभन्दा अहिलेका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन शुरुमा गर्ने र त्यसपछि सरकार निर्माणसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन एकैचरणमा देशव्यापी गर्ने हो भने यो बढी राजनीतिक, व्यवहारिक र अग्रगामी हुने देखिन्छ। गठबन्धनले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ।

कमेन्ट गर्नुहोस्