‘लिम्पियाधुरा–लिपुलेक मामिला अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु नै अन्तिम विकल्प’

रामनारायण देव
भारतले विगत केही वर्षदेखि नेपालको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक खण्डमा मानसरोवर जाने सडक निर्माण कार्यमा तीव्रता दिएको छ । भारत उत्तराखण्डको पिथौरागठबाट ७८ कि.मी लामो बाटोको गतवर्ष वैशाख १६ मा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहबाट उद्घाटन गरिएको थियो । उद्घाटनपछि नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा विरोध जनायो । नेपालको भूमि हुँदै भारतले लिपुलेकसम्म चीन जोड्ने सीमा सडक एकतर्फी रूपमा निर्माण गरिरहेको जानकारी अत्यन्त दुःखका साथ प्राप्त भएको र यो दुई देशबीचको समझदारीको विपरीत रहेको भनी कूटनीतिक नोट पठाइएको थियो र वार्तामा आउन आग्रह गरिएको थियो । भारत सरकारले सन् २००५ मा नै पिथौरागढदेखि लिपुलेकसम्म जोड्ने बाटोका लागि ८० करोड ७६ लाख बजेट छुट्याएको थियो ।

नेपालको विरोधको वास्ता नगरी भारतले २०७६ साल कात्तिकमा नयाँ नक्सा तयार पारी त्यसमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको भू–भाग पनि समावेश गरियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमणको बेला सन् २०१५ मे १५ (२०७१ जेठ १ गते) चीनसित व्यापारिक तथा परिवहन सम्झौता गर्दा लिपुलेकलाई ट्रानजिट प्वाइन्ट बनाइयो । उक्त सम्झौता प्रकाशित भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्र.म.मोदीलाई टेलिफोनमार्फत नै विरोध जनाउनुभएको थियो ।

अहिले पुनः गत पुस १५ गते भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले उत्तराखण्ड पुगेर एक समारोहबीच लिपुलेक भएर मानसरोवर जाने सडक द्रूत रूपमा निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो । यसबाट नेपालका राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवी सबै उद्वेलित भएका छन् । जुन स्वाभाविक पनि हो । यसमा सत्तारुढ दल नेपाली कांँग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित दलहरूले विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छन् । यत्ता सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गर्ने वा सार्वजनिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्ने भन्ने बारे निर्णय गर्न सकेको छैन ।

सन् १८१५ को २ डिसेम्बरका दिन नेपाल सरकार र इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारका बीच सुगौली सन्धि भएको थियो । जसमा नौवटा धारा छन् । धारा ५ मा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ– “नेपालका श्री ५ महाराजधिराज मौसुफ स्वयंका लागि मौसुफका उत्तराधिकारीहरू वा वारिसहरूका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसितका सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरिबक्सछन् र ती देशहरू वा तिनका बासिन्दासित कहिल्यै कुनै चासो मौसुफबाट राखी बक्सने छैन ।” यसरी काली नदी नेपालको पश्चिमी सिमाना कायम भएको देखिन्छ । अब यो काली नदी जसलाई नेपालीहरूले महाकाली भन्ने गर्दछन्, यसको उद्गम स्थलदेखि तल समतल भू–भागसम्म अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक छ । अब यसको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा रहेको कुरा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि ताकाको नक्सामा प्रष्ट छ ।

इष्ट इन्डिया कम्पनी र सर्वे अफ इन्डियाद्वारा प्रकाशित नक्सा नै आधिकारिक प्रमाण मान्न सकिन्छ । सुगौली सन्धि हुनु दुई महिनाअघि सन् १८१६ जनवरी २ का दिन प्रकाशित यो नक्सा ब्रिटिस सम्राटका हाइड्रोग्राफरले तयार गरेका छन् । यो नक्सामा काली (महाकाली) को उद्गम स्थान लिम्पियाधुरा नै देखाएको छ । काली नदीको दक्षिणी भाग गोगरा (घाघंडा) लेखिएको छ र बीचमा महाकालीलाई गोगरा (घाघडा) को पश्चिम भागलाई सर्जु (सरयुग) को पश्चिम शाखा भनिएको छ । सन् १८१९ को नक्सा जो सुगौली सन्धिको तीन वर्षपछि प्रकाशित भएको छ । जो कि इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको सर्वे कार्यालयबाट प्रकाशित आधिकारिक नक्सा हो । त्यसमा पनि महाकालीको उद्गम स्थान लिम्पियाधुरा नै भनिएको छ ।

यसरी सन् १८२६/२७, १८३०, १८३४/३५ तथा १८४६, १८५५/५६ सम्मका सबै नक्सामा लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको स्रोतको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । सन् १९६७ मा रुसद्वारा प्रकाशित वल्र्ड एटलस दोस्रो संस्करणमा जो मास्कोद्वारा रुसी भाषामा प्रकाशित छ, त्यसमा पनि लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति हुने नदीलाई काली भनिएको छ । त्यस्तै सन् १९०३ को चिनियाँ एटलसमा लिम्पियाधुराबाट उद्गम हुने नदी ली सीमा नदी (महाकाली) मानिएको छ ।

यसरी इष्ट इन्डियादेखि चीन र रुसबाट प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुरा नै महाकालीको उद्गमस्थल भनी प्रष्ट पारिएको छ तर नेपालद्वारा सन् १९७५ मा प्रकाशित नक्सामा लिपुलेकबाट आउने खायंक्ति(लिपुखोला) लाई काली नदी भनेर देखाएको छ जुनकि त्रुटिपूर्ण थियो र यो भारतद्वारा प्रकाशित पछिका नक्साहरूमा आधारित थियो । भारतले सन् १९६२ पछि महाकाली नदीको मुहानबारे गलत नक्साहरू प्रकाशित गर्दै आएको छ । उत्तरी पूर्वी सीमान्चन क्षेत्र (अरुणाञ्चल प्रदेश) मा चीनद्वारा पराजय भएपछि पश्चिमी भेग (लद्दाख) मा चिनियाँ आक्रमणको सामाना गर्न तत्कालीन शासक राजा महेन्द्रसित कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनालाई तत्काल क्याम्प बनाउन सहमति मागेको थियो । त्यसअनुसार राजाले पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन भारतको सहयोग चाहिएको थियो । त्यतिबेला भारतीय प्र.म. जवाहरलाल नेहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छवि थियो ।

सन् १९६२ (२०१८ साल) देखि भारतीय फैजले क्याम्प बनाएर बसी राखेको छ र त्यस क्षेत्रमा सडक सञ्जालदेखि धेरै कामहरू गरिराखेका छन् । लिम्पियाधुराको मुहानलाई थुनि त्यसबाट साना भँगालो निकाली त्यसलाई नै सीमा नदी भनिएको छ । भारतले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्म ३,८५ वर्ग किलोमिटर अतिक्रमण गरेको छ । यसरी लिम्पियाधुरा–लिपुलेकको विवाद लामो समयदेखि भए पनि अहिलेसम्म समाधान हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको छ । केही साता अघि भारतीय प्रम मोदीले उत्तराखण्डको चुनावी कार्यक्रममा भारतीय तीर्थयात्रीलाई कैलाश मानसरोवर यात्रा सहज बनाउन लिपुलेक सडक विस्तार भइरहेको जानकारी दिएपछि विवाद सतहमा आएको हो । मोदीको यस भनाइप्रति भारतको नेपालमा ठाडै हस्तक्षेप भएको ठम्याइ छ । पिथौडागढ–लिपुलेक सडक बनाउनुअघि नै भारतले नेपालसित सहमति र सम्झौता गर्नुपर्दथ्यो । तर त्यसो नगरेर भारतले एकतर्फी रूपमा निर्माण र विस्तार गर्न लागेको छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत छ । नेपालप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति प्रष्ट भएको छ । मोदीको “फस्ट नेवरहुड” को नीति विपरीत यो हस्तक्षेपले पहिलो छिमेकीपनको प्राथमिकतालाई समेत उपहास गरेको छ । यसले भारतसित नेपाल सम्बन्धलाई शङ्कास्पद बनाएको छ ।

भारतीय प्रम मोदीको भनाइप्रति नेपालका दलहरू लगायत कूटनीतिक सामाजिक र बौद्धिक वर्गहरूबाट धमाधम वक्तव्य प्रसारित भइरहेको देख्दा आश्चर्य लागि रहेको छ । अरू बेला आनन्दले रमाउने जब भारतले अतिक्रमण गर्न खोज्छ, त्यतिबेला वक्तव्य, सभा, गोष्ठी गरी विरोध जनाउने परम्परा नै बनिसकेको छ । यसरी औपचारिकता र झारा टराइले भारतसितको सीमा समस्या समाधान हुन सक्दैन । यसका लागि सबै दल, बुद्धिजीवी र जनसाधारणको एउटै आवाज हुनुपर्दछ तर विडम्बना छ नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति भारत मामिलामा एक ढिक्का हुन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म नेपाली काँग्रेस र एमालेको मात्र विज्ञप्ति आएको छ । अरू पार्टी मौन छन् । मधेस केन्द्रित पार्टीहरू जो आफैँभित्रको विवादमा अल्झेका छन् । विगतमा तराई–मधेसमा भारतीय तटबन्धबाट डुबानमा परेका तराईवासी जनताको पीडा होस् वा भारतद्वारा दक्षिणी सीमाना मिचिएको कुरा होस् मधेसवादी दलहरूको मौनताबाट तराईका बौद्धिकवर्ग तथा जनसाधारण दुःखी छन् । यता आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी भनाउँदाका नेताहरू पनि भारतीय मामिलामा खरो उत्रिन सकेका छैनन् । सबैलाई आ–आफ्ना निहित स्वार्थ छन् ।

यसैबीच गत शनिबार नेपालस्थित भारतीय दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई मुलुकबीच स्थापित अन्तरसरकारी संयन्त्रहरू वार्ताका लागि सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हुन् भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । यसरी भारतीय दूतावासको विज्ञप्ति औपचारिकताभन्दा कुनै नयाँ कुरा छैन । यस्ता वार्ता र संवाद विगतमा धेरै पटक भएका छन् तर भारतीय सत्तापक्षले गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको छैन । चाहे सीमासम्बन्धी विवाद होस् कि सन् १९५० को सन्धि बारेको दुई पक्षीय प्रतिवेदन (ई.पी.जी.) बुझ्ने काम होस् । भारत सधैँ बेवास्ता र बेखबर रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ ।
यसरी भारतको हस्तक्षेपविरुद्ध नेपालले ती मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु नै उपयुक्त माध्यम हुन सक्छ । भारतसित डटेर मुकाविला गरी सीमालगायत सबै समस्या समाधान गर्नुपर्दछ ।

गाेर्खापत्र अनलाइनबाट साभार

कमेन्ट गर्नुहोस्