के हो रुस–युक्रेन विवाद, अमेरिका र नाटो किन छन् त्रसित ?

एभरेष्ट डेस्कः अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले युक्रेनको दूतावासमा रहेका आफ्ना कर्मचारीलाई तत्काल स्वदेश फर्किन निर्देशन गरेको छ । रुसले जुनसुकै बेला समेत आक्रमण गर्न सक्ने भएकाले त्यो अवस्थामा उद्दार गर्न नसकिने भएकाले तत्काल युक्रेन छाड्न अमेरिकाले आदेश दिएको हो ।

यसअघि आइतबार बेलायतको विदेश मन्त्रालयले युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गर्ने या सत्तापलट गर्दै आफ्नो समर्थकहरुको सरकार बनाउने षडयन्त्र गरिरहेको जनाएको थियो ।

अमेरिका, बेलायत लगायत नाटो सदस्य देश र तिनका मिडियाले युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरिरहेको प्रचार गरिरहेका छन् । उनीहरुले युक्रेनमाथि आक्रमण गरिएमा रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

तर अवस्था प्रचार गरिएजस्तो मात्र रहेनछ र पश्चिमी देशहरुको स्वार्थ नमिलेको कारण उनीहरुले रुसविरुद्ध भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा जर्मनीका नौसेना प्रमुखले राजीनामा दिनुबाट पुष्टि हुन्छ ।

शुक्रबारका दिन जर्मनीका नौसेना प्रमुखले युक्रेनबारे दिएको अभिव्यक्तिका कारण राजीनामा दिनुपर्यो । उनले पुतिनका बारेमा पश्चिमी देशहरुले चलाएको हल्ला निरर्थक रहेको र रुसले युक्रेन कब्जा गर्न नखोजेको भन्दै पुतिनको बचाउ गरेका थिए । पुटिनले सम्मान र सहअस्तित्व खोजेका र पश्चिमी देशहरुले त्यो दिनु गारो पनि नभएको उनको टिप्पणी थियो । तर उनको टिप्पणीको पश्चिमी देश र युक्रेन सरकारले बिरोध गरेपछि उनले राजीनामा दिनु परेको थियो ।
त्यसो त पश्चिमी देश र रुस विवादमा जर्मनीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ ।

के हो विवाद ?
रुस र युक्रेनका बीच विवाद र त्यसमा पश्चिमी देशहरुको संलग्नता आर्थिक, सामरिक र राजनीतिक दृष्टिले देखिन्छ । रुस र युक्रेनका बीच नार्ड स्ट्रीम पाइपलाइन एउटा मुख्य विवादको जड हो । नार्ड स्ट्रिम पाइपलाईन निर्माणको भएको अवस्थामा रुसबाट सोझै यूरोपतिर तेल र ग्यास निर्यात हुने अवस्था पश्चिमी देशहरुले चाहँदैनन् । यदि जर्मनीले यो पाइपलाइनलाई अनुमति दिएको खण्डमा सिँगो यूरोप रुसमाथि निर्भर हुने र रुसको अर्थव्यवस्था मजबूत हुने अमेरिकी आँकलन छ । अर्कोतर्फ अहिले युक्रेन भएर ग्यास र तेल गइरहेको अवस्थामा यो नयाँ पाइपलाइनले युक्रेनलाई समेत आर्थिक नोक्सानी हुने उनीहरुको बुझाई छ । त्यसैले अमेरिका र सहयोगी देशहरुले जर्मनीमाथि नार्ड पाइपलाइन अनुमति नदिन दबाब दिइरहेका छन् । जर्मनी यूरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था मानिन्छ ।

अर्कोतर्फ कुनै बेला युक्रेनको हिस्सा रहेको क्रिमिया द्विपलाई लिएर युक्रेन र रुसमा तनाव चुलिँदै आएको थियो । वर्ष २०१४ मा यो द्विपलाई रुसले युक्रेनबाट अलग गरेको थियो । यसलाई फेरी पाउनका लागि पश्चिमी देशहरुले युक्रेनलाई समर्थन गर्दै आएका छन् । सन् २०१४ मा युक्रेनले रुस समर्थक राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाएपछि रुसले दक्षिणी युक्रेनको क्रिमिया प्रायद्वीपलाई आफ्नो भूभागमा गाभेको थियो । यसै समयदेखि एउटा समूहले युक्रेनकाे वर्तमान सरकारकाे बिराेध गर्दै आन्दाेलन जारी राखेकाे थियाे ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति मञ्चमा रुसको दबदबा बढिरहेको अवस्थामा त्यसविरुद्ध आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिले लगाम लगाउन अमेरिका र उसका सहयोगी शक्तिहरु चाहन्छन् । यसका लागि युक्रेनमा उनीहरु अनुकुलको सत्ताव्यवस्था हुनु पहिलो शर्त हो । यदि युक्रेनमा रुस समर्थित सरकार बनेमा त्यो अमेरिकाका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । त्यसैले अमेरिकाले रुसले युद्द गर्न खोजेको या युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न खोजेको प्रचार घनिभूत गरेको हो । यसबाट रुसलाई अन्तर्राष्ट्रियरुपमा दबाब दिन सकिने र यूरोपका देशहरुलाई आफुसँग मिलाउन सकिने उसको रणनीति छ ।

अमेरिकाले यसै रणनीति अनुरुप नर्थ एटलान्टिक संगठन –नाटो)को विस्तार गर्दै युक्रेनलाई त्यसको सदस्य बनाउन खोजेको छ । जबकि रुसले भने यो चाहँदैन । युक्रेनलाई नाटोको सदस्य बनाउन रुसविरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने कुनै पनि कदम अस्वीकार्य हुनेछ भनेर रुसी राष्ट्रपतिले चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाले युक्रेनलाई नाटो सदस्य बनाउने, त्यहाँ नाटोका सैनिक राख्ने षडयन्त्र गर्न थालेपछि रुसले समेत आफ्नो सीमाक्षेत्रमा हजारौं सैनिक तैनाथ गरेको बताएको छ ।

अमेरिकाले रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेको अवस्थामा त्यसको बिरोध गर्दै रुसमा प्रतिबन्ध लगाउने बताएका छन् । रुसले भने पश्चिम देशहरुले युक्रेनलाई आधुनिक हतियार र सैन्य उपकरण आपूर्ति गरिरहेको र युक्रेनलाई सैन्य अभ्यासका लागि तयारी गरिरहेको भन्दै बिरोध गर्दै आएको छ । रुसले युक्रेनमाथि हमला गर्ने कुनै सम्भावना नभएको बताउँदै आएको छ । रूसले नाटो सेनाहरू १९९७ अघि जस्तै सीमाहरूमा फर्कनुपर्ने माग गरेकाे । नाटो गठबन्धनले अब पूर्वमा आफ्नो सेना विस्तार नगर्नु र पूर्वी युरोपमा आफ्नो सैन्य गतिविधि रोक्नुपर्ने रुसकाे भनाइ हाे । यसको अर्थ नाटोले पोल्याण्ड र इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनियाका बाल्टिक देशहरूबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्नुपर्नेछ। साथै, नाटाेले पोल्याण्ड र रोमानिया जस्ता देशहरूमा तैनाथ मिसाइलहरू राख्न सक्षम हुनेछैन।

अहिलेकाे विवादकाे मुख्य जड यही हाे । अमेरिकाले पूर्वी यूराेप र रुसलाइ युद्धकाे क्रिडास्‍थल बनाउन नसकाेस भनेर रुसले चाहिरहेकाे छ । अमेरिकाले भने युक्रेनकाे अमेरिकी समर्थित सत्ताका माध्यमबाट रुसलाइ आर्थिक र सामिरकरुपमा कमजाेर बनाउने र घेराबन्दी गर्न खाेजेकाे छ । यदि तनाव चुलिएकाे अवस्थामा अबकाे लडाइ युक्रेनकाे सत्ता अमेरिकी समर्थित हुने या रुस समर्थित हुने भन्ने कुरा मुख्य हुनेछ । त्यसैपनि अमेरिकी समर्थक सरकारकाे बिराेधमा युक्रेनमा लामाे समयदेखि सशस्त्र स‌घर्ष चर्कि नै रहेकेा छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्