प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघमा बन्देज, सर्वोच्चको आयो यस्तो फैसला

काठमाडौं । समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका सरकारी कर्मचारीहरुलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ।

आफूहरुलाई गलत रुपमा समायोजन गरिएको भनी दावी गर्दै शाखा अधिकृतहरुले दिएको निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले संघमा फर्किने बाटो बन्द गरिदिएको हो।

याे पनि पढ्नुस  महाअभियोग प्रस्तावमाथि अब संसदमा छलफल हुन्छः कानुनमन्त्री

न्यायाधीशहरु डा. आनन्द मोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदी रहेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उक्त फैसला गरेको हो।

त्यस्तै, लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर बसेका परीक्षार्थीको नतिजा प्रकाशित गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको फैसलाले लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएका परीक्षार्थीहरुको नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ भने बाँकी परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षा पनि लिनुपर्नेछ।

याे पनि पढ्नुस  महाअभियोग प्रस्तावले उत्पन्न गरेको तरङ्ग

हेर्नुस् फैसलाको संक्षिप्त अंश

कमेन्ट गर्नुहोस्