न्याय सेवा आयोगको बैठकले गर्याे ४० कर्मचारीहरुको नियुक्ती, बढुवा तथा पदस्थापनाको निर्णय

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध आन्दोलन शुरु भएको करिब ४ महिनापछि न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेर कर्मचारीको बढुवा र पदस्थापन सम्बन्धी निर्णय भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठककै शैलीमा बसेको न्याय सेवा आयोगको बैठकले न्याय सेवाका करिब ४० कर्मचारीहरुको नियुक्ती, बढुवा तथा पदस्थापनाको निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, बार एशोसिएसन र सरोकारवालाहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिस्कार गरेका कारण न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न सकेको थिएन ।

शुक्रबार डाकिएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराले एजेण्डामा हस्ताक्षर गरेपछि अरु सदस्यहरुले छुट्टै हस्ताक्षर गरेर निकास निकालेका हुन् । न्याय सेवा आयोगका अधिकांश पदाधिकारीहरु जबराले डाकेको बैठकमा सहभागी भएनन् ।

प्रतिस्पर्धामा नाम निकालेका र बढुवा भएका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनमै समस्या हुने भएकाले न्याय सेवा आयोगका सदस्य एवं सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीले जबराले डाकेको बैठकमा सहभागी नभई छुट्टै बसेर निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी भने बैठकमा सहभागी हुनुभयाे । कानूनमन्त्री दिलेन्द्र बडु कोरोना संक्रमणका कारण बैठकमा उपस्थित हुनु भएन् ।

न्यायमा विचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, नेपाल बार लगायतले प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

उनीहरु प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलास, जबरा संलग्न हुने प्रशासनिक बैठक र निर्णयमा समेत संलग्न भएका छैनन् । इमेजखबर

कमेन्ट गर्नुहोस्