‘टास्कफोर्स’ गठन गरी  हाइपर फन्ड र क्रिप्टोकाे काराेबार नियन्त्रणकाे प्रस्ताव

काठमाडौं । हाइपरफन्ड लगायतका नेटवर्किङ र क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले उच्च स्तरीय ‘टास्कफोर्स’ गठनको प्रस्ताव गरेको छ । डिजिटल प्रविधि मार्फत राजश्व चुहावट बढेको र रेमिट्यान्सको प्रवाहमा समेत असर परेकोले टास्कफोर्स गठनको प्रस्ताव आएको हो ।

सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित केन्द्रिय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समतिको बैठकमा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले टास्कफोर्स गठनको प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल क्यासिनो, डिजिटल नेटवर्किङ लगायतका कार्य रोक्न पर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड थियो ।

 

राजस्व छली र पुँजी पलायन  नेपालका लागि नयाँ चुनौतीको रुपमा देखिएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेबारे छलफल भएको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको भनाई छ । सूचना प्रविधिमा आधारित यस्तो कार्य नियन्त्रणका लागि प्रहरी वा अन्य कुनै एक निकायले मात्रै सम्भव नहुने बैठकको जोड रहेको थियो । ।

‘राष्ट्र बैंक, दूरसञ्चार प्राधिकरण, राजस्व अनुसन्धान, सबै सुरक्षा निकाय र अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायसमेत सहभागी हुनेगरी टास्कफोर्स बनाउन सहमत भएका छौं ,’ सचिव मरासिनीले भने । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपाली यस्तो प्रलोभनमा नपरुन् भन्नका लागि राज्यका सबै निकाय मिलेर काम गर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको हाे ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राजश्व अनुसन्धान, अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार, आन्तरिक राजस्व, गृह मन्त्रालय र मातहतका सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी बैठकमा सहज सूचना आदान प्रदानमार्फत ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने टास्कफोर्सको प्रस्ताव गरिएको थियाे ।

यस्तै, बैंकिङ गतिविधिको सूचना र निगरानीमा टास्कफोर्सलाई राष्ट्रले सहजीकरण गर्ने छ । प्रविधिदेखि कारोबारसम्म गरिने निगरानीले पुँजी पलायन नियन्त्रण गर्न सहज हुने अर्थमन्त्रालयको बुझाइ छ ।

तर विभिन्न देशले क्रिप्टोको कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिएका छन् । विभिन्न देशमा यस सम्बन्धि नियन्त्रण वा कारोबारलाई वैधता दिने बारे छलफल भै राखेका बेला हाम्रो छिमेकि मुलुक भारतले भने क्रिप्टोलाई वैधता दिदै ३० प्रतिशत कर लगाएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्