एमसिसीलाई पठाएको पत्रमा ५ महिनाको समय माग्नुको अर्थः संशोधन र सहमति नगरि एमसिसी पारित गर्न सकिन्न

काठमाडौं । अमेरिकी सरकारको सहयोग परियोजना एमसिसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र गठबन्धनको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यथास्थितिमा नै सम्झौता पारित गर्न नसकिने भएकोले केही समय माग गरेको देखिएको छ ।

एमसिसी बोर्डलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएसँगै यसबारेमा सत्तारुढ गठबन्धनले सहमति गरेको प्रचार भएपनि सम्झौतामाथि नेपाली जनता र पार्टी सदस्यहरुको आशंका कायमै रहेकोले त्यसबारेमा पर्याप्त छलफल नगरी पारित गर्न नसकिने पत्रमा स्पष्ट छ ।

एमसिसी सम्झौतालाई यथाशीघ्र सदनबाट पारित गर्न बोर्डले दबाब दिइरहेको बेला सरकारले भने पत्रमार्फत यथास्थितिमा सम्झौता पारित हुन नसक्ने भन्दै ४, ५ महिनाको समयअवधिको प्रक्रियासहित पत्राचार गरेको हो ।

सार्वजनिक भएको पत्रमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमसिसीका बारेमा कतिपय भ्रम र आशंका बाँकी नै रहेकोले सम्झौता पारित गर्न थप समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।

एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेपाल भ्रमणका क्रममा एमसीसीबारे विस्तृत रुपमा छलफल गरेको उल्लेख गर्दै पत्रमा संसदबाट अनुमोदनका लागि यससँग कायम रहेका कतिपय आशंकाबारे विस्तृत बहसको आवश्यक भएको समेत उल्लेख छ ।

याे पनि पढ्नुस  देउवाको प्रस्तावः गठबन्धन नटुटाऔ तर एमसिसी टेबल गरौं

केके छन् त पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रक्रिया

(क) एमसिसीलाई नेपाल सरकारले सोधेको प्रष्टिकरणमाथि प्राप्त भएको जवाफबारे सत्ता गठबन्धनबीच छलफल गर्ने पहिलो प्रक्रिया पत्रमा उल्लेख भएको छ । नेपाल सरकारले एमसिसी राष्ट्रिय हितमा नभएको निष्कर्शसहित यो इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन लगायतका प्रश्नसहित स्पष्ट पार्न एमसिसी बोर्डलाई अनुरोध गरेको थियो । सोही आधारमा एमसिसीले नेपाल सरकारलाई जवाफ पठाएको थियो । पत्रमा भनिएको छ, “हाम्रा पार्टीका सदस्यहरुलाई राम्रोसँग बुझाउन एएमसीसीबाट प्राप्त प्रष्टिकरणलाई सत्ता गठबन्धनका सम्पूर्ण साझेदारसँग छलफल गर्ने ।”

यद्यपी गठबन्धनका साझेदारका दलहरु र तिनका पार्टी सदस्यबीच भने यो विषयमा साझा सहमति निर्माण हुन सकेको छैन ।

(ख) एमसिसीबारे नेपाली जनतालाई स्पष्ट गराउने

एमसिसी सम्झौताका बारेमा आमरुपमा आशंका कायमै रहेको अवस्थामा ती आशंका नहटाइ र त्यसबारे प्रष्ट नपारी सम्झौता सदनबाट पारित गर्न नसकिने भन्दै पत्रमा यसबारेमा सरकारले सूचना प्रवाह गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । पत्रमा लेखिएको छ, “सम्झौता कार्यान्वयन, यसबारे गलत बुझाई र आशंका हटाउन नेपाली जनतासँग सार्वजनिक रुपमा सञ्चार गर्न नेपाल सरकारको स्रोत साधनको उपयोग गर्ने ।” यही विषयमा थप स्पष्ट गर्दै लेखिएको छ, “सरकारी सञ्चार माध्यमद्वारा सम्झौतावारे वास्तविक सूचना प्रदान गर्ने”

याे पनि पढ्नुस  एमसिसी सम्झौता देशको हितमा छः अध्यक्ष थापा

(ग) गठबन्धन दलहरुबीच सहमति कायम गर्नेः
एमसिसीका बारेमा सत्तारुढ गठबन्धनकै बीचमा सहमति नभएको अवस्थामा सम्झौता र त्यसमा नेपालले सोधेको स्पष्टताबारे एमसिसीको जवाफसहितको छलफलपछि गठबन्धनको सहमति कायम गरेर पत्रकार सम्मेलनमार्फत आम नेपाली जनतालाई सुुसुचित गर्ने समेत पत्रमा उल्लेख छ । “एमसीसी अनुमोदनमा सरकारको सकरात्मक धारणा देखाउन गठबन्धन सरकारले नेताहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने ।” पत्रमा भनिएको छ ।

(घ) सहमतिपछि सदनमा लैजाने
यसरी गठबन्धनमा सहमति र आम नेपाली जनताका आशंकालाई समेत हटाएर मात्रै संसदबाट अनुमोदनका लागि टेबल गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । पत्रमा प्रक्रियाको अन्तिम बुँदामा भनिएको, “एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सभामुखलाई चाँडो टेबुल गर्न संयुक्तरुपमा आग्रह गर्ने ।”

याे पनि पढ्नुस  एमसिसीबारे अर्थमन्त्री शर्मा– उर्जा परियोजनालाई राजनीतिकरण गरियो

पत्रको अन्तमा ‘यी माथिका प्रक्रिया पुरा गरेको खण्डमा एमसिसीलाई सदनबाट पारित गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं’ भनिएको छ । यसको अर्थ आजको परिस्थितमा दलहरुबीच सहमति कायम हुन नसकेको र जनतामा समेत यसप्रति सश‌कित रहेको अवस्थामा यसलाइ सदनमा लैजान नसकिने देखिएको हो ।

सेप्टेम्बरमा पठाइएको उक्त पत्रले स्पष्टरुपमा यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ । “यथास्थितिमा जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने भए ४, ५ महिनाको समय नै आवश्यक थिएन । नेपाली जनतामा सम्झौताबारेको आशंका हटाएर राष्ट्रिय सहमति कायम नगरी यसलाई सदनमा टेबल गर्न सकिन्न भन्ने मान्यताका आधारमा पत्र लेखिएको हो ।” सत्तारुढ गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले भने, “नेपालको हितमा सम्झौता छैन भन्ने आशंका कायमै छ, यसलाई अमेरिकाले स्पष्ट गर्नुपर्छ, अर्कोतर्फ बाझिएका कतिपय विषय संशोधन नभई यो अगाडि बढ्दैन । पत्रको मुख्य आशय यही हो ।”

कमेन्ट गर्नुहोस्