कर्णाली प्रदेश मन्त्रीपरिषद समावेशी नभएको भन्दै अदालतमा रिट दायर

सुर्खेत । मन्त्रीपरिषदको बिस्तार गर्दा समावेशीतालाई उपेक्षा गरेको आलोचना खेपेको कर्णाली सरकारले अब अदालतको समेत सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।

गैर सरकारी संस्था इन्सेकका तर्फबाट अधिवक्त टीका बिष्टले समावेशिताको प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दिएपछि मुख्यमन्त्री जीवन शाही नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल झनै विवादमा परेको हो ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तविपरीत मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरिएको छ ।

पछिल्लो पटक पाँच जना मन्त्री थप्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्न, नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई कामकाज गर्न नदिन, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनः मन्त्रिपरिषदको गठन तथा विस्तार गर्न विपक्षीको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

आइतबार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पाँच जना मन्त्री थपेका थिए । तर समग्र मन्त्रीपरिषदमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको छ ।

संविधानको धारा १६८ ९९० मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

कमेन्ट गर्नुहोस्