सभामुख सापकोटामाथि आक्रमण या शान्ति प्रक्रियालाई ‘डिरेल’ गर्ने षडयन्त्र ?

गोकर्ण भट्ट

मिति २०७८ माघ २५ गते साँझ नागरिक अगुवाका तर्फबाट एक दर्जन एनजीओकर्मीहरुले सभामुख अग्नी सापकोटाविरुद्ध आरोप लगाउँदै उनलाई पदबाट हटाउनुपर्ने आशयको वक्तव्य जारी गरे ।

वक्तव्य जारी गर्ने सूत्राधार कनकमणी दिक्षीत थिए । कनकमणी तिनै पात्र हुन, जसले माओवादीविरुद्ध निरन्तर विषवमन गर्दै आएका छन् । उनको रगत माओवाद सुन्ने बित्तिकै उम्लिने गर्दछ । इतिहासका कैयन् कालखण्डमा उनले माओवादीविरुद्ध विषवमन गर्दै आएका छन् ।

कतिपयले यी कनकमणीलाई पश्चिमी शक्तिहरुको एजेन्टको रुपमा समेत टिप्पणी गर्ने गर्दछन् । यद्यपी स्वतन्त्ररुपमा यसको पुष्टि भने भएको छैन । र, हुन सक्ने अवस्था पनि छैन । तर निरपेक्ष र निष्पक्षरुपमा उनले पछिल्लो बीस वर्षयता गरेका टिप्पणी या गतिविधि हेर्दा उनी माओवाद र माओवादीसँग सहमत छैनन् र उनले पूँजिवादी लोकतन्त्रका पक्षमा आफूलाई सतिसाल झैं उभ्याउँदै आएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट हुन्छ । यसका लागि उनले जारी गरेको विज्ञप्ती, उनका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र उनको भुमिका हेर्दा यो कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

जे होस्, यहाँ हामी कनकमणी दिक्षितमाथि केन्द्रीत हुन खोजिरहेका छैनौं । हाम्रो प्रसँग कनकमणीहरुले सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाविरुद्ध जारी गरेको वक्तव्यको राजनीतिक र कुटनीतिक आशयमा केन्द्रीत छ ।
अमेरिकी सहायता परियोजना अन्तर्गत नेपालले कुनै बेला सामान्य सम्झौताका रुपमा सम्झौता गरेको एमसिसी अहिले निकै विवादीत बनेको छ । सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले यो सम्झौतालाई संसदमा निर्णायार्थ टेबल गर्न दिएका छैनन् । यसअघि तत्कालिन सभामुख कृष्ण बहादुर महराले समेत यही एमसिसीमाथि मतदानको ढोका खुला गरेका थिएनन् ।

सभामुखले एमसिसी परियोजनालाई संसदमा प्रस्तुत गर्न नदिएपछि कनकमणी लगायतको एक समूहले नागरिक अगुवाका रुपमा विज्ञप्ती जारी गरे । नागरिक अगुवाको पदवी उनीहरुले कसरी पाएँ त्यो उनीहरु नै जानून । नेपालमा दोश्रो जनआन्दोलनको बेलाको नागरिक समाजमा यी कनकमणी कतै देखिँदैनथे । तर अहिले उनले नागरिक अगुवाको रुपमा त्यो विज्ञप्ती जारे गरे । यसमा केही टिप्पणी आवश्यक नहोला । तर उनीहरुले सभामुखलाई मात्रै केन्द्रीत गरेर जसरी विज्ञप्ती जारी गरे, यसले भने गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । आखिर यो विज्ञप्तीको आशय के सभामुखलाई पदच्यूत गराउनु मात्रै हो त ?

विज्ञप्तीको भाषा, त्यहाँ प्रयुक्त शब्द र त्यहाँ उठाइएका विषयहरु कदापी पनि सभामुखसँग मात्रै लक्षित छैनन् । बरु नियोजितरुपमा सभामुखलाई मोहरा (हिन्दी शब्द–नेपालीमा ढाल भनिएला) बनाएर सिँगो माओवादी आन्दोलन, माओवादी नेतृत्व र शान्ति प्रक्रियाको मूल मर्ममाथि नै उनीहरुले आक्रमण गर्न खोजेका छन् ।

याे पनि पढ्नुस  एमसिसी नेपालको हितमा छः अध्यक्ष मिश्र

नेपालमा शान्ति प्रक्रियाका कतिपय कार्यभार अझै पनि पुरा हुन सकेका छैनन् । सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगले काँचुली फेर्दै गएपनि यो विषय अझै टुंगो लागेको छैन । यस अन्तर्गत वेपत्ताहरुको खोजी, उनीहरुका परिवारलाई राज्यले दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति, द्वन्दकालका कतिपय राजनीतिक मुद्दाहरुको निरुपण जस्ता मुद्दाहरु बाँकी छन् । माओवादी आन्दोलन कमजोर बनेपछि अन्य पार्टीहरुले यसलाई खासै महत्व नदिएको कारण कतिपय हल हुनुपर्ने विषयहरु अहिले पनि निरुपण हुन सकेका छैनन् । सभामुखमाथिको प्रहार अहिले यही परिप्रेक्ष्यमा देखिन्छ । यो प्रहार सभामुखमाथि होइन, बरु सिँगो माओवादी आन्दोलन र त्यसको नेतृत्व प्रचण्डमाथि हो भन्ने कुरा उनीहरुले व्यक्त गरेको भाषाले नै पुष्टि गर्दछ ।
एकछिन इतिहासतर्फ फर्कौं ।

मितिः २०६३ कार्तिक २२

सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीका बीच ऐतिहासिक बाह्र बुंदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । देश द्वन्द्वमा फसेको र राजा ज्ञानेन्द्रले सत्तामा कब्जा गरेको बेला यो समझदारी लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माण र शान्ति स्थापनाका लागि कोशेढुंगा थियो । यही समझदारीका आधारमा राजतन्त्रविरुद्ध नेकपा एमालेदेखि नेपाली कांग्रेससम्म आन्दोलनमा आउन बाध्य बनेका थिए । नेकपा एमालेले राजाविरुद्ध जान नसकिने भन्दै यो समझदारीमा फरक मत नै लेखेपनि मुलुक दोश्रो जनआन्दोलतर्फ उन्मुख यही समझदारीका कारण भएको थियो ।

उक्त समझदारीमा सात दल र ने.क.पा. (माओवादी) का शीर्ष नेताहरुको बैठकले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था गणतान्त्रिक हुने मुख्य उद्देश्यका साथ कैयन सहमति गरे । उक्त सहमतिमा राज्यको पुनःसंरचना, सरकार, राजनीतिक प्रणाली, नागरिकता, नेपाली सेना, संविधान सभाको निर्वाचनलगायतका कैयन विषयमा निर्णय भयो । यसका साथै सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच त्यसअघि भएगरेका कतिपय निर्णयका बारेमा समेत उक्त सहमतिमा उल्लेख गरियो ।
दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्धलाई शान्तिपूर्ण रुपमा अवतरण गराउने कतिपय सहमतिका त्यसअघि पनि भएका थिए । यी सबै पूर्व सहमतिहरुलाई समेत आधार बनाएर सात राजनीतिक दलसँग माओवादीले गरेको सहमतिपूर्ण निर्णयमा द्वन्द्वकालमा भएगरेका घटनाहरुको बारेमा समेत उल्लेख गरिएको थियो ।

उक्त निर्णयको पहिलो बुँदा थियो– विगतका सहमतिहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धमा:

यस अन्तर्गत चार वटा बुँदा राखिएका थिए । यी बुँदाहरुमध्ये बुँदा नम्बर ४ मा लेखिएको कुरा अहिलेको प्रसंगसँग जोडिन पुग्छ । त्यसमा लेखिएको थियोः “४. राज्य र ने.क.पा.(माओवादी) द्वारा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता हरुमाथि लगाईएका सबै आरोप र अभियोगहरु फिर्ता भएको सार्वजनिक घोषणा गर्ने र दुवै तर्फका राजनीतिक बन्दीहरुलाई तुरुन्त रिहा गर्ने ।”

यसपछि नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । शान्ति सम्झौताको मुख्य आधार त्यसअघि सात राजनीतिक दलबीच भएका कतिपय समझदारी र सहमति नै थिए । यही आधारमा शान्ति सम्झौतामा समेत द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरुको विषयमा एउटा समझदारी बन्यो ।

याे पनि पढ्नुस  गठबन्धन निर्वाचनसम्म रहने, तर एमसिसीबारे के हुने ? यस्तो भयो सहमति

बृहत शान्ति सम्झौताको दफा ५ को उपदफा ५.२.७. मा युद्धकालमा भएगरेका कतिपय घटना र मुद्दाहरुका बारेमा एउटा गम्भीर सहमति भयो । शान्ति सम्झौताको उक्त दफामा भनियो, “दुवै पक्ष विभिन्न व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक कारणले लगाइएका आरोप, दावी, उजुरी र विचाराधीन रहेका मुद्दामामिला फिर्ता लिन र थुनामा राखिएका बन्दीहरुको स्थिति तत्कालै सार्वजनिक गरी तुरुन्त रिहा गरिने ग्यारेन्टी गर्दछन्।”

यो इतिहासमा भएको सम्झौता थियो । जसले स्पष्टरुपमा युद्धकालमा दुबैपक्षबाट गल्ती भएका छन्, कमजोरी भएका छन् तर अशान्तिको बाटोमा गइरहेको मुलुकलाई शान्तिमा फर्काउन, गणतान्त्रिक नेपालको युगमा नेपाललाई अघि बढाउन, वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भौगौलिक लगायतका उत्पीडन अन्त्य गर्न संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने र नेपाललाई एउटा नयाँ युगतर्फ अघि बढाउने कुरा स्पष्टरुपमा सबै पक्षले आत्मबोध गरेका थिए । यसका साथै गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकारका घटना घटेको भए त्यसको निष्पक्ष छानबीन गर्ने समेत सहमति भएको थियो ।
फेरि फर्कौं वर्तमानतर्फ ।

शान्ति सम्झौताले युद्धकालका कतिपय घटनाबारे स्पष्ट निर्णय, सहमति या मार्गनिर्देशन गरेको भएपनि माओवादी आन्दोलनसँग ‘फोबिया’ भएका कनकमणी जस्ता कतिपय पात्रले भने युद्धकाललाई वर्तमानमा तेस्र्याएर माओवादीविरुद्ध प्रचारलाई जारी नै राखे । युद्धकालमा सेना र प्रहरीले गरेको ज्यादती, माओवादी कार्यकर्ताले वर्गसंघर्षका रुपमा गरेका ज्यादतीहरुलाई शान्ति सम्झौताले एउटा निश्कर्षमा पुर्याएको अवस्थामा समेत कनकमणीहरुले फुजेल प्रकरणदेखि अन्य कैयन यस्ता घटनाहरुलाई उछालि नै रहे । उनीहरुका लागि माओवादी अभिषाप नै बन्यो सधैं । र, अहिले उनीहरुले यही कुराको निरन्तरता सभामुखमाथि आरोप लगाएर गरेका छन् ।

के हो उनीहरुको अभिष्ट ?

खासमा यो कित्ताका स्वघोषित नागरिक अभियन्ताहरुको उद्देश्य भनेको शान्ति प्रक्रियालाई विफल पार्नु हो । शान्ति प्रक्रियालाई असफल बनाउनु हो । फेरि मुलुकलाई युद्धमा लग्नु हो या उनीहरुको भाषामा माओवादीहरुले अब केही गर्न सक्दैनन यिनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिमिनल कोर्टमा पुर्याएर सबैवलाई जेलमा सडाउनु पर्छ भन्ने हो । यसका लागि उनीहरुले बारम्बार कोशिस समेत नगरेका होइनन् । उनीहरुले बेलाबखत कैयन पात्र यसका लागि बोक्दै समेत आएका छन् । र, अहिले उनीहरुले सभामुखका केही मुद्धाहरुलाई यसको निशाना बनाएका छन् ।   सभामुख सापकाेटामाथि जे आराेप लगाएपनि उनले नेपाली जनता, नेपालकाे सार्वभौमसत्ता या अण्डतामा आघात पुर्याउने केही काम गरेकाे देखिन्न । उनले एमसिसीका बारेमा विवाद भयाे,कैयन आशंका छन्, दलहरुबीच नै सहमति भएकाे छैन, देशलाई दूरगामी असर पर्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय  सम्झाैताकै सरह हुने भएकाेले अनुदानकाे याे परियाेजनामा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्ने चाहना न राखेका हुन ? उनले त आम नेपालीकाे भावनाकाे प्रतिनिधित्व न गरेका हुन । तर उनका याे चाहनालाई यसरी बिराेध गरियाे कि मानाैं उनले देश नै डुबाउन खाेजेका छन्, मानाैं कि उनी भएर नेपालकाे सबै कुरा बिग्रिएकाे छ । कनकमणीहरुकाे फाेबिया उनी माओवादी पृष्ठभूमिका कारण हाे अन्यथा उनले जे भूमिका खेलेका छन्, त्याे त आम जनमतकाे रक्षार्थ गरिएकाे देखिन्न र ? यदि अहिले जनमत संग्रह नै गरियाे भने सभामुखकाे भूमिका विजयी हुन्छ कि एमसिसी पारित गराैं भन्नेहरुकाे ? र एउटा के कुरा सत्य हो भने, शान्ति सम्झौता कै कारण नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको हो र संसारमा विद्रोही शक्ति र सत्तापक्षबीच सहमति भएर अग्रगमनतर्फ देश गएको यो विश्वकै पहिलो घटना हो । कनकमणीहरुले जतिसुकै माओवादीको खेदो खनेपनि, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिमिनल कोर्टमा माओवादीलाई पुर्याउने कोशिस गरेपनि माओवादीकै कारण नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएको, समानुपातिक, समावेशी राज्य संरचना निर्माण भएको, सिंहदरबारको अधिकार गाउँलाई गएको, महिला, दलित, उपेक्षित, उत्पीडित जनताले राज्यसत्तामा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गरेको कुरालाई भने मेट्न सक्दैनन् ।

याे पनि पढ्नुस  एमसिसीलाई पठाएको पत्रमा ५ महिनाको समय माग्नुको अर्थः संशोधन र सहमति नगरि एमसिसी पारित गर्न सकिन्न

त्यसैले तथाकथित र नियोजितरुपमा जारि भएका यस्ता विज्ञप्ती र कोशीसहरुले माओवादीको उद्देश्य, कर्म र त्यसको लक्ष्यलाई खासै असर पर्दैन । भ्रम केही समय छरिन्छ तर यथार्थको साथ पाउने बित्तिकै भ्रम धोइन्छ र वास्तविकता सबैले बुझ्छन् । अहिले सभामुखलाई उनीहरुले निशाना बनाएर पदच्यूतको वकालत गरेका छन् । तर सँगसँगै यथार्थ के पनि हो भने सभामुखले एमसिसीलाई यथास्थितिमा पारित गर्न दिन्नँ भनेर लिएको अडानले कनकमणी या साम्राज्यवादी या परिवर्तनविरोधी या प्रतिगमनकारीको अभिष्ट पुरा नहोला तर यो आम नेपालीको इच्छा र चाहना बमोजिम नै भएको छ । यो नै अहिलेको यथार्थ हो । समयको धारा हो । इतिहास र इतिहासको गतिलाई बंग्याउने कोशिस गर्न सकिन्छ तर यसलाई रोक्न या स्वभाविक गतिबाट दायाँबायाँ गर्न सकिन्न । अहिलेको स्वभाविक गति भनेको एमसिसीलाई अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न सकिन्न भन्ने हो । यही सभामुखले बोलेका छन्, यही माओवादीको अडान हो । यसविरुद्ध जतिसुकै मिथ्या प्रचारबाजी गरेपनि, यसको आडमा सिँगो माओवादी आन्दोलनलाई सखाप पार्न खोज्ने षडयन्त्र गरेपनि त्यो सफल भने हुन सक्दैन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्