काठमाण्डौं । बक्यौता नतिर्ने निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेज गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले अघि बढाएको प्रक्रियामा प्राधिकरण बोर्ड सदस्यले अपत्ति जनाएका छन् ।
मन्त्रीपरिषदबाट नियमावली स्वीकृत नभइसकेको अवस्थामा प्राधिकरण खारेजीकोमा जानु गलत रहेको भन्दै बोर्ड सदस्यले अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई दबाव दिएका हुन् ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले केही हप्ता अगाडि बक्यौता नतिर्ने र टाट पल्टिएर सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने कम्पनीलाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन सेवा प्रदायक नियामन तथा सम्पति व्यवस्थापन नियमावली मन्त्रीपरिषदमा पठाएको थियो ।
उक्त नियमावली मन्त्रीपरिषदमा पुगेको एक महिना बढि भइसक्दा पनि क्याविनेटले स्वीकृत हुनसकेको छैन । प्राधिकरण अध्यक्षले मन्त्रीपरिषद्ले जे निर्णय गरे पनि प्राधिकरण स्पष्टीकरण सोधेर खारेजी प्रक्रियामा जाने अडान लिएका थिए ।
केही दिन अघि बसेको प्रधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नआई खारेजी प्रक्रियामा जान नहुने भन्दै अध्यक्षले अघि बढाएको प्रक्रियालाई रोकेको प्राधिकरण बोर्डका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
‘मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अगावै प्रधिकरण खारेज तर्फ जानु जायज नभएको प्राधिकरण बोर्डको निष्कर्ष छ’ ती बोर्ड सदस्यले भने ‘स्मार्ट टेलिकमेको हकमा मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको नियामावलीलाई पर्खने निर्णय भएको छ ।
ती बोर्ड सदस्यका अनुसार प्राधिकरण अध्यक्षलाई सिजि टेलिकमलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन दबाव छ ।
हाल मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको सेवाप्रदायक सम्पति व्यवस्थापन नियमावली स्वीकृत भए सरकारले पहिलो चरणमा स्मार्ट टेलिकमलाई आफ्नो अधिनमा लिएर नयाँ टेलिकम कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको योजना छ ।
स्मार्ट टेलिकमले ओगटेर बसेको फ्रिक्वेन्सी समेत खोसेर नयाँ आउने टेलिकम कम्पनीलाई दिने तयारी छ । स्मार्ट टेलिकमले ९०० व्यान्डमा ५ मेगाहर्ज र १८०० सयमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी स्मार्टले प्रयोग गरिरहेको छ ।
खारेजकिो प्रक्रियामा रहेको स्मार्ट टेलिकमले हाल फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नविकरण दस्तुर, रोयल्टी लगाएतका शिर्षकमा सरकारलाई ६ अर्ब भन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
