राजीनामा दिएपछि मात्रै बहालवाला पदाधिकारीले चुनाव लड्न पाउने !

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले हाल स्थानीय तहमा बहालवाला पदाधिकारीले निर्वाचन लडने भए पहिला राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ ।

आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हालका पदाधिकारीले राजीनामा दिएर मात्रै चुनाव लडने कुरा आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । आयोगले तयार गरेको आचारसंहिताको मस्यौदामा स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक र सुविधा लिइरहेको व्यक्तिले पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्रै उम्मेदवार बन्न सकिने व्यवस्था छ ।

याे पनि पढ्नुस  यस्ता छन् स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारविरूद्ध परेका उजुरी

अहिले आचारसंहित पारित नै नभएको भएपनि दलहरुबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आयोगल भोली मंगलबारसम्म यसलाई टुंग्याउने छ ।

ऐनको दफा १३ ‘घ’ मा कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्तिको उम्मेदवार हुन योग्यता नपुग्ने आयोगको ठहर छ । ‘यो व्यवस्था नराख्ने हो भने अहिले भएका पदाधिकारीले आफ्नो सुविधा दुरुपयोग गरेर निर्वाचन प्रभावित गर्न सक्ने भएकोले आचारसंहितामै यो प्रावधान राखेर कानुन कार्यान्वयन गर्न खोजेको आयोगल ेजनाएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  स्थानीय निर्वाचन र संचारकर्मको प्राथमिकताबारे एक पुरक टिप्पणी

आयोगले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बहालवाला पदाधिकारी उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले आयोगले यस विषयमा निर्णय लिने बताएsका थिए ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीले भने यो प्रावधानको विरोध गरेका छन् । नगरपालिका एसोसिएसनका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले यो प्रावधान संविधानविपरीत रहेको बताएकाे कान्तिपुरले जनाएकाे छ । समाचारमा संविधानले नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने भनेकाले त्यसलाई घटाउने अधिकार कसैलाई नभएको उनले बताएकाे उल्लेख छ । ‘संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने अनि हामीले मात्रै राजीनामा दिनुपर्ने ?’ उनले भने, ‘आयोगले संविधानको भावनाविपरीत प्रावधान राखेमा अदालत जान्छौं ।’

कमेन्ट गर्नुहोस्