संर्घषमा हुने भन्दा भिन्न व्यक्ति वार्तामा बस्न खोज्दा वार्ता ढिलाई भैराखेको छ : गोर्खा संघर्ष समितिकी महासचिव

काठमाडौं । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिकी महासचिव शैन्द्र केसी थापाले संर्घषको मैदानमा हुने भन्दा भिन्न व्यक्तिहरु वार्तामा बस्ने खोज्दा वार्तामा ढिलाई भैराखेको बताएकी छन् । गोर्खा भूतवूर्व सैनिकका माग र मुद्धामा रहेर उनीहरुले गरेको संघर्ष अहिले कुन स्थितिमा छ भनेर ऐभेष्ट दैनिकका संवाददाताले गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिकी महासचिव शैन्द्र केसी थापासँग गरेको संवाद यहाँ पस्तुत गरेका छौं ।

१ गोर्खा भूतपूर्व सैनिकको माग र मुद्दामा अहिले के भैरहेको छ ?

डिसेम्बरमा वार्ता हुने र गर्ने भनिएको थियो, तर नेपालको राजनैतिक घटनाक्रम अनि सरकार परिवर्तनले बेलायतका लागि नेपाली राजदूत नेपाल फर्कनुपर्यो । अनि त्यहाँ वार्ता टोली गठनमा ढिलाई भयो । अहिले रुस र युक्रेन युद्धले ढिलाई भैरहेको छ । तर नेपाली दूताबासले मार्च ७ मा एमओडीलाई पत्राचार गरेको र हामी टर्म अफ रेफरेन्स छिटो पठाउँछौं भनेर उत्तर आएको छ ।

२ वार्ता गर्ने वार्ता गर्ने भनियो तर अझैसम्म शुरु हुन सकेन किन होला रु कसको कारण ढिला भैरहेको छ ?

यसअघिको राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले भन्नुभएको थियो– जसले आन्दोलन गर्यो वार्ता कमिटी बनाउने पहिलो अधिकार उसैको हुन्छ । वार्ता कमिटीमा कसलाई राख्ने भनेर मौखिक भन्नुभएको , तर लिखितमा नहुँदा पछि अन्य संगठनले पनि हामी वार्ता टोलीमा बस्न पाउनुपर्छ भनेर अड्चन हुन थाल्यो । त्यसो भन्ने उहाँहरु नै हुनुहुन्थ्यो, जसले हिजो सकडमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा समर्थन समेत गर्नुभएन र पछि आमरण अनशन गर्दा त विरोध गर्छौं भनेर विज्ञप्ति नै निकाल्नुभयो । जब वार्ताको माहौल बन्दै गयो उहाँहरु नै हामी वार्तामा बस्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति कदापी एक्लै वार्तामा जान चाहदैनथ्यो, हामी हातमालो गरेर नै जाने हो । तर गोर्खा भूतपूर्व सैनिकलाई नै गुमराहमा पार्न खोज्नु राम्रो होईन र हामी यो ऐतिहासिक वार्ता भाँड्नु हुँदैन भनेर नै लागेका छौं, यस्तै कारणले ढिलाई भएको हो ।

३ तर तपाइँहरुले नै वार्ता समिति बनाउन सक्नुभएन लामो समय ? संघर्ष समिति अहिले के गरिरहेको छ ?

यसको जवाफ त मैले दोस्रो प्रश्नमा दिईसकें। तर गोर्खा आन्दोलन भित्रबाटै पाकेको फल टिप्न नदिने रणनीतिले पनि यसमा काम गरेको छ,किनकी हामी आन्दोलन गरिरहेको समयमा केही ब्यक्ती एमओडीसँग मिलेको कुरा बाहिर आएको थियो र ऐले पनि त्यो समय समयमा आएको छ र एमओडीभित्रैका उच्च व्यक्तिले तिमीहरुको व्यक्तिहरु हामीसँग छुट्टै बैठकमा आउँछन पनि भनेर भनेका थिए । को गयो ऐले नभनौं र भन्नुपनि हुदैन र हामी भन्दैनौं पनि वार्ता सही तरिकाले भयो भने तर अडचन आयो भने भोलि सार्वजनिक गर्नु पर्ने पनि हुन्छ । तर यो स्थिती नआउला ऐले सबैतिर बाट ठीक छ

४ कहिलेसम्म वार्ता शुरु होला ?

जब जब वार्ताको वातावरण बन्छ तब तब कि प्राकृतिक प्रकोप हुन्छ कि राजनीतिक उथलपुथल हुन्छ । एक वर्षमा दुई जना राजदूत फेरिनुभयो । भर्खरै नयाँ राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य आउनुभएको छ र बेलायती महारानी समक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुभएको छ । एक दुई हप्ताभित्र केही नयाँ जानकारी आउला भन्ने आशामा छौं ।

५ वार्तामा तपाइँहरु कसरी उपस्थित हुने कुरा भयो ? को को जाने ?

वार्ताकार मुख्य वार्ताकार मेजर जुद्द बहादुर गुरुगं हुनुहुन्छ र उहाँले नै टेक्निकलटिम लाई बुझाउने रिपोर्ट तयार गर्नु भएको हो अनि
वार्ताको निगरानी टिम दशजना, ३ जना भोकहडताल बस्नु भएका अनि अरु सगंठनका एक एक जना हुनुहुन्छ । भुपुगोर्खा सैनिकमाथि भएको विभेदबारे लामो समयदेखि गहिरो तरिकाले बुदागत रुपमा टिपेर पुरा रिपोर्ट जद्धबहादुर गुरुगंले तयार गर्नु भयो उहालाई नै सबै सगंठनका ब्यक्तीहरुले नै सर्वसम्मतिले चुनेको छ, उहाँ नै मुख्य वार्ताकार हो। अर्को एक जना गोर्खा सैनिक मुद्दा बुझेको व्यक्ति छनौट गर्ने अधिकार पनि जुद्धबहादुर गुरुङलाई दिइएको छ । कुन कुन दिन कुन विषयमा छलफल हुन्छ भन्ने सम्बन्धित पीडितलाई लगेर कुरा राख्ने कुरा भएको छ ।

६ मागहरु के के राख्नुहुन्छ टेबलमा ?

सन् २०१८ को मार्च २२ मा बुझाइएको टेक्निकल रिपोर्टका आधारमा विषयहरु उठान गरिनेछ । यहा ऐले ब्याख्या गर्यो भने लामा होला यति बुझ्नुहोस हाम्रो वार्ताकारले सबै मागमा बोल्नु हुनेछ ।

७ के बेलायत सरकारले माग पुरा गर्ला ? पुरै माग मानेन भने के गर्ने ?

पहिले वार्ताको मिति तोकियो अनि वार्ता होस, अहिले हामी त्यो प्रतीक्षामा छौं । वार्तामा गिभ एन्ड टेक त होला । तर वार्तामा जानेहरुले मात्रै त्यो अन्तिम निर्णय गर्ने छैनन, त्यहाँ उठेका विषयहरु १० जनाको निगरानी समूहमा आउनेछ त्यसको सल्लाह अनुसार अघि बढ्ने कुरा हुन्छ । हाम्रो कुराको सुनुवाई भएन भने त्यतिबेलै संगठनले निर्णय गर्नेछ ।

८ यो मुद्दामा नेपाल सरकारको भूमिका कस्तो रहेको पाउनुहुन्छ ? सरकारले के गर्नुपर्छ ?

अहिले नेपाल सरकार सकारात्मक छ तर बेलायत सरकारले नझुक्याउला भन्न सकिन्न । यो राष्ट्रिय समस्या हो त्यसकारण नेपाल सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । ९ नोभेम्बर १९४७ को सन्धि अनुसार नेपाल सरकारले अडान लिनुपर्छ ।

९ अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

हाम्रो माग र मुद्दामा साथ दिएकोमा तपाईको संचार माध्यमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहान्छु, मिडियाको दबाब र खबरदारीको अहिले पनि हामीलाई खाँचो छ, यो मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म हामी सबै सचेत ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । आशा छ गोर्खा सैनिक र हामी परिवारले अब वार्ता मार्फत न्याय पाउनेछौं र सन २०२२ नेपाल र बेलायतबीचको दौत्य सम्बन्ध नयाँ ढंगले अघि बढ्नेछ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्