लिखत रजिष्ट्रेशन प्रारम्भ भएको शतवार्षिकीका अवसरमा आयोजित विशेष समारोह सम्पन्न

काठमाडौं । जग्गा प्रशासनमा लिखत रजिष्ट्रेसन शतवार्षिकीका अवसारमा आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्टको अध्यक्षतामा विशेष समारोह आयोजना गरी मनाइएको छ ।
वि.सं. १९७९ साल बैशाख १ गतेबाट शुरु भएको लिखत रजिष्ट्रेशन पारित भएको औपचारिक रुपमा एक सय वर्ष पुरा भएको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमिको समुचित सदुपयोगका लागि सरकारले विशेष पहल गरिरहेको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भूमि प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान गरी भूमि प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र व्यवस्थीत बनाउन अवश्यक रहेको भन्दै कृषियोग्य जमिनमा अनियन्त्रित ढंगबाट भइरहेको खण्डिकरण, अव्यवस्थीत सहरीकरण, प्राकृतिक स्रोतसाधनको अत्याधिक दोहन र भूमिको दुरुपयोग बढेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सबै चनाखो हुन आवश्यक रहेको औल्याए ।

उनले भूमिको संरक्षणका लागि भू–उपयोग नियमावली स्विकृतिको चरणमा रहेको र छिट्टै स्विकृत गरी अगाडी बढाइने पनि बताए ।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले जमिन र जनताको जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रविधिको प्रयोग गरी जग्गा प्रशासनलाई आधुनिकिकरण गर्ने र जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले नेपालको सिमाना अझैपनि अन्तिम रुपमा अंकित हुन बाँकी रहेको भन्दै त्यसलाई कुटनैतिकरुपमा पहल गरी वैज्ञानिक रुपमा अंकित गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गा प्रशासनमा रहेका समस्या समाधान गरी यसलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउने काम शुरु भइसकेको बताउदै सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोगलाई विशेष जोड दिइएको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले कृषि योग्य जमिन बाँझो हुने, अनियन्त्रित शहरीकरण, उत्पादयोग्य जमिनको विनास हुदै गएकाले त्यसको संरक्षण गर्न भू–उपयोग नियमावली पारित हुने क्रममा रहेको भन्दै यसले जमिनको चक्लाबन्दी, कृषि योग्य जमिनको संरक्षण र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउदै स्वरोजगारी विकास गरी मुलुकको समृद्धिमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीका साथै हलिया, कमैया, कमलरी, हरवा, चरवा, बादी समुदाय र स्वाबासीको समेत जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि काम शुरु भइसकेको बताए ।

उनले गुठी ऐन निर्माणका लागि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया तथा छलफल अगाडी बढाइएको र सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने गरी ऐन निर्माण भइरहेको पनि बताए ।

सो अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलीयाले जग्गा प्रशासन श्रेत्रलाई अझै प्रभावकारी र सेवाग्राह्रीमैत्री बनाउन विश्वमा विकास भएका नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई विशेष जोड दिइएको बताए ।

सो अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्व मन्त्रीहरु, पूर्व राज्यमन्त्रीहरु, सहायक मन्त्रीहरु, मन्त्रालयका सेवा अवकासप्राप्त पूर्व सचिवहरु, विभागमका पूर्व महानिर्देशकहरुलाई सम्मान समेत प्रदान गरिएको थियो ।

शतवार्षिकीका अवसरमा २०७८ साल चैत्र ३० गतेदेखि २०७९ साल बैशाख २ गतेसम्म मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभाग अन्र्तगत सबै भूमिसुधार÷मालपोत कार्यालयहरु र नापी कार्यालयहरुमा विशेष कार्यक्रम गरी मनाइदै छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्