स्थानीय निर्वाचन र संचारकर्मको प्राथमिकताबारे एक पुरक टिप्पणी

देवीदत्त शर्मा

माओवादी केन्द्रका प्रचार तथा प्रकाशन विभागका उप प्रमुख क‍ महेश्वर दाहालले आइतवारको लेखमा ‘स्थानीय निर्वाचन प्रचार योजना र महत्व’ बारे महत्वपूर्ण वैचारिक, व्यावहारिक र संगठनात्मक दिशानिर्देश गर्नुभएको छ । त्यो विषय नदोहोरिने गरी तर त्यसकै पुरक हुने गरी स्थानीय निर्वाचन, त्यसले निर्माण गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधित्व र आज अपेक्षित संचारकर्मबारे म आफ्नो सामान्य टिप्पणी प्रस्तुत गर्दछु । र, यो अति आवश्यक बहसमा भाग लिन आम संचारकर्मी, राजनीतिकर्मी एवं बौद्धिकहरूको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु ।

स्थानीय तह निर्वाचन आउन चार हप्ता पनि बाँकी छैन । चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । आम जनमानसको चासो र छलफल अबको स्थानीय नेतृत्व कस्तो होला वा कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा बढी केन्द्रीत छ । संविधानले तीन तहको सरकारको कल्पना गरेको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय तहको सरकार जनताको दैन्दिनको सरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । यसैले पनि आम चासो र छलफल कुन दल वा कुन ब्यक्तित्व भन्नेमा संकेन्द्रीत हुनु स्वाभाविक हो । यसले आमसमुदायलाई आफ्ना जनप्रतिनिधिको योग्यता र क्षमताबारे बहुत समवेदनशीलता छ भन्ने कुरालाई नै उजागर गर्दछ ।

दलीय व्यवस्थामा जनप्रतिनिधित्वका लागि मुलतः दलहरू नै अग्रसर हुन्छन् । जनताको मन जित्ने विश्वासमा रहेका स्वतन्त्र व्यक्ति पनि जनअनुमोदित हुन पाउँछन् । हरेकलाई चुनिने र चुन्न पाउने अधिकार छ । त्यसैले आफ्नो तहमा कस्तो प्रतिनिधि चुन्ने भन्नेमा आम समुदाय सचेत हुनु जरुरी पनि छ ।

जनप्रतिनिधि चुन्नुको अर्थ एउटा आवधिक औपचारिकता मात्र होइन । जतिसुकै बलियो दल होस, त्यसले जो कसैलाई लादेर जनअनुमोदित हुने सोच्यो भने भोलि त्यो जनताप्रतिको वेइमानी सावित हुनसक्छ । जनताका दैनिक सुखदुःखमा आत्मीय सहयोगी मात्र होइन, स्रोतहरूलाई सामुदायिक विकासका लागि परिचालन र व्यवस्थापन गर्नसक्ने नेतृत्व स्थानीय तहमा आवश्यक छ ।

भन्नुको अर्थ स्थानीय तहको नेतृत्व राजनीतिक भएर मात्र पुग्दैन । ऊ जनतासँग भिजेको हुनुपर्छ । ऊ व्यवस्थापक पनि हुनुपर्छ । ऊ विवादरहित हुनुपर्छ । नैतिकवान, सदाचारी, इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्छ । मूल कुरा संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको आधार सम्पन्न गर्ने लक्ष्य यात्री हुनुपर्छ ऊ । विकास भन्नु पुँजीबजारले थोपरेको चमकधमक मात्र होइन । कालोपत्रे बाटो मात्र पनि होइन । सुविधासम्पन्न अस्पताल र स्कुल मात्रै पनि होइन । त्यहाँ जनताको आर्थिक पहुँच पुग्ने कुरा नै मुल विकास हो । जनताको दैनिक जीवनस्तरको उन्नयन र सामुदायिक अपनत्व नै विकास हो । सडक, कृषि, पर्यटन, खानेपानी, उन्नत उत्पादन, उत्पादनको सहज क्रयविक्रय जस्ता हरेक विकासको व्यापार होइन, ती विकासको व्यवस्थापन मूल कुरा हो ।
आजसम्म केन्द्रीकृत राज्यसंयन्त्रले नाफाको शर्तमा थोपरेका सामान्य विकासले जनताको जीवनस्तर वदलिएन । त्यसैले संघीय र स्थानीय बिकासको अवधारणा आयो । त्यो पनि नाफाकेन्द्रीत हुनु आजको विकास अबधारणाकै त्रुटि हो ।

याे पनि पढ्नुस  पोखरामा फेरि विवादित पात्रलाई नै एमालेबाट मेयरको टिकट

हो, त्यसैले हामीलाई विकास गर्ने तर सामुदायिक पहुँच र अपनत्व निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ । सामाजिक चेतनाको सीमाबीच हरेक आदर्श भएको नेतृत्व त हामी नपाउँला तर एक सिर्जनात्मक, एक आलोचनात्मक, एक लोकतान्त्रिक र एक समाजवाद उन्मुख नेतृत्व हाम्रो वडा र पालिकामा हुनैपर्छ । त्यसखालको नेतृत्व ल्याउन दलहरूलाई दवाव दिने र हामी आफैं पनि सचेत बन्ने कुरा आम चेतनामा भर पर्छ । त्यो चेतना निर्माणमा मुलतः संचार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।

निर्वाचनमा संचारमाध्यमको भूमिकाबारे प्रशस्तै छलफल भएका छन् । भर्खरै मात्र पनि प्रेस काउन्सिल नेपालले स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित एक अपिल जारी गरेर पत्रकारहरूलाई निर्वाचनमा पत्रकारिताको आचारसंहिता सम्झाएको छ । प्रेस काउन्सिलले औपचारिकता देखाउनु एउटा कुरा, समाजमा ’वाचडग’को भूमिकामा रहनुपर्ने संचारजगतसँग जनतामा भने धेरै अपेक्षा र आशा छन् । ती अपेक्षा र आशाहरू प्रेस काउन्सिलले सबैलाई एउटै डालोमा हालेर आग्रह गरे जसरी सपाट निक्र्यौल भने हुन सक्दैनन् ।

संचार क्षेत्र तथ्यपरक सूचना, विश्लेषण, अनुसन्धान र आफ्नो अधिकार आवाजको स्रोत बनोस भन्ने आम अपेक्षामा के संचार जगत खरो उत्रिएको छ रु अझ, निर्वाचन जस्तो खास सन्दर्भमा संचारसँग समुदायको के अपेक्षा हुन्छ रु यसबारे संचार जगत आफै घोत्लिनु जरुरी छ । र, निर्वाचन जस्ता सन्दर्भ संचार माध्यम स्वयंको मूल्यांकन हुने एक उचित अवसर हो । यहाँ कुनै निरपेक्ष निष्पक्षताको कुरा मात्रै छैन, सापेक्ष मूल्यपद्धतिको कुरा पनि छ । कर्पोरेट संचार माध्यमले आज चुनावको मुखमा जेजस्ता व्यापार स्वार्थका मुद्दाहरू स्थापित गरिरहेका छन, जनआवाज बोक्नुपर्ने आफ्नो दायित्व विमुख भएर ती घरानियाँका मुखपत्रका रूपमा देखिएका छन् ।

संचारको भूमिकाबारे चर्चा गर्दा हामी चेतनाको कुन चरणमा गुज्रदैं गरेको समाजमा छौं र संचारमा ती चेतनाहरूलाई प्रस्तुत गर्ने, बुझ्ने र व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा आग्रह वा पूर्वाग्रहहरू छन कि छैनन् रु भन्ने मूल कुरा हो । नेपाल एक बहुभाषिक, बहु साँस्कृतिक, बहु धार्मिक मात्रै होइन, राजनीतिक दृष्टिले पनि बहु वैचारिक विविधता भएको देश हो । यो विविधतालाई संविधानसम्मत पछ्याइएको छ कि छैन, विकास अवधारणालाई प्रादेशिक वा सामुदायिक अपनत्व दिइएको छ कि छैन र त्यस क्रममा आएका अन्तरविरोधहरूलाई स्वार्थपरक भएर बुझिदैछ कि आग्रहहीन भएर रु त्यसलाई जुन रुपको आग्रही विषयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, त्यस कर्मच्युत भूमिकाका लागि संचार क्षेत्रले मम भन्न ढिला भइसकेको छ ।

याे पनि पढ्नुस  निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा मतदातालाई प्रभावित पार्न प्रचारप्रसार तिब्र

समाजको सबै विविधताको असर संचार माध्यममा पनि छ । हुन्छ पनि । तर, आजको नेपालका सबै विविधताहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा अभिब्यक्त भएको छ । संविधानमा केही असन्तुष्टि राख्नेहरूले पनि संविधानलाई मुलतः साझा ठानेका छन् । परिवर्तन र परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने सोचेका छन् । संचारले भूमिका खेल्ने पनि सर्वस्वीकार्य संबैधानिक पद्धतिका लागि हो । साझा लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि हो । संचार माध्यमले यस मान्यता बाहिर देखिएर विषय बढाइचढाइ गर्नु आफैं प्रतिगामीपथको यात्री हुनु हो । राजनीतिक प्रतिगमनलाई त परास्त गरिसकेको समाज चेतनाले संचार प्रतिगमनलाई पत्याउने कुरा किमार्थ आउँदैन ।

त्यसैले हरेक सामाजिक, सामुदायिक र वैचारिक विविधतालाई स्वतः संवोधन गर्नु र त्यस परिवेशलाई बैज्ञानिक प्रगतिका लागि उत्साहित गर्नु संचार माध्यमको स्वधर्म हो । त्यसको एउटै शर्त समाजलाई अर्थराजनीतिक दृष्टिले विशृङ्खल बनाउने वा प्रयोग भइसकेका हुकुमी राजनीतितिर डोहो¥याउने धरातल निर्माण गर्ने भूमिका संचार माध्यमको हुनु हुँदैन । समाजवादको आधार तयार गर्ने संवैधानिक लक्ष्यका लागि हरेक आवधिक निर्वाचनहरूको महत्वपूर्ण मूल्य छ । जनप्रतिनिधि भएका र हुन्छौं भन्ने पार्टी र व्यक्तिहरूको मूल्यांकन गर्ने सापेक्ष उत्तम विधि हो यो । सर्सती हेर्दा लोकतन्त्रको सजिलो र मोटो कुरा यही हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचन त आउँछ, जान्छ । तर, त्यसले प्रगति वा अबन्नतिको एक अमिट प्रभाव छाडेको हुन्छ । यस खास समयमा विषय विभक्त हुने गरी परिस्थिति हुँडल्ने कर्पोरेट नियत संचार क्षेत्रमा समेत अस्वाभाविक रुपमा देखिनु चिन्ताजनक कुरा हो ।

संविधानको समाजवादी लक्ष्य एउटा औपचारिक गन्तव्य हो । मूल कुरा चाहिँ समाजका सबै प्रवृत्तिहरू सामुदायिक बिकास उत्तरदायीत्व पूरा गर्दै समाजवादको लक्ष्यसम्म पुग्न दत्तचित्त छन त रु भन्ने हो । मिडियाले ‘वाचडग’ भएर हेर्दा आजको दृश्यमा त्यसरी सबै दत्तचित्त छैनन् । राजनीतिक परिवर्तनलाई उल्ट्याउने, गतिशीलको सट्टा स्थिर बनाउनेहरू कोही अर्थहीन भ्यूटावरे विकास संस्कृतिका बाहक छन् भने कोही विकासलाई ब्यापारको स्वार्थमा मात्र बुझ्ने र लागू गर्नेहरू छन् । विकास एक सामुदायिक अपनत्व हो र त्यसबाट स्रोतविहीनहरूको आर्थिक जीवनमा परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई संचार जगतले चिन्न सक्नुपर्छ । विडम्बना चाहिँ आफूलाई अभिव्यक्तिका वाहक वा मूलधार हौं भन्ने संचार माध्यमहरू प्रवृत्तिगत रूपमा भ्यूटावरे व्यापार विकासका वाहकहरूको प्रचार यन्त्र भएर खडा छन् । तर, हामी नै समाजका आवाज हौं भनेर रमाइरहेका छन् ।

याे पनि पढ्नुस  निर्वाचन आयोगले कहीं नभएको नियम लगायो, निर्वाचनमा एमाले सिद्धिने छैनौं : पोखरेल

नेपाल जस्तो देशको आधारभूत रुपान्तरणका लागि निर्वाचनबाट सामुदायिक विकास र उन्नत समाजवाद संस्कृति बोक्ने नेतृत्व छनौट गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । त्यस गुणको बैचारिक नेतृत्व–आवश्यकता निर्माणका लागि समुदायलाई उत्साहित गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका संचार माध्यमहरू पुँजीवादको ब्यापारिक र प्रतिगमनको गोलमटोल नेतृत्व निर्माणका लागि कस्सिनु अत्यन्तै दुःखद हो । आफूलाई मूलधारका अकाट्य ।।।पुर, ।।।पोस्ट र ।।।पाटी भन्ने संचार माध्यमहरू पुरानो राजनीतिको पुनरुत्थान र यथास्थितिको रक्षाकबच भएर प्रस्तुत हुनु ती स्वयंको विश्वसनियता हराउनु हो । देश कुन राजनीतिक अन्तरविरोधबाट गुज्रिएर आजको विन्दुमा पुग्यो अनि स्थिर भनिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगेर पनि फेरि अस्थिरता र संकटकालको चक्रमा झन्डै धकेलिएको देशमा आवधिक निर्वाचनमार्फत स्थिरता निर्माण गर्ने संवैधानिक बाटोको लय कसरी सम्भव भयो, संचार जगतले यति छिटै र यति सजिलै यो विर्सन मिल्छ रु
माथि नै भनियो, आजको नेपाल विविधतामा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ब्यबस्था भएको नेपाल हो । यसबाट पछाडि फर्किने छुट यो संबिधान मान्ने दलहरूलाई छैन । संचार माध्यमहरूलाई त झन छदैं छैन । बरु यसबाट पनि अगाडि बढ्ने बाटो फराकिलो छ । विज्ञानको नियम पनि यही हो । उन्नत लोकतन्त्र भन्नु वैज्ञानिक लोकतन्त्र हो । अझ वैज्ञानिक समाजवाद हो । स्वार्थहरू यस नियमका विरुद्ध हुनसक्छन् । तर, चेतना र गति त विज्ञानसम्मत नै हुन्छ नि १ जसले जति ’प्रोभोक’ गरे पनि संघीय लोकतान्त्रिक संचारको भूमिका भन्नु अग्रगमनको पक्षधरता लिनु नै हो । सामुदायिक विकासको पक्षधरता लिनु नै हो ।

लोकतन्त्रलाई नाम मात्रैको बनाएर मुठ्ठीभरहरूको औपचारिक बनाउने कि आम समुदायको आर्थिक विकासको आधार बनाउने रु यसमा बढी घोत्लिनुपर्ने संचार जगतले नै हो । आजसम्मको परिवर्तनको सैद्धान्तिक, बैचारिक आधार जोगाएर र समुदायगत स्वार्थमा एकाकार भएर अगाडि बढ्ने जनप्रतिनिधिलाई पहिला संचार माध्यमले नै चिन्न सक्नुपर्छ । अनि चिनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि जनतालाई हरदम सुसूचित गर्न सक्नुपर्छ । कसैप्रति विश्वास छैन भने विश्वास छैन भन्न सक्नुपर्छ । तर, आफ्नो कुत्सित स्वार्थका लागि आम सर्वसाधारणलाई गुमराहमा पार्न हुँदैन । सधैं समुदायगत हित र विकेन्द्रित आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक–साँस्कृतिक प्रगतिको संचारकर्म गर्नु लेखेर जीविका गर्छौं भन्नेहरूको धर्म हो, हुनुपर्छ ।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्