भूमिव्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री श्रेष्ठका नतिजामुखी कर्म

२३ हजार बढी परिवारलाई लालपुर्जा

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकसँग जोडिएको मन्त्रालय हो । यसले प्रत्येक दिन गर्ने कामहरु नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ र सेवामुखी मन्त्रालय हो । यसअन्र्तगत भूमि व्यवस्था, देशभर रहेका सहकारी र गरिवी निवारणको विषयहरु जोडिएका छन् । यस मन्त्रालय अन्र्तगत संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार भूमिहीनलाई लालपूर्जा वितरणलाई विशेष महत्वका साथ हेरिन्छ ।

नेपाल लामो समयदेखि ठूलो समस्याका रुपमा रहेको भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु अहिलेको सरकारको प्रमुख दायित्व भएकाले सोही कार्यलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहनुभएको छ र त्यसलाई नतिजामुखी बनाउने काम भइरहेको छ ।

भूमिहीनलाई लालपूर्जा

नेपालमा विगत लामो समयदेखि विद्यमान भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत् सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाको मुसहर बस्तीमा १०६ घरपरिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरेर मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीन दलितलाई संविधानअनुसार लालपूर्जा वितरणको काम शुरु गरिसक्नुभएको छ ।

त्यस्तै चितवन, मकवानपुरलगायतका ६ जिल्लामा भूमिहीन दलितलाई लालपूर्जा वितरणको काम भइसकेको छ । यस्तै विभिन्न जिल्लाहरुमा भूमिहीनलाई लालपूर्जा वितरणका लागि लगत संकलन, नापजाँच लगायतका काम भइरहेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले जनाएको छ ।

देशभरका जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समिति गठन गरि काम शुरु भइसकेको छ भने ३०१ स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा कार्य सहमति–पत्रमा हस्ताक्षर भई लगत सञ्चालनको सूचना प्रकाशन भएको छ र ७० स्थानीय तहमा नाप नक्साको काम भइरहेको छ ।

गाउँब्लकमा लालपूर्जा : २३ हजार भन्दा बढी घर परिवारलाई पूर्जा

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हालेको ६ महिनाको अवधिमा देशका विभिन्न भागको गाउँब्लकमा रहेका करिब २३ हजारभन्दा बढी घर परिवारलाई जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा लालपूर्जा वितरण गरिसकिएको छ । जसमा गाउँब्लकबाट १२ हजार ७९९, पुनः नापीबाट ६०१ विशेष नापीबाट ९ हजार ६९१ गरेर जम्मा २३ हजार ९१ घरपरिवारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिएको छ ।
महोत्तरी जिल्लाको रामगोपालपुर, सप्तरी जिल्लाको अग्निसाइर कृष्णासरवन गाउँपालिका र तिरहुत गाउँपालिका, धनुषा जिल्लाको जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १९, सुनसरीको कोशी गाउँपालिका, चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका, काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका, भक्तपुरको मध्यपुर ठिमि नगरपालिका, तनहुँको बन्दीपुर, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र कपिलबस्तुको शुद्धोधन नगरपालिकाको गाउँब्लकमा रहेका भूूमिहीनहरुलाई मन्त्री श्रेष्ठले लालपूर्जा वितरण गुर्नभएको छ ।

गाउँ ब्लकको रुपमा रहेको जग्गालाई नापनक्सा गरी लामो समय देखि हकभोग भएपनि जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाउन नसकेको नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई मन्त्री श्रेष्ठले अभियान नै सञ्चालन गरेर अगाडि बढाउनु भएको छ ।

भूमि व्यवस्था (जग्गा प्रशासनतर्फ)

जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन देशभरका १ सय २६ वटै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भूमिसम्बन्धी सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत् आधुनिक अनलाइन पद्धतिबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । जग्गा प्रशासनको सुधारका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै सेवाग्राहीमैत्री बनाउन मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन अनुसार सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रणालीगत सबलीकरणअन्तर्गत हार्डवेयर स्तरोन्नति तथा सफ्टवेयर रि इञ्जिनियरिङको कार्य भइरहेको छ ।

सेवाग्राहीले जुनसुकै स्थानबाट अनलाइन प्रविधिमार्फत् जग्गा कारोबारको लिखत सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने गरी हाल ७४ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा पब्लिक एक्सेस मोडल लागू गरिएको छ । उक्त प्रणालीको प्रयोगबाट बैंक, वित्तीय संस्था तथा सञ्चय कोष समेतले मालपोत कार्यालयमा नगइकनै जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न सक्ने प्रविधिसमेत विकास गरिएको छ ।

सो सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भई धितो बन्धकी रोक्का÷फुकुवा गर्ने कार्य कर्मचारी सञ्चयकोष र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कलंकी तथा ललितपुरबाट परीक्षणको रुपमा लागू गरिएको र अन्य कार्यालयहरुमा लागू गर्न तयारी भइरहेको छ । मालपोत कार्यालयहरुमा मानव उपस्थिति कम गर्न सूचना प्रविधिको समूचित उपयोग गरी सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न मालपोत कार्यालयहरुमा अनलाइन दर्ता प्रणाली विकास गर्ने कार्य भैरहेको छ ।

यसअघि यकिन तथ्याङ्कसमेत नभएको अवस्थामा रहेको सरकारी, सार्वजनिक गुठी तथा सामुदायिक सबै प्रकारका जग्गाहरुको अतिक्रमण रोक्न सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाको संरक्षणका लागि त्यस्ता जग्गाहरुको जिल्लागत र पालिकागत विवरण तयार गरी एकीकृत विवरण सम्बन्धित पालिका र विभागमा पठाउने गरी सबै मालपोत कार्यालयहरुबाट कार्य सम्पादनसमेत भइरहेको छ ।

जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्यलाई गुनासोरहित, पारदर्शी, गुणस्तरीय बनाउनका लागि सेवा प्रवाह सरलीकरणका विषयमा अध्ययन गर्न तथा मौजुदा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्यविधि र निर्देशिकालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

मालपोत कार्यालयमा संचालनमा रहेको एलआरआइएमएस् प्रणालीलाई नेपाल सरकारले निर्माण गरेको नागरिक एपसँग समायोजन गरी जग्गाधनी स्वयम्ले आफ्नो जग्गा र रोक्काको विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

मालपोत कार्यालयहरुको गतिविधि तथा नापी र मालपोत कार्यालयको सेवा प्रवाहको अवस्था अनलाइन प्रणालीको माध्यमबाट मन्त्रालयबाटै नियमन गर्न सकिने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मन्त्री शशी श्रेष्ठले मालपोत सेवा सिधै नागरिकसँग जोडिएको सेवा भएकाले यसलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन सेवालाई प्रविधि मैत्री र छिटोछरितो बनाउनु पर्नेमा जोड दिदै आउनुभएको छ । सबै कर्मचारीलाई सेवाग्राही मैत्री बन्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ ।

सबै मालपोत कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहको लागि प्रयोगमा रहेको नेटवर्क मन्त्रालयबाटै अनुगमन गर्न नेटवर्किङ मोनिटोरिङ सिस्टमसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

प्रत्येक दिनको कार्यालय समयको अन्त्यमा मालपोत कार्यालयबाट प्रवाह भएको सेवा संख्या तथा संकलन भएको राजश्वको विवरण एसएमएसबाट मन्त्रालयमा प्राप्त हुने प्रविधि विकास गरिएको छ ।
सम्पत्तिमा महिलाको हक कार्यान्वयन मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालिसकेपछि सम्पत्तिमा महिला र पुरुष तथा छोराछोरीबीच समान अधिकार रहने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै मालपोत कार्यालयलाई पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव नगरी प्रचलित कानुनबमोजिम सबै अंशियारले अंश पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयनमा ल्याइएको छ ।

मालपोत नियमावली संशोधनको मस्यौदा उपर कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने क्रममा रहेको छ ।

भूमि व्यवस्था (नाप नक्सा) तर्फ आधुनिक प्रणाली

नापी कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सेवालाई सरल सहज बनाउन नक्सा प्रिन्टलगायतका सेवा अनलाइनमार्फत् जुनसुकै स्थानबाट प्राप्त गर्न विकास गरिएको मेरो कित्ता प्रणाली र नेपाल भू–सूचना प्रणाली नेलिस थप प्रभावकारी बनाउदै २० नापी कार्यालयमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।

नापी कार्यालयबाट डिजिटल प्रणालीमार्फत् नापनक्सा तथा सेवा प्रवाह गर्नको लागि ‘डिजिटल प्रणालीमार्फत् जग्गाको नापनक्सा तथा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका २०७८’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको छ ।

भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण, समुचित उपयोग तथा दीगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा भू–उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन र भूउपयोग योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक भू–उपयोग नक्सा÷डाटा हस्तान्तरण हुन बाँकी २ सय २१ वटै स्थानीय तहहरुका नक्सा÷डाटा हस्तान्तरण र विभिन्न चार जिल्लामा भूउपयोग प्राविधिक सहजिकरण कार्य भएको छ ।

नापी र मालपोत कार्यालयमा संकलन हुने राजश्व, रजिष्ट्रेशन शुल्क, पूँजीगत लाभकर डिजिटल प्रणालीबाट छिटो, छरितो ढंगबाट भुक्तानी गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक, नेपाल क्लेरिङ हाउस लिमिटेड, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतका निकायसँग छलफल गरी सोही अनुसार प्रणालीमा विकास एवं स्तरोन्नति गर्न सम्बन्धित विभागहरुलाई मन्त्री श्रेष्ठ मार्फत निर्देशन भएको छ भने नापी कार्यालयबाट कर्मचारी फिल्ड रेखांकन गर्न खटिँदा तथा मालपोत कार्यालयबाट डोर खटिदा यातायात लगायत आवश्यक पर्ने खर्च सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ ।

गरिब पहिचानतर्फ

गरिव घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म २३ जिल्लाका २१३ स्थानीय तहहरुको गरिब परिवार पहिचान गरी प्रारम्भिक सूची स्थानीय तहहरुमा पठाइएको छ भने गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय–पत्र वितरणको लागि गुनासो सुनुवाई दिग्दर्शन निर्माण गरिएको छ ।

१५ जिल्लाका १८३ स्थानीय तहको तथ्याङ्क संकलन कार्य सम्पन्न भई तथ्याङ्क विश्लेषण गरी गरिब परिवार पहिचान गर्ने कार्य भैरहेको छ भने तथ्याङ्क संकलन हुन बाँकी १३ जिल्लाका ११५ स्थानीय तहमा तथ्याङ्क संकलनको लागि १४ वटा एमटिओटी÷टिओटी तालिम सञ्चालन गरी गणक, सुपरीवेक्षक नियुक्ति तथा तालिम कार्यक्रम सम्पन्न भई गणनाको कार्य भैरहेको छ ।

सहकारीतर्फ

सहकारी संस्थाको प्रवद्र्धन तथा व्यवसाय विस्तारका लागि नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदानलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी तुल्याउन सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत भएको । अनुदानको अन्तिम किस्ता दिन बाँकी रहेका सहकारी संस्थालाई सोही कार्यविधि बमोजिम अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

समस्त सहकारी क्षेत्रको नियमन, क्षमता अभिवृद्धि, सहकारीमा सुशासन प्रवद्र्धन, सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दीगो आर्थिक विकास गर्ने लगायतका विषय समेटी सहकारी सम्बन्धी भिजन पेपर तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ । सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिको एक खम्बा मानिए पनि विघटनको संघारमा पु¥याइएको राष्ट्रिय सहकारी बोर्डलाई पुनर्जीवन दिने काम मन्त्री श्रेष्ठले गर्नुभएको छ ।

विद्यमान सहकारी नीतिमा पुनरावलोकन तथा समयानुकूल परिमार्जनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ परिमार्जन कार्यदल गठन गरिएको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको जोखिम विश्लेषण अध्ययनको लागि कार्य अगाडी बढाइएको छ भने सहकारी संस्थाहरुले वित्तीय कारोबार गर्दा लिने ब्याजदरमा सीमा कायम गर्नका लागि सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाहरुलाई सामाग्री तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने कार्यअन्तर्गत नुवाकोट तथा धादिङ जिल्लाका २० विभिन्न कृषि सहकारी संस्थालाई तरकारी तथा फलफूल बजारसम्मको सुरक्षित ढुवानीका लागि ढुवानीका साधन उपलब्ध गराईएको छ । सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यबस्थापन सूचना प्रणाली कोपोमिस प्रणालीमा सहकारीको तथ्याङ्क सम्पुष्टि, प्रविष्टि तथा प्रमाणीकरण गर्ने कार्यअन्तर्गत थप १५०० सहकारी संस्थाहरुलाई प्रणालीमा आबद्ध गरी ८ हजार ७ सय पु¥याइएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकारी कानूनको तुलनात्मक अध्ययनको लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ भने साझा सहकारी संस्थाहरुको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव र सुधारका उपाय सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्न सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई अध्ययन भइरहेको छ ।

साझा सहकारीको सम्पत्ति दायित्व र साना किसानहरुको ऋण यकिन गर्ने कार्य अगाडी बढाइएको र सहकारी क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान यकिन गर्न तथ्याङ्क विभागसँगको सहकार्यमा प्रकृया अगाडि बढाइएको छ । सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई व्यवस्थितरुपमा सञ्चालनका लागि सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको कार्य सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत भएको छ ।

यसरी मन्त्री श्रेष्ठले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्हालेपछि मन्त्रालय र मातहत निकायहरुबाट प्रवाह हुने सेवा तथा प्रशासनिक कार्यहरुमा प्रणालीगत र प्रविधिगत सुधार गर्न तथा भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, तुरुस्त, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाउन भूमि व्यवस्थासम्बन्धी अल्पकालीन सुधारको कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको तथा दीर्घकालीन सुधार योजना पेश गर्न विज्ञ सहितको टोलीबाट अध्ययन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ ।

मन्त्रालयका शाखागतरुपमा कार्य गर्न तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्नको लागि एकीकृत सफ्टवेयर निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ भने मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायबाट सञ्चालनमा रहेका सफ्टवेयरहरुको सुरक्षा अवस्था लगायतका विषयहरुको अवस्था विश्लेषण गन सिस्टम अडिट र तेश्रो पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने कार्य भैरहेको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको बेरुजुमध्ये ठूलो मात्रामा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागअन्तर्गतका मालपोत कार्यालयहरुबाट जग्गा रजिष्ट्रेशन गर्दा पूँजीगत लाभकर र आयकरसँग सम्बन्धित देखिएको र उक्त बेरुजु फर्छयौटका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षक कार्यालयसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको। यस कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन उपत्यकाका मालपोत कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको छ ।
भूमिको समुचित उपयोग, वैज्ञानिक वर्गीकरण र दिगो व्यवस्थापन गर्न भू–उपयोग नियमावली स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकिएको छ भने सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति, २०७१ समसामयिक परिमार्जन गरी तयार गरिएको कार्यनीति २०७८ को मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको छ ।

मन्त्री शशी श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हालेपछि मन्त्रालयबाट विभिन्न मालपोत र नापी कार्यालयहरुको स्थलगत अनुगमन निरीक्षणमा तिव्रता दिइ सेवा प्रवाहमा थप सरलता, सहजता, चुस्तता, दुरुस्तता ल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।

गुठी सम्वद्ध सम्पत्ति र सम्पदाको संरक्षण गर्ने, गुठी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने लगायतका विषयमा उपत्यका भित्र र उपत्यका बाहिरका सरोकारवालाहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल एवं अन्तरक्रिया गरि गुठी समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया शुरु गरिएका छ ।

मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, कमलरी र हरुवाचरुवाका पुनःस्थापन लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदल अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइ सकेको अवस्थामा त्यसका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममार्फत् नै समस्या समाधान गर्ने र अन्तर समन्वयका विषयमा छलफल गरेर अगाडी बढ्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताइसक्नुभएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्