विसंगत मधेश राजनीतिमा सुधारको अपेक्षा

जनकपुर । स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयनसँगै ३४ डिग्री सेल्सियससम्मको गर्मीले आक्रान्त पूरै मधेस प्रदेशलाई निर्वाचनले अरु गर्मिलो बनाइ दिएको छ । पद दोहो¥याउन र पद पाउन पार्टी फेर्ने र स्वतन्त्र उठ्ने धम्की मात्र होइन माथिसम्म आर्थिक मोलाइजाका उपक्रमहरू ब्याप्त छन् । आर्थिक सम्मोहनले गर्दा जनतामा भिजेका र काम गर्ने नेतृत्व क्षमता भएकाहरूलाई पाखा पार्ने र नेतृत्व लाद्ने डरलाग्दो गैरलोकतान्त्रिक पार्टी संस्कृति मधेसमा अझ पेचिलो देखिन्छ ।

संघीय गणतान्त्रिक संविधानपछिको यो दोस्रो स्थानीय निर्वाचनमा नेतृत्व दोहो¥याउन चाहनेहरू र तिनलाई विभिन्न बाध्यताले बोक्ने पार्टी नेतृत्वले नै मुलतः लोकतन्त्रको धज्जी उडाइरहेका छन् मधेसमा । यसै पनि मधेस राजनीतिमा जनराजनीतिक दायित्वभन्दा निरपेक्ष पदीय आकांक्षा मूल समस्या हो । त्यसमाथि संघीय संरचनाले स्थानीय तहलाई निर्णय र साधनस्रोतको दृष्टिले बलियो बनाइ दिएको छ । एकपटक त्यो अधिकार लिइसकेकाले अहिले करोडौं खर्च गरेर भए पनि त्यही अधिकार लिइ राख्न चाहनु त्यसैको प्रतिफल हो ।

कोही पदमा दोहोरिन चाहन्छ भने पहिलो त त्यसको जनमूल्यांकन हुनुपर्छ । दोस्रो, सम्बन्धित पार्टी कमिटी मूल्यांकन हुनुपर्छ । तेस्रो, त्यहाँ दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीहरू मिलेर गएका छन् भने साझा मूल्यांकन हुनुपर्छ । मूल्यांकनमा ऋणात्मक हुने तर पद ओगटिरहने प्रवृत्तिले नै मधेसमा दलबदल ब्यापक छ वा आर्थिक मोलाइजा व्यापक छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर देखाइदिने महत्वाकांक्षा पनि व्यापक छ ।
दलबाटै उठुन, दल फेरेर उठुन, स्वतन्त्र भएर उठुन, पुरानै उठुन या नयाँ उठुन, जनअनुमोदित हुन्छौं भन्नेलाई रोकटोक गर्न मिल्दैन । तर, निर्वाचनको नाममा यस्तै प्रवृत्ति मौलाइरहने हो भने सामुदायिक विकासको संघीय प्राथमिकता भने सम्पूर्णतः ओझेलमा पर्नेछ । स्रोत र पहुँच भएकाहरू मात्रै स्थानीय नेतृत्व भएर आएपछि र नेतृत्व भएर पनि तिनले थप स्रोत र पहुँच मात्र प्राप्त गर्न खोजेपछि, विकासका दृष्टिले सबैभन्दा मानवीय सुधार हुनुपर्ने मधेसलाई कहाँ पु¥याउला ?

पर्सादेखि सप्तरीसम्मको मधेस प्रवृत्तिलाई नियाल्दा जनता तहमा परिवर्तनको अकल्पनीय हुटहुटी देखिन्छ, नेतृत्व हौं भन्नेमा जनतालाई गुमराह गर्ने प्रपन्च मात्र देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचन प्रचार अभियानमा पनि त्यही प्रवृत्ति छ । संघीयताको सबैभन्दा बढी बलिदानी लडाईं लडेको मधेसले जनताबाटै आर्थिक दोहन गर्ने प्रकृतिका सामान्य विकासबाहेक के पायो ? विकासको परिणाम देखिन्थ्यो भने मानवीय सूचकांकमा बार्षिक एक अङ्कको सुधार पनि किन भइरहेको छैन ? आम सचेत र बौद्धिकहरूले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला यही हो ।

ती विशाल खेती, खेतीभन्दा टाढाटाढा गाउँमा झुरुम्म बस्ती, मधेशमा खानाको के दुःख ? त्यसमा बाटो, बिजुली, खानेपानी र सिंचाई थपिदिए अरु विकास के चाहियो ? गाडीको झ्यालमा बसेर हाइवेबाट मधेसलाई दायाँवायाँ हेर्दा आउने सजिलो सोचाइ यही हो । तर, जमिनमा आश्रित बहुसंख्यक मधेसीको जमिन नै छैन । सिरहा र रौतहट जस्ता जिल्ला त साक्षरता र विकासका अरु सूचकांकमा कर्णालीभन्दा तल छन् । जमिनमा जोत्नेको स्वामित्व हुनुपर्ने, शिक्षालाई कृषि विज्ञान र प्रबिधिसँग जोड्नुपर्ने, सिंचाइ, बाटो, विद्यालय र अस्पताल जस्ता विकासलाई ब्यापारीकरण होइन, सामुदायीकरण गरिनुपर्ने सोच हावी नभइकन मधेसले जति नै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि केही पाउँदैन ।

संघीयताले समेत मधेसको आमूल सुधारको कुनै खाका नदिएपछि मधेसी गरिबमा आम नैराश्यता बढ्दो छ । संघीयता मधेसका धनी, उपल्लो जातीय र पहुँच भएकाहरूले मात्र राजनीतिक लाभ लिने पद्धति भएको छ । सत्ताको केन्द्र उही भएको छ, जो पन्चायतकालदेखि नै थियो । मधेसका वास्तविक भूमिपुत्र, बहुसंख्यकमा रहेका भूमिहीन र दलितमा सत्ता र सुविधा नपुगेसम्म मधेसको परिवर्तन हुँदैन ।

विवादास्पद सिके राउतले गरेको किसान आन्दोलन भूमिहीनलाई भूमिको हक दिलाउन होइन, जमिन्दारको पक्षमा थियो । मधेस टुक्र्याउने नारा ल्याएर र सप्तरीतिर अलिअलि जमिनदार किसानको पक्षमा हल्ला चलाएकै भरमा स्थानीय चुनाव जितिने भ्रममा छन् उनी । तर, मधेसमा न उनीप्रति कुनै आकर्षक छ न त उनका नाराप्रति । चुनावको दिनसम्ममा आफ्ना धेरै उम्मेदवारलाई निस्क्रिय बनाएर केहीलाई ओली एमालेको सहयोगमा जिताउने रणनीतिमा छन् उनी ।

गएको स्थानीय चुनावमा एक ढिक्का हुँदा त पाँचौ हैसियतमा रहेको एमाले अहिले फुटेर जनमतका दृष्टिले मधेशमा एकीकृत समाजवादीभन्दा सानो हैसियतमा खुम्चिएको छ । तैपनि मधेसवादी, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका कतिपय वहालवाला जनप्रतिनिधिहरू एमालेमा एउटै शर्तमा गएका छन्, त्यो हो पुनः टिकट पाउने ।

त्यसैले आजको मधेसको संस्कृतिच्युत र गिर्दो लोकतान्त्रिक अराजकता ओली एमालेको वरिपरि केन्द्रित छ । जनतामा प्रभाव भएका सम्बन्धित पार्टीले त नपत्याएकाहरूले एमालेमा गएर चुनाव जित्लान ? रातारात जसले दलबदल गर्छ, त्यसले एमालेबाट टिकट पाइहाल्छ । विचार, सिद्धान्त कताकता, अराजकहरूको बिच्छ्यौना स्थल भएको छ एमाले पाटी । र, सम्बन्धित पार्टी र जनताले नपत्याएर बिरक्तिएकाहरूबाट एमाले झनझन एक्स्पोज र कमजोर भएको छ ।

शक्तिका हिसावले मधेसमा कांग्रेस मुलतः स्थायी सन्तुलन भएको शक्ति हो । जमिन्दार, टाठाबाठा र सर्बसाधारण जनमत प्रभावित गर्नसक्ने पहुँचवालाहरू कांग्रेसमा हमेसा छन् । तर, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नै आजको मधेसको सापेक्ष बलियो पार्टी हो । मधेस विरोधी प्रतिमामी ओलीको सत्तामा गमन गरेको र लाजै लाग्ने गरी सीमा वारिको भन्दा पारिको भक्ति गरेको आरोपले महन्थ ठाकुरको लोसपा बहुतै खुम्चिएको छ । मधेसको चौथो ठूलो शक्ति माओवादी केन्द्रको जनमत स्थिर त छदैंछ, निर्णायक पनि छ । आम अपेक्षा के छ भने जनता समाजवादी, माओवादीकेन्द्र र एकीकृत समाजवादीले बलियो गठबन्धन गरून र गरिखानेलाई जमिनको मालिक बनाउनेसहितका जनताका सामुदायिक विकास अपेक्षा पूरा गरुन ।

स्थानीय चुनावमा भने मधेसमा समग्र गठबन्धन कताकति मात्र भएको छ, कतिपय ठाउँमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धन भएको छ भने अलि धेरै चाहिँ संघीय समाजवादी र माओवादी केन्द्रबीच नै भएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्