गठबन्धनमा आबद्ध किसान संगठनद्धारा भूमि बैंकको व्यवस्था किसानमारा भएको भन्दै खारेज गर्न माग

काठमाडौं । गठबन्धनमा आबद्ध ५ किसान संगठनहरूद्वारा नेपाल सरकारसमक्ष विभिन मागहरू राख्दै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । विज्ञप्तीमा भूउपयोग ऐन २०७५ मार्फत ल्याएको भूमि बैंकको व्यवस्थालाई नवउदारवादी, किसानमारा र भूमिसुधारविरोधी भएको भन्दै अविलम्ब ऐन संशोधन गरी खारेज गर्न माग गरिएको छ ।उनीहरूले मङ्गलवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्कालीन केपी ओली सरकारका किसान विरोधी निर्णयहरू उल्ट्याउन माग गरेका छन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल किसान संघका सभापति भानु सिग्देल,अखिल नेपाल किासान महासंघका बलराम सापाकोटा, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)का भैरव रेग्मी र समाजवादी किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य ओमृष्ण श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा किसानमुखी नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्

त्यसैगरी उनीहरुले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालमा कृषि भूमिको कित्ताकाट खुल्ला गरी खण्डीकरण गर्ने, गिरीबन्धु टि–स्टेटसहित देशका विभिन्न हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा गैरकानुनीरूपले हत्याउने र भूमाफियाहरूको कब्जामा पु¥याउने, कृषि भूमिको गैरकृषि क्षेत्रमा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, मलखाद आयातमा भ्रष्टाचार गर्ने लगायतका विभिन्न किसानविरोधी निर्णयहरू गरेकोले ओली सरकारका ती निर्णयहरूलाई खारेज गर्दै नेपाली कृषि र किसानहरूको रक्षा गर्न समेत माग गरेका छन् ।

साथै गठबन्धनमा आबद्ध ती संगठनले किसानमुखी नीति तथा कार्यक्रमहरूमार्फत कृषिक्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण, औद्योगिकीकरण, सहकारीकरण र दिगो विकास गर्ने, आत्मनिर्भर कृषि र उत्पादन मुलक पुँजीलाई प्रोत्साहन गर्ने, खाद्य तथा कृषि क्षेत्रको आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रबद्र्धन गरी किसानहरूको जीवनमा समृद्धि र खुसीयाली ल्याउने र आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको विकासद्वारा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा अग्रसर हुँदै संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको बाटोमा अघिबढ्न हामी देशका तीनवटै तहका सरकारहरूसमक्ष माग राखेका छन् ।

यस्तो छ ५ किसान संगठनद्धारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

कमेन्ट गर्नुहोस्