न्यायपालिकाका कार्य अलग र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनुपर्ने मन्त्री कोइरालाको भनाइ

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संविधानले अन्यायको अन्त्य गरी कानूनी शासन कायम गराउन सुम्पिएको जिम्मेवारी निष्पक्षरूपमा पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मन्त्री कोइरालाले आज कानून दिवस–२०७९ को अवसरमा जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा राज्यका संयन्त्रहरुले आफ्नो कामलाई निष्पक्ष र न्यायोचित ढङ्गले निर्वाह गर्नुपर्ने र त्यसमा विधिको शासनको अवधारणामा शक्तिको प्रयोग निरपेक्ष वा बेलगाम ढङ्गले गरिन नहुने उल्लेख छ ।

सन्देशमा भनिएको छ, “न्यायपालिकाका कार्य अलग र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरी सोबमोजिमको कानूनी आधार तयार गर्न योगदान गर्नु हुने अग्रजहरुलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।”

न्यायपालिकालाई विकृति तथा विसङ्गतिविहीन बनाउनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट तयार पारिएको न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरु र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरुसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देशमा उल्लेख छ ।

“राज्यका अङ्गले शक्तिको प्रयोग गर्दा निष्पक्षता, पारदर्शिता र सदाचारका सिद्धान्तहरूमा आधारित भई गर्नु पर्दछ”, सन्देशमा भनिएको छ, “अन्त्यमा नेपालको संविधानले अघि सारेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सफल पार्न कानूनी शासनको अवधारणालाई सबैले आत्मसात् गर्न कानून दिवसले सबैलाई प्रेरणा, ऊर्जा र सामथ्र्य प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।”

नेपालको संविधानले नै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने सङ्कल्प गरेको सन्देशमा उल्लेख छ ।

नेपालमा प्रधान न्यायालयसम्बन्धी ऐन, २००८ लागू भएको दिनको स्मरणका रूपमा वैशाख २६ गतेको दिनलाई हरेक वर्ष कानून दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्