मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न चुनौती

काठमाण्डौ – आगामी शुक्रवार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज मङ्गलवार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ । निर्वाचन अयोगले चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन हुनुभन्दा ४८ घण्टाअघि नै मौन अवधि तोकेको हो ।

यस समयमा चुनावसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि गर्न रोक लगाइएको छ । आयोगले राजनीतिक दललाई चुनावसम्बन्धी भेला, घरदैलो प्रचारप्रसार गर्नसमेत रोक लगाएको छ । यस्तै रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइनलगायतका सञ्चारमाध्यममा पनि मौन अवधिमा कुनै पनि पार्टी र उम्मेदवारका सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
सञ्चारमाध्ययमा मौन अवधि लागू भए पनि आयोगलाई भने सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न चुनौती हुने देखिन्छ । चुनावको बेला अन्य देशमा पनि मौन अवधिमा रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियमत गरे पनि सामाजिक सञ्जाललाई भने नियमन गर्न नसकेको पाइएको छ । चुनावको समयमा सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्न सकिए पनि सामाजिक सञ्जाललाई भने संसारमा नै चुनौती रहेको छ ।

फेसबुक, ट्विटर, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालबाट हुने प्रचारलाई भने मौन अवधिमा रोक्नका लागि चुनौती रहेको बताइन्छ । आयोगले मौन अवधिमा विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसारलगायतका काम नगर्न उम्मेदवार र तिनका समर्थकलाई आग्रह गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्न संयन्त्र बनाए पनि मौन अवधिमा प्रचारका काम रोक्न चुनौती रहेको बताउनुभयो ।

आयोगले समाजिक सञ्जाललाई नियमनमा ल्याउन विशेष कमिटी बनाएर काम गरिरहेको जनाएको छ । त्यस कमिटीमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका दुई तथा नेपाली सेनाका सूचना विज्ञ रहेका छन् । ‘आयोगसँग सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न विशेष कमिटी भए पनि निकै चुनौती छ’, पौडेलले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार आगोगद्वारा सामाजिक सञ्जालमा आजभन्दा अगाडि राखेको चुनावसम्बन्धी सामग्री हटाउन तथा नयाँ पनि पोस्ट नगर्न सबैलाई अनुरोध गरिएको छ ।

‘सामाजिक सञ्जाल हाम्रो नियमनभन्दा बाहिर रहेको छ, विदेशमा बसेर पनि चलाउन सकिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगले आफ्नो क्षमतालाई भ्याएसम्म सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने काम गर्छौँ, तर कति सम्भव हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।’ आयोगले मौन अवधिको पालना गर्न पनि सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

‘राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल चलाउने पक्षले मौन अवधिको उल्लङ्घन गरे भने नैतिकताको प्रश्न आउँछ’, प्रवक्ता पौडेलले थप्नुभयो, ‘सबैले आचारसंहितामा भएको व्यवस्था पालना गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश जानुपर्दछ ।’ उहाँका अनुसार सञ्जालमा मौन अवधिमा उम्मेदवारभन्दा पनि कार्यकता र तिनका समर्थकहरूले कुनै अनलाइनमा आएका समाचारलाई फेरि पोस्ट गर्ने जोखिम रहेको देखिन्छ । त्यसैले आयोगले उम्मेदवार र तिनका समर्थकका फेसबुक, ट्विटर, टिकटकलगायतका पेजमा ‘पोस्ट स्पन्सर’ हुने सक्ने भएकोले सबै उम्मेदवार र तिनका समर्थकलाई मौन अवधि सुरु हुन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता पेजमा भएका निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका चित्र, पोस्ट हटाउन र नयाँ पोस्ट नगर्न निर्देशन दिन तथा त्यसको आवश्यक नियमन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

मौन अवधिमा आयोगले नेपाल टेलिकमलाई एसएमएस सम्बन्धी सेवा नगर्न समेत निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापामाध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारका सामग्री पोस्ट गर्न वा शेयर गर्न, कमेन्ट–प्रतिकमेन्ट गर्न, समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न हुँदैन ।

साथै मौन अवधिमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा विज्ञापन, टक सो, टिप्पणी, विश्लेषण, प्रश्नोत्तर जस्ता कार्यक्रम गर्न हुँदैन र चुनावका बारेमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने लेख, तस्बिर वा अन्य प्रकाशन छाप्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधि विज्ञ उल्लेख निरौलाले चुनावको मौन अवधिमा आयोगले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न नसक्ने बताउनुहुन्छ । ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न हामीसँग कुनै त्यस्तो संयन्त्र नै छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘केही दिनअघि भएका समाचारका लिङ्कलाई समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि फेसबुक, ट्विटर र टिकटकबाट शेयर गर्न सक्दछन्, त्यसलाई नियमन गर्न असम्भव देखिन्छ ।’ उहाँका अनुसार मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारप्रसार गर्नेलाई नाम तोकेर कारबाही गरे केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्