संक्रमण कालिन द्धन्द्ध व्यवस्थापनमा ढिलाइ भए पुनः द्धन्द्ध हुन सक्छ : गुरुङ

काठमाडौं । नेकपा माओवादीका सांसद देवप्रसाद गुरुङले संक्रमण कालिन द्धन्द्ध व्यवस्थापनमा ढिलाइ भए पुनः द्धन्द्ध हुनसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले द्धन्द्धकालिन मुद्धाहरु जस्ताको तस्तै रहेका कारण संक्रमणकालिन न्यायको लागि सरकार र सबै दल जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।

बृहत शान्ति सझौता भएको १६ वर्ष बितीसक्दा पनि द्धन्द्धकालिन मुद्धाहरु किनारा नलाग्नु दःखदायि भएको गरुङको भनाई थियो। द्धन्द्धकालिन मुद्धा किनारा लगाउनका लागि सत्यनिरुपण र मेल मिलाप आयोग गठन भए पनि आयोग जिम्वेवारी बिहीन अवस्थामा रहेका बताउँदै आयोग र पदाधिकारीको समयअवधि समेत यो महिनाको अन्तिममा सकिन लागेको बताए ।

‘द्धन्द्धकालिन मुद्धाहरुको समाधान हुन नसक्नु दुखदायि भएको भन्दै अहिले पनि ३०० मुद्धाहरु अदालतमा रहेका र ६ हजार माओवादी कार्यकताहरुले दुःख भोगी रहेका छन्,’ उनले भने । गुरुङले भने ‘ द्धन्द्ध व्यबस्थापनका लागि २०७१ सालमा कानुन बने पनि संसोधन नहुँदा आयोग जिम्वेवार विहिन अवस्थामा रहेको छ ।’ सरकार सफल नहुनु नै कानुन संसोधन हुन नसकेको बताउँदै उनले भने ‘खोज्दै जाँदा अन्तराष्ट्रिय कानुन र डलरमा बिकेका संस्थाहरुले कानुन संसोधन गर्न रोकीरहेको छन् ।’ उनले दलहरु बीच एकता हुन नदिनुले भोली पुनः देश द्धन्द्धमा नजाला भन्न नसकिने बताए ।

द्धन्द्ध व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा यो प्रवृती कायम रहे सम्म कानुन संसोधन नहुने बताउँदै उनले एकले अर्कोलाई प्रयोग गरी नकरात्मक कुराहरु गरेर डलरको खेती गर्नैहरुको काण द्धन्द्धकालिन मुद्धाहरु ज्युका त्युँ रहेको बताए । राष्ट्रिय स्वाधिनका विरुद्ध डलरको खेती गरीरहने संघसंस्थाका काण द्धन्द्ध व्यवस्थापनमा कठिन भएको परिस्थीमा देशमा पुनः द्धन्द्ध नहोला भन्न नसकिने अवस्था रहेको गुरुङको भनाइ छ ।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्