संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नभएको संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समितिले संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघीयतासम्बन्धी आफैंले तय गरेको रोडम्याप अनुसार समेत नहिंडेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएको छ ।

२०७५ मंसिर ४ गते आफैंले बनाएको संघीयतासम्बन्धी २९ बूँदे रोडम्याप कार्यान्वयनमा सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू जिम्मेवार नभएको पाइएको समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले बताए ।

देवकोटाले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकले निर्णय गरेको सो संघीयता सम्बन्धी रोडम्याप समितिले पटक–पटक निर्देशन दिंदा पनि किन कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे।

समितिले सरकारका मन्त्रीहरूनै संघीयताको कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार नभएको उल्लेख गर्दै संविधान र कानुनले किटान गरेको व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार हुन पनि सचेत गराएको छ ।

समितिले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठक समेत नबसेर सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तिय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको, स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको सेवा व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाउन नचाहेको, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधान र कानुन विपरित जथाभावी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै तत्काल त्यसलाई सच्याउन पनि सरकारलाई भनेको छ ।

समितिका संयोजक देवकोटाले संविधान र कानुन अनुसार २०७५ साल फागुन मसान्तभित्र निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन फाइनल गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि दिएको निर्देशन पनि सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन नगरेकोमा आपत्ति जनाए।

समितिका संयोजक देवकोटाले स्थानीय तहको वडाहरूमा सचिवको व्यवस्था अझै गर्न नसकेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गरे ।

कमेन्ट गर्नुहोस्