काठमाडौं । राहदानी बनाउने नागरिकको संख्या बढेसँगै राजस्व असुलीमा समेत वृद्धि भएर मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । अध्ययन र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै यसको फाइदा सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा देखिएको हो ।
राहदानी विभागमा श्रम गर्न विदेशिने युवा, छोराछोरी भेट्न जाने अभिभावकदेखि पढ्न विदेश जाने किशोरकिशोरीको भीड थामिनसक्नु छ ।
सरकारले राहदानी विभागबाट द्रुत सेवामार्फत बनाएको राहदानीको शुल्क १२ हजार जिल्लाबाट बनाइएका राहदानीको ५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । विभागका निर्देशक शरदराज आरनले कोभिडपछि वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा भम्रणमा विदेश जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै राहदानी बनाउने र यसबाट उठने राजस्व वृद्धि भएको बताए ।
विभागले हाल दैनिक औसत ६ हजार राहदानी जारी गर्दा लगभग ५१ करोड राजस्व उठाउने गरेको छ । यसरी उठेको राजस्वमध्ये राहदानीको एक थान तयार गर्न सरकारको लगभग २ हजार जति खर्च हुने गरेको छ ।
दैनिक ६५ सय राहदानी वितरण गर्दै आएको विभागले सेवाग्राहीको सहजताका लागि हरेक सेवाग्राहीलाई छुट्टा–छुट्टै समय तोकिदिनेगरेको छ । तर, सेवाग्राही समय अगावै लाइन बस्ने गरेकाले थप समस्या भएको छ ।
नेपालमा इ–पासपोर्टको अवधारणा अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आफ्नो नाम दर्ता हुने बितिकै राहदानी बनाउनेको भीड पछिल्लो समय अत्यधिक बढेको हाे ।
