अर्थमन्त्रीमाथि छानविनः सीसीटिभी फुटेज डिलिट हुनै सक्दैन – सर्वोच्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट निर्माणका क्रममा असम्बन्धीत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्ने आरोपका विषयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले अर्थमन्त्रालयका साथै सिंहदरबार परिसरका सीसीटीभी फुटेजका डेटा डिलिट भएको अनुमानसमेत गर्न नसकिने बताएको हो।

अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकले इजलासले अग्राधिकार दिने फैसला गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयसमेत रहेको सिंहदरबार परिसर भित्रको सुरक्षा संवेदनशील सीसीटीभी क्यामेरा तथा त्यस क्यामेरामा कैद भएका सम्बन्धित डेटाहरु नमेटिने गरी सुरक्षित तबरले सञ्चय गरी राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो। उक्त मागमा भनिएको छ, “सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसर भित्रको सुरक्षासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित निकायहरुले सिंहदरबार भित्रको अर्थ मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयहरुको सीसीटीभी क्यामेराले कैद गरेका डेटाहरु सुरक्षित राखेका छैनन् भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने हुँदा सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन।” यसैगरी रिट निवेदन राष्ट्रिय बजेट निर्माणको गोपनियता र संवेदनशीलतासँग जोडिएको सार्वजनिक महत्वको विषय रहेको हुँदा चाँडो निर्णय हुन आवश्यक रहेको उक्त फैसलामा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको आदेशमा बताइएको छ। रिट निवेदकहरु सरोजकृष्ण घिमिरे र बाबुराम अर्याल लगायतले अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय समेत सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्न माग राखी रिट निवेदन पेश गरेका थिए । सर्वोच्चले सिंहदरवारको सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण पनि यी दृश्य मेटिए होलान भनी अनुमान गर्न नसकिने भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको औल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले बजेट निर्माणको गोपनियता र संवेदनशिलता जोडिएको विषयसँग सम्बन्धित निवेदन भएकाले चाडो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै प्राथमिकता दिन अग्राधिकारको आदेश दिएको हो ।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्