बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश देखिएन, जनार्दन शर्माले पाए क्लिन चिट (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणको क्रममा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नदेखिएको ठहर भएको छ । संसदीय विशेष छानबिन समितिको ठहरसँगै यस प्रकरणमा मुछिएका निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सफाइ पाएका छन् । अब करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सान्दर्भिक नरहेको छानबिन समितिले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख अग्नि सापकोटालाई हस्तान्तरण गरेको हाे ।

१२९ पेजको उक्त प्रतिवेदनले जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिले अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा १ बुँदे निष्कर्ष र ११ बुँदे सुझावहरू उल्लेख छन् । निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन । सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सान्दर्भिक रहँदैन । करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन ।’ एमालेका चार सांसदहरूको फरक मतलाई पनि प्रतिवेदनमा स्थान दिइएको छ ।

पूर्णपाठ

कमेन्ट गर्नुहोस्