अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउन सत्ता र प्रतिपक्षी सांसद सहमत

काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतबाट गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने विषयमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका संसदहरू एकमत भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई राख्दा प्रभावकारी काम नभएको र त्यसले गर्ने कार्यसम्पादनमा प्रभाव परेको भन्दै सत्तारुढ र एमालेका सांसदहरू एकमत देखिए।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतिका सूचना संकलनदेखि कार्यक्रम बनाउनका लागि सबल हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री भन्दा पनि गृहमन्त्रालय अन्तर्गत राख्नु उचित हुने तर्क गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद थापाले गुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बताए। उनले व्यक्तिको गोपनियताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारमा रहेकाले शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्ने बताए ।

नेकपा (एमाले) का सांसद नवराज सिलवालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको देश भित्रको मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्नेगरी क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले सो विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै ल्याउनुपर्ने बताए।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले विभागलाई व्यवस्थित र व्यवसायिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले अनुसन्धानमा पहुँचवालाले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरिएको भन्दै त्यसो हुन दिनु नहुने बताइन् ।

विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको हो । २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधेयक संसदमा दर्ता गराए पनि लामो समय छलफल हुन सकेको थिएन । विधेयमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत नै राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाले उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छैन । प्रतिनिधिसभाले भने उक्त व्यवस्था संशोधन गरेर विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत नै राख्न खोजेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्