क्रान्तिकारीकाे ज्ञापन पत्र: पंचायतकालीन ऐनले शिक्षा क्षेत्र कोमामा पुगेको निष्कर्ष

काठमाडौं । माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल( क्रान्तिकारी) ले नेपाल लामो समय देखि शिक्षाको क्षेत्र नीतिविहिनता जस्तो अवस्थाबाट गुज्रीरहेको  बताएको छ । २०२८ सालमा बनेको पंचायतकालीन शिक्षा ऐनलाई दशौँ पटक संशोधन गर्दा पनि यसले नेपालको शैक्षिक समस्या हल नभएको क्रान्तिकारीको निष्कर्ष छ । नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने लगायतका २० बुँदे माग राख्दै आज क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पंचा सिंह नेतृत्वको टोलीले शिक्षा मन्त्री मार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

क्रान्तिकारीले देशको शैक्षिक क्षेत्र कोमामा पुगेको बताएको छ । आधारभूत तह देखि उच्च शिक्षासम्म रहेका शैक्षिक वेथितिहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याएर हेर्ने हो भने  विकृतिहरुको छुट्टै पहाडले सगरमाथालाई जित्ने बताएको छ ।संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप आधारभूत शिक्षा अनिवार्य बन्न नसकेको,माध्यमिक शिक्षा निशुल्क हुन नसकेको। शिक्षामानिजीकरणले सीमा नागरे शिक्षा शिक्षा क्षेत्र हो कि बजार भनेर छुट्टाउनै नसकिने अवस्थामा पुगेको क्रान्तिकारीले जनाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा देखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्म , सामुदायिक शिक्षा देखि व्यावसायिक शिक्षासम्म सबै क्षेत्रहरुमा शैक्षिक अराजकता चुलिएको बताउँदै जनतामा रहेकाे धैर्यताको बाँध भत्किन सक्ने क्रान्तिकारीले चेतावनी समेत दिएको छ ।

देशको गौरव मानिदै आएको सबै भन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयक हविगगतले देशकै शीर झुकाउने काम गरेको क्रान्तिकारीले जनाएको छ ।त्रिभुवन विश्वविद्यालय आज संसारको उत्कृष्ट एक हजारको सूचिमा पनि पर्न समेत कठीन भएको, विश्वविद्यालय पढ्न चाहने उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुको रोजाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय बन्न नसकेको, दक्ष जनशक्ति विदेसिने ब्रेनड्रेनको समस्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको, प्राविधिक शिक्षा नाम मात्रको प्राविधिक शिक्षा जस्तो महसुश हुन थालेको बताएकाे छ ।

शिक्षा क्षेत्र नै उद्धारको पर्खाइमा रहेको बताउँदै शैक्षिक क्षेत्रकाे ममग्र  सुधार गर्न माग गर्दै अखिल(क्रान्तिकारी)ले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

हेर्नुहोस् ज्ञापन पत्र

कमेन्ट गर्नुहोस्