पशु कल्याण सम्बन्धी विधेयकमा सरोकारवालाका थरीथरी सुझाव, कसले के दिए

काठमाडौं ।पशु कल्याण विधेयक तयार पार्न सरकारले सैेद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्रहरूले पालन गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्न बाँकी विषय समेटेर विधेयक तयार गर्न मन्त्रिपरिषदले गत वर्ष नै स्वीकृति दिएको थियो ।

सरकारको स्वीकृतका बावजुद विधेयक तयार पार्न अग्रसर हुनुपर्ने पशु सेवा विभागको शिथिलताले यससम्बन्धी छलफल तथा मस्यौदा तयार पार्ने काम ओझेलमा परेको थियो ।

सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएका दुई विधेयकमध्ये संक्रामक रोग नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयको मस्यौदा नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाको चासोका कारणले अगाडि बढेको छ । यसमाथि संघीय एकाई, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरोकारवाला समक्ष छलफल सम्पन्न गरी मस्यौदा नै तयार भएर पशु सेवा विभागमा छ ।

त्यसैगरी सरकारको स्वीकृतपश्चात अर्को महत्त्वपुर्ण विधेयकका सम्बन्धमा मंगलबार नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाकै अग्रसरतामा अन्तरक्रिया तथा छलफल गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा.राम नन्दन तिवारीको अध्यक्षता एवं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा.सम्झनाकमारी काफ्लेको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको हो । केन्द्रीय रिफरल भेटेरिनरी हस्पिटलमा भएको कार्यक्रममा पशु अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि, सरकारी निकायका उच्च अधिकारी, विषय विज्ञको सहभागिता थियो । उनीहरूले विधेयकबारे आ–आफ्नो रायसुझाव दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै विभागका महानिर्देशक तिवारीले पशु कल्याणसम्बन्धी ऐन निर्माणमा नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले खेलेको भूमिकाप्रति प्रशंसा गरे । उनले यस किसिमको कार्यक्रम अत्यन्तै स्वागत योग्ग भएको भन्दै प्राप्त भएका सुझावहरूको आधारमा तयार हुने विधेयकको मस्यौदाका लागि विभागले आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा।सम्झनाकुमारी काफ्ले पाण्डेले विधेयकमा उठेका विषमा प्रष्ट पार्दै ऐन बनाउँदा धेरै कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताइन् । नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाका कार्यक्रम निर्देशक डा।उमेश दाहालले आयोजना सरकारकै एक अंग भएकाले यस क्षेत्रका लागि अत्यन्तै आवश्यक रहेको ऐन नियमहरू बनाउने र तीनलाई व्यावहारिक रूपमा पालन गराउनेतर्फ आयोजना सधैं अग्रसर रहेको धारणा राखेका थिए । विधेयक छलफलका प्रमुख टिप्पणीकार डा।नीलप्रकास सिंह कार्कीले कानुनमा धेरै कुरा समेट्नु पर्ने बताए । ‘कानुन संशोधन गर्न त मिल्छ तर हामीहरूले कानुन बनाउँदा धेरैभन्दा धेरै छलफल गरेर सबैका प्रस्ताव र सुझावहरूलाई गहन रूपले महत्त्वका साथ अध्यन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सहभागीको सुझावलाई समेटेर मस्यौदा पशु सेवा विभागले तालुकदार मन्त्रालयमा पेस गर्ने र कानून मन्त्रालयको रायपछि विभिन्न समितिहरूमा दफावार छलफल गराउने तयारी छ । यसरी प्रस्तुत विधेयक संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि मात्रै कानूनको मान्यता पाउँछ ।

छलफलमा कसले के भने ?

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा।प्रदीपचन्द्र भट्राईले पशु कल्याण ऐनमा समेट्नुपर्ने न्यूनतम विषयवस्तु प्रतुत गरेका थिए । संक्रामक रोग नियन्त्रणतर्फ पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा। सुजन रानाको प्रस्तुति रहेको थियो ।

पशु कल्याणतर्फको छलफमा चार वटा समुह बनाइएको थियो । त्यसको पहिलो समूहको टोलीले छलफलबाट तयार गरेको निष्कर्ष डा।माधवप्रसाद अर्याल र डा।रोक्सन कर्माचार्यले प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलको निचोड सार्वजनिक गर्दै उनीहरूले विधेयकमा पशु कल्याणका आधारभुत पक्षलाई समेट्न पर्ने बताए । जसअन्तर्गत पशुलाई भोक र प्यासको स्वतन्त्रता, पीडा चोटपटक र रोगबाट स्वतन्त्रता, असहजताबाट स्वतन्त्रता, सामान्य बानी व्यावहार देखाउने स्वतन्त्रताका साथै डर र तनावरहितको स्वतन्त्रता छन् । पशुहरूलाई काममा लगाउँदा उमेर समूह निर्धारण गर्नुपर्ने अर्को सुझाव पनि उनीहरूको छ ।

पशुहरूलाई काममा लगाउने निश्चित कार्यविधि बनाउने सुझाव पनि यो समूहले सुझाव दिएको छ । वैकल्पिक साधनको प्रयोगबाट कुनै काम गर्न सकिने अवस्था रहेको खण्डमा पशुहरूलाई नलगाउने व्यवस्था कानूनमै गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ । समूहमा विकेश श्रेष्ठ, अर्जुन थापा, पदम श्रेष्ठ, उमेश शर्मा, स्नेहा श्रेष्ठ डा।रोक्सन कर्माचार्य, डा.श्रीराम न्यौपाने, मञ्जू गौतम र डा।माधवप्रसाद अर्याल सहभागी थिए ।
हेनुहोस प्रथम समुहका सुझावहरू

यस्तै समूह २ लाई पशु कल्याण विधेयकअन्तर्गकै पशु ढुवानीसम्बन्धी व्यवस्था, ब्रिडिङ फार्म र केनल क्लब सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था, निवृत पशु व्यवस्थापन तथा पशु अनुसन्धानमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धी विषय छलफल गर्न दिइएको थियो । डा. कृष्णराज पाण्डे नेतृत्वको टोलीले प्रजनन फार्म तथा केनल क्लब सञ्चालन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेर नियमन गर्नसक्ने खालको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । पशुपन्छी ढुवानीको विषयमा विशिष्ट किसिमको मापदण्ड बनाउनु पर्ने सुझाव पनि यो समूहले दिएको छ । छलफलको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै उनले भने, ‘हामीले जहिले पनि पशु ढुवानीको कुरा गर्दा माछालाई बिर्सन हुँदैन । अहिले पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जिउँदो माछा ढुवानी हुने गरेको छ । ती माछाको ढुवानी सहज वातावरण हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।’

पशु प्रजनन नीति २०७८ को पूर्ण पालन गर्नुपर्नेतर्फ समेत कानुन बनाउनुपर्ने उनले बताए । पशु उत्पादनमा कृषक तथा सबैको हितको लागि पशु नश्लको शुद्धताको प्रत्याभूति भएमा मात्र राज्यको योजनाले सार्थकता पाउने उनको भनाइ छ ।

केनल क्लब खुल्ने क्रम बढे पनि तिनको व्यवस्थापनतर्फ ध्यान नपुगेकाले यसलाई पनि समेटुनुपर्ने उनले बताए । दोस्रो समूहमा डा।श्रीराम अधिकारी,सुवास कुमार झा,डा।कृष्णराज पाण्डेय,पनिसमणि त्रिपाठी,देवराज अधिकारी,डा।स्वयंप्रकाश श्रेष्ठ,डा‍.लोकनाथ पौडेल।डा।राजेश यादव,माधव कट्टेर र डा।सुलोचना श्रेष्ठ सहभागी थिए ।

समूह २ का सुझावहरु

 

पशु कलयाण विधेयको मस्यौदा तयारकै क्रममा डा।विमल कुमार निर्मलको नेतृत्वमा समूह तीन गठन गरिएको थियो । समूहलाई पशुकल्याण बोर्ड, पशु कल्याल निरीक्षक एवं संघ तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार एवं समन्वयसम्बन्धी विधेयकबारे सुझाव पेस गर्न कार्यादेश दिइएको थियो ।

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक समेत भइसकेका निर्मलले पशु कल्याणको लागि शक्तिशाली बोर्ड गठन गर्नुपर्ने र त्यसको नेतृत्व कुनै चुनावी प्रकृयाबाट नभई सरकारले सिधै कर्मचारी खटाएर गर्नुपर्ने बताए । उनले संघ र स्थानीय तहमा समेत ऐन कार्यवन्वयन गर्ने सम्बन्धी खाका प्रस्तुत गरेका थिए । उनले ७५३ वटै स्थानीय तहमा निरीक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।
यो समूहमा डा।केशवप्रसाद प्रेमी, सुवास बुढाथोकी, श्याम श्रेष्ठ, डा.नीलप्रकाश सिंह कार्की, डा।टंक प्रसाईं, जीतेन्द्रमान श्रेष्ठ र डा।नविन घिमिरे रहेका थिए ।
हेरौं समूह ३ ले पेस गरेका सुझावका बुँदा

त्यस्तै विधेयको मस्यौदासम्बन्धी छलफलको चौथो समूहको नेतृत्व भेटेरिनरी काउन्सिलका का।वा।रजिष्ट्रार डा।मनोजकुमार शाहीले गरेका थिए ।उनले मुलुकी संहिता ऐनमा पशुप्रति अमानवीय व्यवहार गरेको मानिने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समेत विधेयकमा समेटिनुपर्ने बताए । यो समूहले पशु कल्याण सम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेख भएका कार्यहरूलाई पनि विधेकको मस्यौदामा समावेश गर्न सुझाएका छन् । यो समूहमा डा।दिबुर पिया,श्याम खड्का ,एल।बि।शाही,आनन्द दाहाल,डा।मनोज कुमार शाही र हरी जोशी सहभागी थिए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्