मेयर शाहको अदालतप्रति आक्रोश –‘नक्सा पास गर्ने अधिकार नै सर्वोच्चलाई दिऊँ’

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले नक्सा पास नगरिकन निर्माण गरिएका संरचनालाई कारबाही तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिनुपर्ने बताएका छन् । यसका लागि बरु संविधान नै संशोधन गर्न सकिने उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्।

बुधबार फेसबुक पेज मार्फत मेयर शाहले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ मेयर शाहले लेखेका छन् ।

यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले नर्भिक अस्पतालले बनाएका संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले महानगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएपछि मेयर शाहले आक्रोशित हुँदै अब नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचनालाई कारबाही गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई नै दिनु पर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

सर्वोच्चले सोमबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । महानगरपालिकाको तर्क सुनेपछि बुधबारको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय सर्वोच्चले सुनाउनेछ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्