किन चुलियो थारु समुदायको असन्तुष्टि, के हुनुपर्छ अबको बाटो ?

दोस्रो जन आन्दोलनको सफलता पश्चात् माओवादी र सात दलबीच भएको सहमतिले अन्तरिम संविधान बन्यो । माओवादीले उठाउँदै आएको संघीयताको मुद्दा अन्तरिम संविधानमा समावेश नभएपछि मधेसी जनअधिकार फोरमले हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गर्‍यो । अन्तरिम संविधान बनाउँदा संविधानसभाको निर्वाचन गर्न, संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने र संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउने सहमति भैसकेको अबस्थामा एक शब्द संघीयता न समेटिदा मधेस आन्दोलनले जग प्राप्त गर्‍यो । सोही मधेसी जनअधिकार फोरमले २०६३ साल चैत्र ७ गते ९सन् २००७ मार्च २१० रौतहटको गौरस्थित राईसमिलमा २७ जनाको घटनास्थल मै र एक जनाको उपचारका क्रममा ज्यान गयो । नेपाल शान्ति प्रक्रियामा आए पश्चातको पहिलो र सबैभन्दा ठुलो हिंसात्मक घटना त्यहि थियो । जबकि मारिने सबै माओवादी थिए । तत्कालीन अवस्थामा माओवादी संग हतियार र सेना दुबै थिए । तर पनि माओवादीले संयमित भयो र विवेक प्रयोग गर्‍यो । त्यसलाई थप जटिल हुन दिएन ।

पहिलो संविधानसभामा पहिचान सहितको संघियताको मुद्दा जबर्जस्त उठ्यो । जसकारण जातीय, सामुदायिक, क्षेत्रीय र विभिन्न प्रकारका अधिकार र पहिचानका अनगिनत आन्दोलनहरु भए । त्यसैको निरंतरता स्वरुप २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट समर्थकहरुको आन्दोलन गलत हातमा जाँदा हिंसात्मक हुन गयो । थारुहरुका मुद्दा जायज थिए मागहरू मुनासिव थिए । तर आन्दोलन र जन आक्रोशलाई हतियार बनाएर केहिले साम्प्रदायिक स्वरुप दिन खोजे जसकारण समाज तिब्र ध्रुवीकरण हुनगयो । त्यसका मुख्य योजनाकार कोको हुन तिनीहरु अझै पर्दा भित्रै छन । तर एउटा मुक्ति आन्दोलन अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन र पहिचानको आन्दोलन एकाएक गलत हातमा जाँदा अमानवीय हिंसात्मक र जघन्य अपराध कहलाउन पुग्यो । यो आन्दोलनको दुखान्त पक्ष यहि हो ।

अन्तरिम संविधानमा संघीयताको मुद्दा संवोधन नभएकै कारण मजफो नेपालले जीवन प्राप्त गर्‍यो । पहिलो संविधानसभामा मजफो चौथो दल मात्रै भएन मधेसवादी दलहरुको बाढी नै ल्यायो । मजफोले पनि हिंसात्मक बाटो अवलम्बन गर्‍यो तर उसले तत्काल राजनीति रंग दियो । अहिले जसपाको रुपमा मुलधारको राजनीतिमा छ । तर थारु आन्दोलन गलत हातमा पुग्दा त्यसलाई सकारात्मक ढंगले बुझ्ने कम र नकारात्मक ढंगले बुझ्ने र बुझाउने कार्य बढी भयो । अहिले त्यही घटनाबात सृजित अवस्थालाई क्यास गर्न रेशम चौधरले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरेका छन । नागरिक उन्मुक्तिको जग टिकापुर घटना हो । हिजोको सबैभन्दा ठुलो टिकापुर घटनाको आलोचक एमाले अहिले नागरिक उन्मुक्तिसंग सहकार्य गर्न तत्पर छ । हिजो सबैभन्दा बढि एमालेको आलोचना गर्ने रेश्म र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एमालेसंग सहकार्य गर्न तयार्छ । यसको अर्थ हो सिद्धान्त र विचारमा आधारित एकता सहकार्य भन्दा आवस्यकतामा आधारित सहकार्यले प्राथमिकता पएको छ ।

एउटा स्वीकार्नै पर्ने पक्ष के हो भने नेकपा माओवादीले जनयुद्धमार्फत उठान गरेका उत्पीडित र उपेक्षित वर्गका मुद्दा पहिलो संविधान सभामा जे जसरि बलियोरुपमा प्रस्तुत हुन सके, दोश्रो संविधानसभामा माओवादीको कमजोर उपस्थितिका कारण तिनले मूर्त रुप पाएन । यसले गर्दा थारु मधेसीलगायतका समुदायका मुद्दा सम्बोधन हुन सकेनन् । अर्कोतर्फ माओवादीले यी मुद्दालाई फरक मतको रुपमा त राख्यो तर तत्कालिन परिस्थितिमा यो तथ्यलाई जनतामाझ स्थापित गर्न सकेन । शासकीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली, जाति, समुदायको अधिकारका मुद्दामा माओवादी सैद्धान्तिकरुपमा स्पष्ट भएपनि कार्यक्रमको तहमा यी विषय पार्टीले उठाएन । फलस्वरुप यी उत्पीडित समुदायमा माओवादी समेत अन्य संसदवादी जस्तै भएको र अब साम्प्रदायिक या जातीय आन्दोलनमार्फत अधिकार खोस्नुपर्छ भन्ने गलत चिन्तनको विकास हुन पुग्यो । माथि भनिएको मधेस आन्दोलन या टीकापुर घटना या अन्य अलगावादी साम्प्रदायिक आन्दोलनका लागि माओवादीको यो निष्क्रियताले मलजल गर्ने काम गर्यो ।

विगत हेर्ने हो भने पनि मजफो नेपाल र नाउपाको उस्तै उस्तै छ । दुबै कम्युनल मार्गबाट नै आएका छन । अहिले मजफो जसपा बनेको छ । उसले राजनीतिक लाइन समातेर राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएको छ । यो राम्रो र सकारात्मक बिषय पनि हो । सिके राउतले हिजो के गरे सबैलाई थाहा छ तर अहिले मुलधारको बाटोमा छन त्यो सहि छ । त्यसैगरी टिकापुर बिद्रोह वा घटना जुन जगमा जसरी भएपनि अहिले त्यहाँबाट अगाडि बढ्न खोज्दैछ त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । बरु हिजो सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर गलत बाटोमा जानबाट रोकेको छ । रेशमको रिहाईको बिषय लिएर कम्युनल पार्टी कोरुपमा उन्मुक्ति पार्टी स्थापित भैरहेको थियो । अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मुख्य एजेन्डा सेवोटेज भैसकेको छ । रेशमको रिहाई नै मुख्य एजेन्डा थियो । अबको बाटो भनेको राजनीतिको मुलधारमा आउने वा साम्प्रदायिक बाटोमा लागेर सकिने दुईवटा मार्ग मात्र छन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संग । अहिले सरकारले बाटो खोलिदिएको छ अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राजनीतिक रुपमा अगाडि बढ्ने कि साम्प्रदायिक रुपमा अगाडि बढ्ने अब मार्ग रोज्न बाध्य हुनेछ ।

बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने नेपालमा जातीय कलरमा आन्दोलन भडकाएर अधिकारको माग गर्ने यी पहिलो घटना होइनन् । र, स्थापित तथ्य के पनि हो भने नेपाली विविधताले साम्प्रदायिकता या एकल जातीय आन्दोलन स्वीकार गर्दैन । बरु समग्र राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तनमार्फत समुदायका मुद्दा सम्बोधन गर्ने पक्षमा नेपाली समाज सचेत देखिन्छ। त्यहि भएर युगौदेखि पीँधमा रहेका मुद्दाहरु माओवादी जनयुद्धकै कारण राजनीतिकरुपमा सम्बोधन भएका र हुने क्रममा पुगेका हुन। यो तथ्यलाई उपेक्षित, उत्पीडित समुदायले समेत आत्मसात गर्नु जरुरि छ ।

सुदूरपश्चिममा पहाडी र थारु मनोविज्ञान, सांस्कृतिक विविधता, उत्पादन सम्बन्ध र ऐतिहासिकरुपमा दुई फरक जनसांख्यकीय जातीगत बनावट भएको क्षेत्र हो । त्यसैले थारु समुदाय र पहाडी समुदायबीच जातीय र साम्प्रदायिक तनावले यो क्षेत्रको समग्र उत्थान सम्भव छैन । एकातिर केन्द्रबाट हेपिएको र उपेक्षित प्रदेश अर्कोतर्फ त्यही प्रदेशभित्र समेत पहाडी र थारुबीच मनमुटाव र वैमनस्य हुने अवस्थामा यसले न थारुको उत्थान गर्छ न त पहाडीको नै । त्यसैले थारु समुदायको अधिकारको रक्षा, उनीहरुमाथिको ऐतिहासिक उत्पीडनको अन्त्यका लागि पहाडी समुदायले समेत सचेततापूर्वक पहल गर्नु जरुरी छ । अर्कोतर्फ थारु समुदायले समेत पहाडी समुदायसँग अन्तर्घुलन गर्दै केही पहाडीहरुले गरेको शोषणलाई समग्र पहाडी समुदायसँग नजोडेर एकात्मक मनोविज्ञान निर्माण गर्दै समग्र प्रदेशको विकासका लागि अघि बढनु जरुरी छ । अहिलेको आवश्यकता विग्रह र जातीय एकल मनोविज्ञान निर्माण गर्ने होइन बरु एकले अर्कोको साथ दिएर केन्द्रको उत्पीडन र प्रदेशभित्र पनि पहाडी भित्रका दलितमाथिको उत्पीडन, थारुमाथिको उत्पीडन, दुबै समुदायका महिलामाथिको उत्पीडन र अन्य सबै खाले विभेदविरुद्ध थारु, पहाडी, महिला, दलित सबै एकढिक्का भएर परिवर्तनका लागि लामबद्ध हुनु हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्